नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अध्यक्ष भवानी राणाको विधान अनुसारको कार्यकाल सकिएपछि साधारणसभा गर्न लागिएकाले यो अवैधानिक रहेको भन्दै शिवशंकर साहले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
महासंघका प्रदेश २ का अध्यक्ष साहले पदावधी सकिएपछिको कार्यसमितिले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै मंसिर ११, १२ र १३ गते काठमाडौंमा हुने साधारणसभा तथा निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन स्थगित नगरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उक्त विषयमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
२०७६ चैत २८ गते पदावधी सकिएसँगै राणा नेतृत्वको कार्यसमिति स्वतः पदमुक्त भइसकेको भन्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश अध्यक्ष साहले दावी गरेका छन् ।
उनले उजुरीमा भनेका छन्, ‘२८ चैतमै पदावधी सकिएको समितिले गरेका निर्णयहरु सबै अवैध हुन्, अब तदर्थ समिति गठन गरी पुनः निर्वाचन मिति तय गरिनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता भएका कारण अवैधानिक तरिकाले महासंघ अघि बढे सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख गरेका थिए ।
