अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको भेटमा उनले सुरक्षा प्रत्याभूति दिने र दण्डहीनता मौलाउन नदिने सरकारको अडान स्पष्ट गरे।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ्ग सहुलियत तथा विमा क्षेत्रमा सहजीकरणका कार्यक्रम अघि सारेको छ। साथै सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरेपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारलाई प्रश्रय मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले असोज ९ गते उद्घाटन गरेको यो प्रणालीले ६–६ महिनामा परिमार्जन हुँदै जाने र व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
निजी क्षेत्रका अध्यक्षहरूले सरकारको यो कदमको प्रशंसा गर्दै नयाँ प्रणालीको उपयोग गर्न उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। भन्सारमा जाँचपास भएका वस्तुको मूल्य विवरण संकलन गर्ने यो डिजिटल प्रणालीले कारोबार मूल्यको विश्लेषण र तुलना सहज बनाउने बताइएको छ।
भेटका क्रममा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हालको अस्थिरताले ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्र र ८६ प्रतिशत रोजगारीमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आक्रमण, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
अध्यक्षहरूले लगानी बढाउन बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। साथै, निर्वाचन नै खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भएकाले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
