‘नेपालको कानून दैबले जानून’ भन्ने उखान हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर सम्झौतामा भएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा घिन लाग्ने कथा हिमालयन बैंकको पूर्व अध्यक्ष तुलसी गौतमले गरेको फेला परेको छ ।

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर गर्नकै लागि ८ करोड भन्दा बढि खर्च गरेको तत्कालीन कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक गौतमले यी दुई बैंक मर्जर गर्न अनुमती लिनुपर्ने तर, कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकबाट निर्णय नै नगराई हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीच मर्जरको सम्झौता गरेको भेटिएको छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।

भोली यहि कुरामा मुद्दा परे यी दुई बैंकको भविष्य कहाँ पुग्दछ । लाखौं लाख ग्राहकको डिपोजिट रहेको यी संस्थाको अवस्था कस्तो होला अहिले कल्पनासम्म गर्न गाह्रो छ । त्यसकारण विधी र प्रकृया पु¥याएर मर्जर हुनु जरुरी देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
एकातिर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले डिडिए गर्दा मुद्दामा रहेको ५ अर्ब भन्दा बढिको दिवाकर चन्दको सम्पत्ती देखाएको भेटिएको छ । यसबारे अख्तियारमा मुद्दा समेत परेको कागजपत्र हामीसंग सुरक्षीत छ त्यसकारण यी र यस्ता बेथितीलाई सल्टाएर मर्जर गर्नु उचित होला । कि कसो गर्भनर साब ?

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के पनि छ भने तत्कालीन कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक गौतमले गरेको मर्जरको सम्झौता कानून विपरित भएको भन्दै कर्मचरी सञ्चय कोषले छानवीन समितिनै बनाएर काम गरिरहेको भेटिएको छ । त्यसतर्फ पनि हेक्का राख्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो कि होइन गर्भनर साब ? नेपाली गरिब जनताको रगत र पसिनाको खबै डिपोजिट रहेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका यी बेथितीले कस्तो सन्देश दिन्छ हेक्का होस् ।
अर्को पक्ष के छ भने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले कानून विपरित आयकर ऐनमा आउने आयकर नतिरेको महालेखाको प्रतिवेदन भित्रै उल्लेख गरिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
अब यी बुद्धालाई हेरौं ।

• कानून विपरित (आयकर ऐन) मर्जर गर्दा आउने स्वापमा कर नलिएकोले बेरुजु भनेको देखिन्छ ।
• राष्ट्र बैंक (मौद्रिक नीति) र सरकारको पञ्चवर्षे वित्तिय नीतिमा मर्जर प्रोत्साहन भनेपछि त्यो अनुसार कानून नबनेको देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
• अब कानून बनाउदा पनि कानूनको सिद्धान्त अनुसार कानून नत प्रवाह हुन नसक्ने पक्का पक्की जस्तै छ ।
• एफपिओ को शेयरमा त राष्ट्र बैंक र सरकारको कुनै नीतिले समेत छुट नदिने भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
• नीति भन्दा कानून ठूलो नहुने कुराको हेक्का राख्नु जरुरी देखिन्छ । गर्भनर साब हेक्का होस् ।
• राष्ट्र बैंकसंग नीति र कानूनका विषयमा प्रष्ट कुरा गर्नु पर्ने बेलामा जबरजस्ती मर्जर गर भन्दा कस्तो सन्देश जाला यस तर्फ पनि हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।