नेपाल आयल निगमले बैशाख १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरुले अवरोध गरेका छन्।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले विज्ञप्ती जारी गर्दै आयल निगमले बैशाख १ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागेको इआरपी कार्यान्वयनमा साथ नदिन सम्बद्ध व्यवसायीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
परम्परागत सफ्टवेयरलाई हटाएर आधुनिक प्रविधिबाट पम्पहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने योजना बनाएको निगमलाई व्यवसायीहरुले साथ नदिने घोषणा गरेका छन्। व्यवसायीहरु परम्परागत सफ्टवेयरलाई नै निरन्तरता दिने गरी निगमको सुधार प्रयासमा भाँजो हाल्न तम्सिएका छन्।
निगमले पहिलो चरणमा बिक्रेताहरुले निगमसमक्ष पेट्रोलियम पदार्थको माग मोबाइल एपबाट गर्ने र कनेक्ट आइपिएसमार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी इआरपी सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको निगमले जनाएको छ।
अब निगमले व्यवसायीहरुलाई नयाँ सफ्टवेयरबाटै बिल बन्ने प्रकृया पनि बैशाख १ बाट दिने तयारी गरेको छ। निगमले इआरपी लागु गर्नका अधिकार सम्पन्न इआरपी परियोजना कार्यालय भक्तपुरको लोकन्थलीमा झन्डै ९-१० महिना अघि स्थापना गरिसकेको छ।
निगमले यस प्रविधिअन्तर्गत बिक्रेताहरूले गनुपर्ने कार्यहरूबारे निगमको परियोजना कार्यालयका प्रमुख राजन नेपालले व्यवसायीहरुलाई प्रस्तुतिसमेत दिएका थिए।
मोबाइल एपबाट पेट्रोलियम पदार्थको डिमाण्ड निगमलाई बुझाउने र त्यसको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गराउन प्राविधिक प्रकृयाको तालिमसहित यो लागू गर्दा आइपर्ने समस्याको समाधान निगमको परियोजना कार्यालय र सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले गर्ने निगमले जनाएको छ।
व्यवसायीहरुले लिटरमा करिब सात पैसा एसोसियसनका नेतृत्वलाई बुझाउने गरेको स्रोतले बतायो। ‘निगमले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको नयाँ सफ्टवेयरले एसोसियसनको नेतृत्वले पैसा उठाउने बाटो बन्द हुन्छ। अब निगम र व्यवसायीबीच सिधै कारोबार हुन्छ।
धेरै व्यवसायीहरुलाई आफुले सिधै निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ किन्न मिल्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अब ती व्यवसायीहरुले सिधै निगमबाट किन्न सक्ने देखेर एसोसिएसनले विरोध गरेको बताइएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
