पुर्नबीमा निर्देशिका, २०७८ मा बीमाको दररेट र शर्तहरु संशोधन गरिएको भनिएपनि संशोधित व्यवस्थामै नीजि क्षेत्रका २ ठूला संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (ईप्पान) ले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघ र ईप्पानले पुष ९ को ज्ञापन–पत्रमार्फत उठाएका मागहरुका बारेमा बीमा समितिको पुष १३ को पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सृजना गर्ने कार्य मात्र गरेको जनाएका छन् ।
‘हाम्रो तर्फबाट ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गरिएको माग सम्बोधन भएको भनी बीमा समितिबाट भ्रम फैलाएको प्रति समेत हामी कडा रुपमा खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौं’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र ईप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका संघर्षका कार्यक्रमहरु समेत यथावत रुपमा हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बीमा समितिले बीमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाहरूको सम्झौता गर्दाको समयमा बीमा गर्दा बीमा कम्पनीहरूले अत्याधिक रुपमा वृद्धि गरेको बीमा शुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरी विगतको दररेट भन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको महासंघ र ईप्पानको निचोड छ ।
यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिकभार पर्ने तथ्यलाई बीमा समितिद्वारा अनदेखा गरिएको र बिमा समितिले बिमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्न महासंघ र ईप्पानले माग गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी एक्सेस भ्यालु पनि अव्यवहारिक र विमितलाई मात्र मर्का पर्ने गरी अधिकांश बीमा दावी भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी तोकिएको र पुष १३ को संशोधनमा पनि केही औपचारिकतामात्र पुरा गरी भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै दुवै संस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । न्यूनतम एक्सेस भ्यालु खुल्ला राखी अधिकतम एक्सेस भ्यालु मात्र तोकी खुल्ला बजार नीतिअनुरुप संशोधन गरी बीमा कम्पनीहरुलाई पुनःनिर्देशन जारी गर्न विज्ञप्तिमा मार्फत् माग गरिएको छ ।
मागहरू यही पुष १७ सम्म सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी महासंघ र ईप्पानले दिएका छन् ।
