सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पार्टी नै विभाजनको संघारमा उभिएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्षहरु नै मिल्न नसकेको हुनाले उहाँहरुका पक्ष विपक्षमा भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत विभाजित हुँदै आएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत हुँदा संस्थागत निर्णय नगरी हतार हतारमा पार्टी एकीकरण गरिएको हुनाले अहिले नेकपामा समस्या देखिएको हो । दुवै पार्टी एकीकृत हुँदा गरिएको गल्ती र कमजोरीको मारमा जनता परेका छन् ।
पार्टी एकीकरण हुँदा विधि विधान र लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई वेवास्ता गर्दे निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने एक मात्र उदेश्य राखेर पार्टी एकीकरण भएको थियो । त्यसैबेला भएको गल्तीको परिणाम अहिले देखिएको छ । पार्टी एकीकरण हुँदा लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई वेवास्ता गरिएको थियो ।
तत्कालिन नेकपा एमालेलाई ५५ प्रतिशत र माओवादीलाई ४५ प्रतिशत हिस्सा हुने सहमति भएअनुसार उनीहरु अगाडि बढेका थिए । त्यही सहमति अनुसार उनीहरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गएको हुनाले उनीहरुले संघीय संसद र प्रदेश सभामा समेत बहुमत ल्याएका छन् । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएका ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेको छ । प्रदेश सरकारहरु सञ्चालन गरिरहेका भएपनि सत्ताधारी दलकै सांसदहरुले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीहरुलाई एकले अर्कोलाई विरोध गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
पार्टी एकीकरण हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष र पूर्व माओवादीका अध्यक्ष दुवैलाई अर्को महाधिवेशन नभएसम्मका लागि अध्यक्ष मै स्वीकार गर्ने सहमति भएको र दुवै अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको थियो । तर गत मंसिरमा पुनः दुई अध्यक्षबीचमा अर्को सहमति भयो । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने ।
दुई अध्यक्ष बीचमा भएको त्यस्तो सहमति अनुसार पार्टी सञ्चालन हुँदै आएका भएपनि विगतका केही महिनादेखि तत्कालिन नेकपा एमालेका केही वरिष्ठ नेताहरुले आफूहरुको कुनै भूमिका नभएको भन्दै दुई अध्यक्षबीचमा भएको सहमतिलाई स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जनताको भावना र चाहनानुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले अभिव्यक्ति दिन थालेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसमेत प्रधानमन्त्री अोलीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरी अघि बढ्न थालेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र प्रधानमन्त्री बीचको सम्बन्धमा खाडल पर्न थाल्यो अहिले त्यही खाडलको वरिपरि पार्टी घुमिरहेको छ ।
मुलुक यतिबेला संकटको घडीमा रहेको भएपनि सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा दिनप्रतिदिन मुलुकमा संकट थपिदै गएको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनवाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला सरकारको ध्यान उक्त भाइरसलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न प्राय असफल सावित हुँदै गएको छ । अहिले सम्म कोरोना भाइरसका कारण ५१ जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । भने २० हजार भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण नहुदै मुलुकमा बाढी पहिरोले अर्कै समस्या थपिदिएको छ । बाढी पहिरोबाट कोरोना भाइरसका कारण निधन भएका व्यक्तिहरु भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउन परेको छ । मुलुकमा अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा पुगेको छ ।
जनताले राहात समेत पाउन सकेका छैनन् । यस्तोवेला सत्ताधारी दल र सरकार एकजुट भएर जनताको सेवामा लाग्नु पर्नेमा सत्ताधारी दल भने कसैलाई पदबाट हटाउन र कसैलाई पदमा पु¥याउन लागी परेको छ । पार्टी दुई अध्यक्षहरु विचमा भएका सहमतिलाई लत्याएर प्राय प्रत्येक दिन गोप्य छलफल वार्ता गरेर सत्ता वचाउने र सत्ता हत्याउने खेल हुदै आएका भएपनि त्यास्ता गोप्य भेला र छलफलले निकास दिनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । त्यही कारण पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा पार्टी भनेका केवल नेता तथा कार्यकर्ताका निजी संस्था हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गराउने प्रयास गरीएको छ ।
त्यहि कारणले गर्दा पार्टीलाई निजिकरण गरीएको छ भने कार्यकर्ताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई कार्यकर्ताकरण गरेका छन् । पार्टीलाई नेताकर्ता वा कार्यकर्ताकरण होइन लोकतान्त्रीककरण गरिनुपर्नेमा नेपालमा भने ठिक उल्टो भएकाले अहिले प्राय सबै पार्टीहमा समस्या देखिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालमा राज्य सन्चालन पार्टीहरुले नै गर्दछन् । र जनताको प्रतिनिधित्व पनि पार्टीहरुले नै गर्ने गर्दछन् ।
तर हामीकहाँ भने लोकतान्त्रिककरण हुनुको सट्टा पार्टीहरु व्यक्तिकरण हुँदै गएका छन् त्यसैले भन्न सकिन्छ लोकतन्त्रकै उपहास गर्न पार्टीहरु नै लागि परेका छन् । पार्टी भनेको नेता कार्यकर्ताहरुको मात्र होइन जनताको समेत हुनसक्नु पर्दछ । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु केवल आफ्नो पार्टीका समस्या प्रतिमात्र होइन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक पद्धत्ती हो । त्यसैले पार्टीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । पार्टीहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कारण नामले होइन कर्म र धर्मले समेत पार्टी हुनुपर्दछ ।
जनताले विश्वास गरेर आफुमा निहित भएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई निश्चित अवधिका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत उनीहरुलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन्छन् मतको माध्यमद्वारा । जनताले दिएको मतलाई नेताहरुले आफूहरुको कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका हुनाले पछिल्लो समयमा नेपाली जनता पार्टीहरुप्रति रोष प्रकट गर्न थालेका छन् । एक पटक सत्तामा पुगेपछि सत्ताबाट कहिल्यै हट्नु नपरोस् भन्ने मनोबृत्ति नेताहरुमा देखिएको छ । त्यही मनोबृत्तिको शिकार सत्ताधारी दल हुँदै गएको छ । सत्ताधारी दलभित्र अहिले तीन जना नेताहरु पूर्व प्रधानमन्त्री रहि सकेका व्यक्तिहरु रहेका छन् । उनीहरुले सत्ताको स्वाद चाखिसकेका हुनाले फेरी प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्दै अनेक प्रकारका षड्यन्त्र र जालझेलमा लागेका हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतामा परेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकै कारण पार्टीहरुलाई पार्टी मान्न सकिने अवस्था रहँदैन । कुनैपनि पार्टीका लागि पार्टी हुन आन्तरिक लोकतन्त्र अर्थात लोकतान्त्रिक पद्दति अनिवार्य सर्त हो । लोकतान्त्रिक विधान पारदर्शीता प्रक्रियाद्वारा छ त ? अवश्य छैन । त्यही कारण पार्टीहरुमा समस्या देखिएको हो । सत्ताधारी दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शीता प्राय शुन्य रहेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि दुई अध्यक्षले सहमति गर्ने अनि त्यसलाई सचिवालय बैठक वा स्थायी कमिटीबाट पारित गरेर पार्टी अध्यक्षले सहमति गर्ने अनि त्यसलाई सचिवालय बैठक वा स्थायी कमिटीबाट पारित गरेर पार्टी सञ्चालन गरिँदै आएको थियो ।
दुई अध्यक्षहरुले मात्र गरेको सहमति कुनैपनि हालतमा लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र पर्न सक्दैन । सत्ताधारी दलमात्र होइन संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । मुलुकका दुई ठुला दलमा समस्या देखिएकाले गर्दा नै पछिल्लो समयमा मुलुक संकटमा पर्दै गएको छ । दुई ठुला दलका प्रायः सबै निर्णयहरु विवादमा पर्दै जाने गरेका र संस्थापन पक्षले गरेका निर्णयहरु अर्को पक्षले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति दलहरुमा देखिएको हुनाले समस्या देखिएको हो । आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीहरुमा नभएकै कारण तिनै गुट–उपगुटभित्र खेलेर एक पक्षले अर्को पक्षलाई सिध्याउने मनसाय हरेक दलमा देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि गुट–उपगुट रहेका छन् । एक गुटले अर्को गुटलाई विश्वास गर्न सक्ने आधारहरु नदेखिएको र एक गुटले गरेका निर्णयहरुलई अर्को गुटले स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले दलहरु विभाजनको शिकार हुँदै आएका छन् । अहिले सत्ताधारी दलभित्र समेत गुट उपगुटहरु सक्रिय रहेका छन् । नेकपामा प्रत्यक्ष रुपमा तीन गुटहरु देखिएका छन् । एक गुटको नेतृत्व अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दै आएका छन् भने अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् तेस्रो गुटको नेतृत्व वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गर्दै आएका छन् । त्यही गुटको कारण अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरेको श्रावण १३ गतेको स्थायी समितिको बैठक अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपाल पक्षलाई स्वीकार भएन उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै बैठक बोलाए ।
पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा सबै कार्य हुने सहमति गरिएको भएपनि ओलीले अर्का अध्यक्षको सहमति बेगरै बैठक स्थगित गरे भने अर्का अध्यक्ष दाहालले ओलीको सहमति बेगरै स्थायी समितिको बैठक सञ्चालन गरे । यी दुवै कार्य गलत हुन् । दाहाल नेपाल गुटले असंवैधानिक रुपमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पदबाट राजिनामा मागेपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व छताछुल्ल हुन पुगेको छ । ओली पार्टीकै संसदीय दलबाट सर्वसम्मत ढंगले संसदीय दलको नेता बनेका हुनाले प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
नेपालको संंविधानले चिन्दै नचिनेको नेकपाको सचिवालय स्थायी समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नु असंवैधानिक कार्य हो । नेकपाले साँच्चिकै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा मागेको हो भने किन दाहाल नेपाल गुटले राजिनामाको विषयलाई संसदीय दलमा प्रवेश गराउन चाहिरहेका छैनन् ? संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री तीन तवरले चुनिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्मा कुनैपनि पार्टीको संसदीय दलबाट बहुमतको आधारमा नेता चुनिएको खण्डमा ऊ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छ ।
दोस्रो कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत नल्याएको खण्डमा दुई वा दुई दल मिलेर बहुमत पु¥याउन सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, तेस्रो दुई वा दुई दलले पनि बहुमत पु¥याउन नसकेको खण्डमा संसदमा सबै भन्दा ठुलो दल रहेको दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासका मत लिनुपर्दछ । यदी विश्वासका मत लिन नसकेको अवस्थामा उनले संसद विघटन गरेर ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार दाहाल नेपाल चल्नुको बदला संविधानले चिन्दै नचिनेको बैठकहरुले गरेको निर्णय स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
अहिले सत्ताधारी दल लगायत प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि गुटहरुका महासंघ र स्वार्थी समूहका साझा संयन्त्रमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ । पार्टीको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा चिनिएका पार्टीका केन्द्रीय समितिहरुमा बैधानिक रुपमा समस्याका बारेमा छलफल नै हुँदैन । गुटहरुबीच स्वार्थ र भागवण्डाका आधारमा सहमति भएपछि मात्र औपचारिकताका लागि गुटका निर्णयहरुलाई बैधानिकता दिने गरेकाले प्राय सबै निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा पार्टीका निर्णयहरु गुट उपगुटले गर्ने होइन लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार केन्द्रीय समितिबाट मात्र निर्णय गराउने गरिएको खण्डमा अहिले देखिएको समस्याहरु समाधान हुन सक्छन् के त्यसका लागि पार्टीहरु तयार होलान् ? के उनीहरु लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार अघि बढ्लान् त ?
