भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले १५० जनाको अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको भएपनि हालसम्म कुनै मुद्दा दर्ता गर्न सकेको छैन ।
अख्तियारले छानबिनको क्रममा रहेको भन्दै ती १५० जना व्यक्ति को हुन् भन्ने बारेमा समेत कुनै जानकारी दिएको छैन । छानबिनमा रहेका व्यक्तिको विषयमा जानकारी दिन नमिल्ने र त्यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने भन्दै अख्तियारका आधिकारिक व्यक्ति कोही पनि बोल्न तयार छैनन् ।
विशेष गरी नापी विभाग, मातपोत कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बोर्ड, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा कर प्रशासनमा रहेका व्यक्तिको बारेमा अख्तियारले सुक्ष्म तवरले छानबिन गरिरहेको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार कतिपय विषयमा थप तथ्य र प्रमाण पनि जुटाउनुपर्ने भएकाले उनीहरु को–को हुन् भन्ने बारेमा तत्काल नै केही बोल्न मिल्दैन ।
तर छानबनिमा रहेको भनिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ पनि हालसम्म कुनै प्रयास भएको छैन । नायब सुब्बा र खरिदरालाई रंगेहातको नाममा मात्रै पक्राउ गरेर
भ्रष्टाचारको मात्रा नघट्ने भन्दै चोतर्फी रुपमा अख्तियारको ध्यानकर्षण गराइदै आएको छ ।
त्यस्तै बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएकाहरुको समेत अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले छानबिन गरिरहेको छ । पटक–पटक उक्त छानबिन समितिको म्याद पनि थप हुुँदै आएको छ ।
पद र प्रतिष्ठामा रहँदा कुनै प्रमाण नै नछाडिकन भएका भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि लामो समय लाग्नू स्वभाविक भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धानमा स्वयं व्यक्तिले नै आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले कारबाही गर्न कुनै समस्या त पर्दैन । तर अख्तियारले जुन स्तरको तदारुकता देखाओस् भन्ने अपेक्षा आमरुपमा प्रकट भएको छ, त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व अख्तियारकै हो ।
पद र प्रतिष्ठानमा रहेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रुपमा थाहा हुन नसकेपनि उनीहरुको जीवनशैली तथा उनका परिवारले देखाउने कार्यशैलीका आधारमा पत्ता लगाउन सकिने सजिलो उपाय रहेको छ ।
अख्तियारले पछिल्ला ३ वर्षमा जम्मा २२ वटा अकुत सम्पत्तिका मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको जनाएको छ । गत वर्ष उसले मात्रै ४ वटा मात्र अकुत सम्पत्तिको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा ६६ जनाको अकूत सम्पत्तिको मुद्दामा छानबिन गरेको सार्वजनिक रुपमा नै जनाएको थियो । तर त्यसमध्ये ४ जनालाई मात्रै मुद्दा दर्ता गरेर ६२ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।
