राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सयजना ठुला बचतकर्ता, सदस्य र ऋणको विवरण माग गरेको छ । सहकारीमा बढ्दो वेतिथिलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले सयजना ठुला बचतकर्ता, सदस्य र ऋणिको पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन गरेको हो । अव हरेक सहकारी संस्थाहरुले आफूसँग भएका ठुला बचतकर्ता, ऋणी र सदस्यको पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

पछिल्लो समय कालो धनको विषयमा तिब्र बहस भइरहेकै बेला प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन गरेको हो । बैंकवित्तमा रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुँदा कतिपयले सहकारीमा रकम राखेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । साथै प्राधिकरणले सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई अनिवार्य दर्ताका लागि सर्कुलर समेत जारी गरेको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ को प्रथम संशोधन जारी गर्दै प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यससँगै अव सबै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु प्राधिकरण मातहतमा आउनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने घर कर्जा बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले होम लोनको हकमा लोन टू भ्यालु रेसियो र कर्जाको सीमा बढाएसँगै यस क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्न थालेको हो। चालु आर्थिक वर्ष साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ६ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ घर कर्जा लगानी गरेका छन्। पोहोर सोही अवधिमा यस्तो लगानी ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो। घट्दो ब्याजदरसँगै राष्ट्र बैंकको नीतिले घर कर्जा बढ्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन्।

अहिले ब्याजदर एकल अंकमा छ भने बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम ८ खर्बभन्दा धेरै छ। साउनमा समग्र कर्जा ०.३ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले खुम्चिंदा घर कर्जा भने बढेको हो।

२०८२ साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल ५५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमध्ये ७.६० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ घर कर्जा हो।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तिलकराज पाण्डेय आवासीय घर कर्जामा केन्द्रीय बैंकले लिएको खुकुलो नीतिका कारण बैंकहरुलाई व्यवसाय बढाउन सहज भएको बताउँछन्।

‘केन्द्रीय बैंकले आवासीय कर्जामा २ करोडको सीमा ३ करोड पुऱ्याएका कारण हामीलाई व्यवसाय बढाउन सहयोग पुगेको हो। यसमा सस्तो ब्याजदरले पनि ठूलो काम गरेको छ,’ उनले भने।

नेपाल बैंकले अहिले ५.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेको छ। यो ब्याजदर स्थिर होइन, परिवर्तित हो। बैंकको बेसरेट बढ्दा ब्याजदर पनि बढ्छ।

घरजग्गाका साथै निर्माण क्षेत्रको कर्जामा खुकुलो नीति लिएको राष्ट्र बैंक आगामी दिनमा अझै लचिलो हुने तयारीमा छ।

डेढ वर्षदेखि घर बनाउन तथा किन्नका लागि ऋण नपाएका मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाइसकेको छ। यसलाई अरू हिसाबले पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार, ३ करोडसम्मको घरजग्गा ऋण लिएर किन्न सकिन्छ। यसअघि २ करोडको सीमा थियो। साथै, पहिलो पटक ३ करोडसम्मको घर खरिद वा निर्माण गर्ने प्रयोजनको कर्जामा लोन टू भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि यस्तो रेसियो ७० प्रतिशत थियो।

आवासीय घरजग्गा कर्जामा जोखिम कम भएकाले बैंकलाई लगानी गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अन्य क्षेत्रमा माग नहुँदा सुरुमा बैंकहरुले प्रोत्साहित गर्दै आएको क्षेत्र पनि घरजग्गा हो।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गा कर्जा ६ प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा दिइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ‌औसत ब्याजदर अहिले ७.७६ प्रतिशत छ। कतिपय बैंकहरुले घर र गाडी कर्जा ६ प्रतिशतसम्म दिइरहेका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.३० प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेको छ। एभरेष्ट बैंकले ७.४९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेको छ। नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकबाट घर कर्जा लिन चाहनेले ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर तिर्नुपर्छ।

अधिकांश बैंकले एकल अंकको स्थिर ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेका छन्। परिवर्तितको हकमा भने सबैजस्तो बैंकले ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा घर कर्जा दिन थालेका छन्।

प्रभु बैंकका डेपुटी सीइओ मणिराम पोखरेल भने केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरे पनि घर कर्जा अपेक्षितरुपमा नगएको बताए।
‘घरजग्गाको कारोबार नै निकै सुस्त छ। अनि कसरी ऋणको माग बढ्छ?,’ उनले भने, ‘सस्तो ब्याजदरसहितको स्किम ल्याए पनि ऋणको माग सुस्त नै छ।’

सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८२ देखि २०८७ सम्मका लागि पाँच वर्षे रणनीति बनाएको हो। रणनीतिमा स्रोत विनियोजनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। रणनीति कार्यान्वयनले संघीय संरचनाको दिगोपनालाई टेवा दिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि ल्याइएको पहिलो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिमा विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित बजेट तथा दिगो आर्थिक अनुशासन, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको माध्यमबाट नतिजातर्फ उन्मुख, राजस्व संकलन तथा प्रतिवेदनका लागि आधुनिक, सरल र प्रभावकारी प्रणाली संचालन, प्रभावकारी खरिद प्रक्रिया तथा स्थिर परियोजना प्रशासन संयन्त्र लगायत उद्देश्य लिइएको छ।

रणनीतिले वित्त नीति, राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, सम्पत्ति, लेखापालन र लेखापरीक्षणलगायत क्षेत्रहरूको सुधारलाई मार्गनिर्देशित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पारदर्शिता, सुशासन र तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयित प्रयासलाई प्रवर्धन गर्ने सशक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको रणनीतिमा उल्लेख छ।