नेपालमा बिग मर्जर, फोर्स मर्जर लगायताका विषयमा व्यापक चर्चा तथा परिचर्चा भईरहेको छ । नेपालका कतिपय बैंकर तथा व्यवसायीहरु बिग मर्जरको समर्थन गर्छन त कतिपय आलोचना । के नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको समस्याको समाधान मर्जर नै हुनसक्ला त ? यस विषयमा राष्ट्र बैंकनै पूर्ण रुपमा विश्वस्त देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरनजीवी नेपालको पछिल्लो कार्यअवस्था हेर्दा यस्तै देखिन्छ । मौद्रिक नीति आउनु पूर्व बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई जोडी खोजेर बस्नु विवाह गर्नु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु र त्यसपछि मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरलाई त्यति ध्यान नदिनुले गर्भनर डा. नेपाल अब धेरै आलोचित नहुने विचार रहेको पुष्टि गर्छ ।
मैद्रिक नीति अघि फोर्स मर्जरको विषयले गर्भनर डा. नेपाल प्रति केही बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आलोचित रुपमा टिका टिप्पणीहरु पनि गरे तर मौद्रिक नीति पश्चात सबै तै चुप मै चुप भए । यसको मतलब गर्भनर डा. नेपाल चुपचाप आफ्नो कार्यकाल सकेर जान्छन् भन्ने चाहिँ होइन ।
गर्भनर डा. नेपालले भित्री रुपमा रणनीति बनाएका छन् ।
जसरी भएपनि नेपालको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको समस्यालाई आफूले भ्यायसम्म समाधान गर्ने तर्फ लागि परेका छन् । बैंकको सीइओ तथा संञ्चालहरुको उमेर हदका विषयमा भने उनी अलि फितलो देखिए । तर उनले यसलाई राम्रौसंग समाधान गर्ने तर्फ अग्रसर भईसकेका छन् । अब गर्भनर डा. नेपालका अगाडी कुनै बैंकर र सञ्चालकको केही नलाग्ने भएको छ ।
गर्भनर डा. नेपालले वाफिया विधेयक २०७३ लाई संसोधन गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सुशासन तथा कार्य दक्षतालाई अझ मजबुत बनाउन लागि परेका छन् ।
जनताको मेहनत र परिश्रमबाट जमाएको रकमको सुरक्षणमा जिम्मेवार देखिएका छन् । विभिन्न शिर्षकमा जनताको रगत र पसिनाबाट जोगाएको पैसामा बैंक सञ्चालक तथा सीइओहरुले गर्दै आएको रजाई अब अन्त्य हुनै पर्छ ।
गर्मनर डा. नेपालले वाफिया विधेयक २०७३ लाई संसोधान गरी बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउने, बैंकका सीईओ र संचालकमा उमेरहद लगाउने, बैंक वित्तीय संस्थामा हाल कायम दोहोरो अपनत्व हटाउने, शैक्षिक योग्यतालाई कडाइ गर्ने लगायतका अन्य बिषयलाई संसोधनको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
वाफिया विधेयक मन्त्रिपरिषदले २०७६ संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति समेत दिएको छ । बाफिया संगै मन्त्रिपरिषदले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक , २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
बैंक वित्तीय सँस्थामा सुशासन कायम गर्न र कुनै एक व्यक्ति बिशेष संस्था हुनबाट जोगाउनका लागि पहिलो पटक बाफिया संसोधन गर्न लागिएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थामा व्यवसायी नै हाबी रहेको र अर्कोतर्फ ब्याजको कुरा पनि व्यवसायीले नै उठाउने गरेकाले बाफियामा यस्तो दोहोरो प्रवृति रोक्ने लगायतका दर्जनबढी व्यवस्थाहरु संसोधन तथा थप हुने भएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्था बिशेष गरि बैंकको मर्जरको लागि चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले मात्र पर्याप्त नभएका बिषयहरु समेत बाफिया संसोधन मार्फत समाधान गरिने र मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने अर्थ स्रोतले जानेको छ ।
लामोसमयदेखि पुंजीबजारमा गैरआवासीय नेपाली एनआरएनको लगानी भित्र्याउने छलफल भएपनि लगानी र लगानीपछिको प्रतिफल लैजाने बिषयमा केहि कानुनी स्पष्टताको खाँचो भएकाले अबको संसोधनले यसको समेत समधान गर्नेछ ।
