सरकारले बर्खास्त गरेका कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तुुलसीप्रसाद गौतमले गुण्डागर्दी गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको छ ।
भदौ ३ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई पदमुक्त गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले उनलाई २०७५ असोज ७ गते कोष प्रशासकमा नियुक्त गरेको थियो ।
२०७६ जेठ १५ गते अवकाश पाएका गौतम त्यसपछि कोषका प्रशासक बन्न अयोग्य भएका थिए । अवकाश पाएसँगै कोषको प्रशासक हुन संचयकर्ता कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्डबाट उनी बाहिरिएका थिए ।
तर, आफूलाई सरकारले पूर्ण कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको भन्दै पदमा रहिरहेका उनलाई वर्तमान सरकारले भदौ ३ गते बर्खास्त गरेको थियो ।
आफूलाई सरकारले गैरकानूनी रूपमा बर्खास्त गरेको भन्दै गौतम सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बम बहादुर कार्कीको एकल इजलाशले निजलाई हटाउनुको कारण पेश गर्न र दुबै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्न भदौ २७ गतेको मिति दिई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चालक समिति र कर्मचारी सञ्चय कोषको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही अल्पकालीन आदेशको भरमा गौतमले गुण्डागर्दी शैलीमा कोष कार्यालयमा प्रवेश गरी हाजिर लगाएका नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले जनाएको हो ।
मंगलबार करिब १ बजेतिर प्रहरी प्रशासनको सुरक्षा घेरा लिई कोषको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक पुगेर कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई जबरजस्ती हटाएर अदालतको आदेश बमोजिम आपूm नै प्रशासक रहेको भन्दै प्रशासकको कार्यकक्षमा करिव आधा घण्टा बसी केही गोप्य फाइलहरू लिए गौतम निस्किएको संघका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले योजना आयोगमा सह–सचिव रहेका गौतमलाई २०७५ बैशाख १० गते ५ वर्षको लागि कोषको प्रशासकको पदमा नियुक्त गरेका थिए । २०७६ जेष्ठ १४ गते ५८ वर्षे उमेर हद पुगी अवकाश पाएका गौतमले नियमित निवृत्तिभरण बुझिरहेका छन् ।
संचय कोषमा बेथिति निम्त्याउनुका साथै हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिग मर्जरमा अस्वाभाविक चलखेल गरेको आरोप गौतमविरुद्ध लागेको छ ।
