नेपाल विगत ९० दिन देखि कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमै छ । यो अवधीमा तिर्नुपर्ने राजश्व नउठेपछि सरकार गम्भीर संकटमा पुगेको मुलुकका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताई सकेका छन् । देशमा कोरोना भाइरसका कारण २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भने ८ हजार भन्दा बढि कोरोना भाइरससंग लडिरहेका छन् ।
अधिकाशं जनताको चुलो बल्न छोडेको छ । बैंक किस्ता तिन जनतालाई धौ धौ छ । कलकारखाना बन्द जस्तै छन् । व्यापार छैन । घरका अधिकाशं खाद्यान्न सकिएको अवस्था छ ।
तर, सरकारले जनतालाई केही राहत दिनु पर्ने बेलामा कर छिटो तिर्नुहोस् । हामीलाई तलब खुवाउन गाह्रो भयो भन्नु कति उचित होला । यसको उत्तर त जनताले सम्झिरहे भने आगामी चुनावमा कम्यूनिष्ट सरकारलाई दिनेनै छन् होला । आज जनता भन्दा राज्यलाई नै समस्या परेपछि नेपालका विकास बैंकहरले असार पहिले साता भित्रै सरकारलाई कर बुझाउने निर्णय नै गरेको खुलेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितीलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई सघाउनका लागि यस अघि सरकारले तोकेको अवधिमा नै कर तिर्ने निर्णयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ पुगेको देखिन्छ ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले पंक्तिकारसंग भनेः– सबै विकास बैंकहरुले असार ७ गते भित्रमा नै कर तिर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं । उनीले थपेः– सरकारले दिएको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले असार ७ भित्रै कर तिर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था त छैन । तर सरकार समस्यामा परेका बेला हामीले सघाउनु पर्छ भनेर सबै बैंकहरुले असार ७ भित्रमा नै कर दाखिला गर्ने गर्ने निर्णय गरेका हौं नि ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको शनिबार बसेको बैठकले तेस्रो त्रैमासिक अवधि अर्थात चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरुले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तिर्न सम्पूर्ण विकास बैंकहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष ढकालले पंक्तिकारसंग बताए । बैठकमा अधिकांस बैंकहरु सरकारलाई सघाउन तयार भए पछि बैठकमा सहभागि नभएका विकास बैंकहरुलाई पनि सोही अनुसार असार ७ भित्रमा कर तिर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष ढकालको दाबी छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतबाट लकडाउन लागू गरेपछि बैंकहरुले कर बुझाएका थिएनन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्ने म्याद असार ७ र १५ गतेसम्म तोके पनि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्दा हुने आदेश दिएको पनि छ तर, कर कार्यालयले भने अहिलेसम्म सर्बोच्चको आदेश अनुसार कर तिर्न सकिने सूचना आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको भने छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नीजि क्षेत्रको महत्व बल्ल बुझेका छन् भन्दा फरक पर्दैन होला ।
अर्थमन्त्री भएयता नै नीजि क्षेत्रका अधिकार कटौती गर्ने, पैसा कमाएकालाई देखि नसहने किसिमको व्यबहार देखाउँदै आएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्र र नीजि क्षेत्रका उद्यमीले सरकारलाई अफ्ठयारो परेको बेला साथ दिने भन्दै धमाधम कर बुझाउन थालेपछि बल्ल नीजि क्षेत्रलाई साथ लिएर जाने बताएका भने छन् । उनले विगतमा सरकारी रवाफमा रहेर कसैको सुझाव समेत चाहिँदैन भन्ने किसिमको व्यबहार गर्दै आएका थिए ।
नीजि क्षेत्रका व्यबसायीहरुले सकेसम्म सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै धमाधम कर बुझाउन थालेका छन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले पनि असार ७ भित्रै कर बुझाउने भएका छन् । सुझाव बोकेर अर्थमन्त्रालय पुगेका नीजि क्षेत्रलाई भेट्न समेत नचाहाने अर्थभन्त्री डा. खतिवडाले पहिलोपटक संसदमा शुक्रबार नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए पनि व्यवहारमा देखाउन अझै बाँकी छ । सचेत भया
