बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले राजनीतिक लाभको आधारमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को रकम खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको चौथो संशोधन गर्दै उक्त नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
‘संचालक समितिका सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत तथा राजनैतिक लाभ हुने गरी खर्च गर्न पाइने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार यो निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ । यसअघि भने कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई सीएसआरको रकम खर्च गर्नको लागि कुनै पनि प्रतिबन्ध थिएन ।
उक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा क्रियाशील हुन कम्पनीहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम छुटयाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने छ । र, उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा तोकिएको छ ।
संशोधित निर्देशिका अनुसार कम्पनीहरुले सामाजिक परियोजनाहरुमा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्गको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि, बीमा साक्षरता, ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सिमान्तकृत वर्गको बीमा सम्बन्धि कार्यक्रम आदिमा गरिने खर्च गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष अनुदान खर्चतर्फ अति विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा बीमा गर्दा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारको गरिवी निवारण सम्बन्धी रणनीति अन्तर्गत अति विपन्न वर्गको प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको बीमाद्धारा रक्षावरण गर्दा सीएआरको रकम खर्च गर्न पाइने छ ।
आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको बालबालिकाको लागि चाइल्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्दा लाग्ने खर्च सीएसआरबाट गर्न मिल्ने छ । कम्पनीको ब्राण्ड प्रवर्द्धन गर्दा हुने खर्च भने सीएसआर कोषबाट व्यहोर्न नपाइने भएको छ । तर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा कम्पनीको नाम सौजन्यको रुपमा उल्लेख गर्न सकिने संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ ।
कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (जस्तै-शिक्षा, स्वास्थ्यमा मात्रै सीमित नभई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरुमा न्यायोचित ढंगले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
कोषको रकम खर्च गर्दा सञ्चालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि यस व्यवस्था अनुसार पहिचान हुने क्षेत्रहरु, सो क्षेत्रमा खर्चको लागि प्राप्त हुने प्रस्ताव मूल्याकंन गर्ने प्रक्रिया, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका विषयहरु समेटी छुटै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था छ ।
साथै, कोषको व्यवस्था तथा सोबाट भएको खर्च सम्बन्धी जानकारी आफ्नो वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणी अन्तर्गत खुलाउनु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअघि तेश्रो पटक संशोधन भएको निर्देशिकामा कम्पनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि बीमा साक्षरता तथा समितिले समय समयमा तोकि दिएका अन्य क्षेत्रहरुमा मात्रै सीएसआरको रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
