नेपालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दादागिरीले राष्ट्र बैंकका गर्भनर देखि पियनसम्म हैरान भएका छन् भन्दा अब फरक पर्दैन । विगतको केपी ओली सरकारले ५ वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा नियुक्त गरेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी माथी पटक÷पटक आक्रमण गर्दै बर्खास्त गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेरि राष्ट्र बैंक भित्र चर्को चलखेल बढाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गरिदिएपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी माथी पूर्व डिपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीलाई ऐन विपरित राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरेर गर्भनर अधिकारी माथी क्रस चेक (निगरानी) गर्ने जिम्मा दिएका छन् भन्दा अचम्म लाग्ला तर यो सत्य हो । गर्भनरको दौडमा रहेका तत्कालीन डिपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले गर्भनर नपाएपछि नेकपा एसमा प्रवेश गरेका थिए । उनीले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चर्को लविङ्गमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा अर्थमन्त्री शर्माले नियुक्त गरेको खुलेको छ ।

शिवाकोटी डेपुटी गभर्नरबाट तथा आचार्य कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हुन् । यी दुवैलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको भेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।

चिन्तामणी शिवाकोटी र डा. शंकर प्रसाद आचार्य दुबै राष्ट्र बैंकबाट अवकासप्राप्त कर्मचारी हुन् । शिवाकोटी डेपुटी गभर्नरबाट तथा आचार्य कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हुन् । यी दुवैलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको भेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा ७ सदस्य सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था छ । जसमा गभर्नर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले शिवाकोटी र आचार्यलाई सञ्चालक बनाउने निर्णय कानुन अनुसार भएपनि राष्ट्र बैंकको मर्म अनुसार भएको देखिदैन, हेक्का होस् । ‘राष्ट्र बैंक ऐनमा राष्ट्र बैंकभित्रबाट ३ जना तथा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ, बाँकी

राष्ट्र बैंक ऐनले दुईजना डेपुटी गभर्नर तथा अर्थसचिवलाई स्वतः राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक ३ जना सञ्चालकको नियुक्ति सरकारले गर्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १७ मा सञ्चालक नियुक्तिको विषय भनिएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये अलग÷अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने छ भनेर । तर, ऐनको मर्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा खास गरेर बाहिरका विज्ञलाई लैजाने भन्ने हो । सरकारले शिवाकोटी र आचार्यलाई सञ्चालक बनाउने निर्णय कानुन अनुसार भएपनि राष्ट्र बैंकको मर्म अनुसार भएको देखिदैन, हेक्का होस् । ‘राष्ट्र बैंक ऐनमा राष्ट्र बैंकभित्रबाट ३ जना तथा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ, बाँकी ३ जना सञ्चालक बाहिरका विज्ञ नियुक्त गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर, यो भएको देखिदैन ।

अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छ अर्थमन्त्री शर्मा गर्भनर अधिकारी बिरुद्ध लागी परेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको पनि थियो ।

शिवाकोटी र आचार्यभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएका रामजी रेग्मी पनि राष्ट्र बैंकबाट अवकासप्राप्त कर्मचारी नै थिए । जुनियर कर्मचारी सञ्चालक बन्दा राष्ट्र बैंकको गरिमा कहाँ पुग्दछ अर्थमन्त्रीज्यू ? भनिन्छ अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छ अर्थमन्त्री शर्मा गर्भनर अधिकारी बिरुद्ध लागी परेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको पनि थियो ।
गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुर्नबहाली भएका हुन् । यद्यपि अदालतको पूर्ण फैसला भने आइसकेको छैन । सरकारले राष्ट्र बैंकमा नै ३० वर्ष बिताएर अवकास पाएका शिवाकोटी आचार्यलाई सञ्चालक बनाउनुको कारण हो गभर्नरलाई क्रस चेक (निगरानी) गर्न लगिएको भन्दा अब फरक पर्दैन ।

बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भएपनि गभर्नर अधिकारीले सरकारले भने अनुसारको नीति नै सञ्चालक समितिबाट ल्याउनुपर्ने तथा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी सरुवादेखि लिएर बृद्धिविकासमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भन्दा अब फरक पर्दैन । राज्यको नियमनकारी निकायमा मन्त्रीहरुले हस्तक्षेप गरेपछि तिनीहरुले नियमन गर्ने बैंक र वित्तिय संस्था माथी कस्तो असर पर्ने हो ? यो चाहि हेर्न वाँकी छ ।

गभर्नर अधिकारीले ल्याउने नीतिहरु राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पास गर्नुपर्छ । बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भएपनि गभर्नर अधिकारीले सरकारले भने अनुसारको नीति नै सञ्चालक समितिबाट ल्याउनुपर्ने तथा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी सरुवादेखि लिएर बृद्धिविकासमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भन्दा अब फरक पर्दैन । राज्यको नियमनकारी निकायमा मन्त्रीहरुले हस्तक्षेप गरेपछि तिनीहरुले नियमन गर्ने बैंक र वित्तिय संस्था माथी कस्तो असर पर्ने हो ? यो चाहि हेर्न वाँकी छ ।
‘राष्ट्र बैंकलाई माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नका लागि शिवाकोटी र आचार्यलाई जिम्मा दिएको भेटिएको छ । यो सर्वत्र चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । सचेत भया ।