आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बिगार्न भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्।
बैंकको चर्को ब्याजका विरूद्ध सडकमा उत्रिएका व्यवसायीले बुधबार विराटनगरमा मौन–जुलुसपछि राष्ट्र बैंक प्रदेश १ कार्यालयको गेटमा आयोजित कोणसभामा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन्।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा गभर्नरको राजीनामा माग गरिएको थियो।
व्यापार संघका पूर्व अध्यक्षद्वय पवनकुमार शारडा र प्रकाश मुन्दडासहित परिसंघका प्रदेश १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले गभर्नर अधिकारीले मार्गप्रशस्त गरेर योग्य तथा सक्षम व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने माग गरेका थिए।
‘कि त बैंकको बढ्दो ब्याजदरलाई रोक्न सक्नुपर्यो,’ पूर्व अध्यक्ष शारडाले भने, ‘गभर्नरज्यूले अहिलेको परिस्थिति थेग्न सक्नुहुन्न भने मार्गप्रशस्त गरेर अर्को योग्य तथा सक्षम नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्यो। अन्यथा यही स्थिति विद्यमान रहेमा केही समयअघि श्रीलंकाका जनताले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई कोठाबाट निकालेर कारबाही गरेको जस्तै अवस्था आउनेछ।’
उद्यमी शारडाले राष्ट्र बैंकले सच्चिएर बढ्दो ब्याजको समस्यालाई समाधान नगरे गभर्नरको राजीनामाको एकसूत्रीय माग राखेर देशभरिका व्यवसायी सडकमा ओर्लने चेतावनी दिए।
उनले नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिको भिजनले नै संस्था चलेको हुन्छ भन्ने चर्चा गर्दै भिजन र इच्छाशक्ति नभएको नेतृत्वले पद ओगटेर बस्नु नहुने धारणा प्रकट गरे।
अर्का पूर्व अध्यक्ष मुन्दडाले राष्ट्र बैंक नै सबै व्यापारिक बैंकको अभिभावक भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले परिस्थितिलाई काबुमा राख्न सके मात्र कुर्सीमा बस्न मिल्ने नभए मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्ने आग्रह गरे।
पूर्व अध्यक्ष मुन्दडाले राष्ट्र बैंकले चाहने हो भने मुद्दती ब्याज तत्काल १० प्रतिशतभन्दा तल आउने चर्चा गर्दै अहिलेको चर्को ब्याजदरबाट उत्पन्न परिस्थितिको स्वामित्व राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने धारणा प्रकट गरे।
उनको भनाइ थियो, ‘एउटा संस्थाले मात्र कमाएर अरू चाहिँ सडकमा आउँछन् भने अन्तमा सबै सडकमै आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंक समयमा नै गम्भीर हुनुपर्छ।’
परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष घिमिरेले नेपालका बैंकले पहिलेका साहुमहाजन र अहिलेका मिटरब्याजीले भन्दा ४ गुना बढेर ब्याज असुलिरहेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष घिमिरेले बैंकको यो शोषणलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले संरक्षण दिएको बताए।
उनको चेतावनी थियो, ‘हामी राष्ट्र बैंकलाई आजका मितिले १५ दिनको अल्टिमेटम दिन्छौँ। त्यसपछि पनि हाम्रो चर्को ब्याजको समस्या समाधान नभए पूर्वबाट सुरु भएको आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिनेछ। विदेशी मुलुकका आन्दोलनकारीले शासक र उच्च पदस्थलाई लखेटेको जस्तो अवस्था आउनेछ।’
अध्यक्ष घिमिरेले परिस्थितिको सामना गर्न नसक्ने हो भने गभर्नर अधिकारीले तत्काल पद छाड्नु उपयुक्त हुने जिकिर गरे।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले देशका नेता र शासकलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, बहुमत, दुई तिहाइ सबै दिए पनि उनीहरुले केही नदिएको धारणा राखे।
अध्यक्ष रिजालको कथन थियो, ‘हामीले सबै आन्दोलनमा साथ दियौँ। हरेक चुनावमा मद्दत गर्यौँ। तर देशका शासक र नेताले बैंकको चर्को ब्याजलाई साथ दिएर सीमित संस्था पोस्ने काम मात्र गर्नुभयो।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले व्यवसायी मंसिर १५ सम्म पर्खिएर बसिरहेको जानकारी दिँदै मंसिर राष्ट्र बैंकले गर्ने रिभ्यूमा पनि समस्या समाधान नगरिए विकराल परिस्थिति उत्पन्न हुने बताए।
उनले आगामी मंसिर १५ भित्र चुनाव भएर नयाँ सरकार पनि बनिसक्ने चर्चा गर्दै त्यसपछि पनि यही अवस्था रहिरहेमा मुलुकको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुने विचार व्यक्त गरे।
सुयशले भने, ‘देशमा चरम आर्थिक मन्दी छ। यस्ता वेलामा सरकार र राष्ट्र बैंकले बुद्धि पुर्याउन सकेनन् भने देशका जनताले श्रीलंकाको जनताको स्वरूप धारण गर्न सक्छन्।’
मोरङ व्यापार संघबाट निस्किएको मौन विरोध जुलुसका सहभागीले कालो टी सर्ट र कालै मास्क लगाएका थिए। विरोध जुलुसले नगर परिक्रमा गरेको थियो। नगर परिक्रमापछि राष्ट्र बैंक प्रदेश १ को कार्यालयअगाडि कोणसभा गरिएको थियो।
कोणसभापछि व्यापार संघका अध्यक्ष रिजाल, उद्योग संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेल र परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्र बैंक प्रदेश १ का प्रमुख मीना पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र दिएका थिए।
