• कोभिड—१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवंम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकोले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिने तर्फ पनि सजगता अपनाइने छ ।
• मूल्य एवम् वाह्य क्षेत्र स्थायित्व संतोषजनक रहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
• कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बन्धित वस्तु तथा उपकरणहरु आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिनेछ ।
• मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र व्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरु यथावत्राखिएको छ ।
• नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
• नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि रु ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि रु २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• ब्याज पँुजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको Required Commercial Operation Date परिवर्तन भएमा सो अबधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को
• कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
• बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण बापत् शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्यतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
• कोभिड–१९ बाट विकासित भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएको कारण निष्क्रिय भएका बैक खाताको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी त्यस्ता खाता सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) अन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुनेव्यवस्था मिलाइने छ ।
• हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधी आदि कार्यमा खर्चगर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्च समेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली र कार्यविधि जारी गरिनेछ ।
• वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिको लागि चेतनामुलक कार्यक्रम निर्माण गरी प्रसारण गरिने छ ।