सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। रिट खारेजसँगै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
टेलिकमका पूर्व कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान सिंह र डा. राजेन्द्र कुमार पोखरेलले हालेको छुट्टाछुट्टै रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको छ। सिंहले गत पुस २ गते र पोखरेलले पुस ८ गते प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
तेजबहादुर केसी र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले दुवै मुद्दामा फैसला सुनाउँदै रिट खारेज गरेको छ। प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा तोकिएको मापदण्डकै कारण अनन्तमान सिंहले आवेदन हाल्न नपाउने अवस्था भएको भन्दै उनैको पक्षमा सिंह सर्वोच्च पुगेका थिए।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७२ लाई २०७५ मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिकै क्रममा नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै प्रतिस्थापन गरिएको थियो। अहिले फेरि पुरानो निर्देशिकाको प्रावधानलाई हटाएर नयाँ लागू गर्न खोजिएको छ।
अघिल्लोपटक टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि उमेर ४० पूरा भएर ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले ३५ वर्ष पूरा भएर ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाइएको छ।
यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था र निकायमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर १५ वर्षको प्रावधानलाई घटाएर अहिले १२ वर्ष कायम गरिएको छ।
उक्त कार्याविधिमध्ये कम्तिमा पाँच वर्ष वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने सर्त थियो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई नै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्नकै लागि अहिले मापदण्ड फेरिएको छ।
नयाँ एमडी नियुक्त नहुँदा कामु एमडीको भरमा टेलिकम चलिरहेको छ।
