बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजका कारण अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने टिप्पणी निजी क्षेत्रको एक संगठनले गरेको छ।
आइतबारबाट लागू हुने गरी फागुनको ब्याज दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएका छन्। बैंकहरुले १०.०५ प्रतिशतको ब्याज दर बढाएर ११.०३ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन्।
ब्याज बृद्धिपछि आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले ‘अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित भएको’ टिप्पणी गरेको हो।
अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले सक्दो प्रयास गरिहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिम उल्लेख छ।
परिसंघले ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भइ हालको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको दावी गरेको छ। निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायीत्वमा जोखिम बढ्ने परिसंघको बुझाइ छ।
परिसंघले सरकारी स्वामित्वका ठूला बचतकर्ताहरूको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने सुझाब दिएको छ।
‘केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातहरूलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन आवश्यक छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता भइ लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पुर्याइ रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्ने छ।‘
परिसंघले ब्याज दर परिवर्तन प्रत्येक तीन महिनामा मात्र गर्ने ब्यवस्था मिलाउन भनेको छ। अहिले प्रत्येक महिना परिवर्तन गर्न पाइन्छ।
परिसंघले राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा सत् प्रतिशतसम्म मार्जिन राखि प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन माग गरेको छ।
