केहि दिनअघि मात्रै पर्साबाट ८ लाख रुपैयाँ रकमसहित हुण्डी कारोबार गर्ने १ जना पक्राउ परे । भारतको रक्सौलबाट वीरगञ्जतर्फ आइरहेको ना २८ प ९००८ नम्बरको मोटरसाइकल खानतलासी गर्दा स्रोत नखुलेको ८ लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको थियो । प्रहरीले रकमसँगै बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–२ बस्ने ३३ वर्षीय सुनिलकुमार साहलाई समेत पक्राउ गर्यो । उनले हेलमेटभित्र १००० दरका ८०० थान नोट लुकाएका थिए । प्रहरीले साहलाई मोटरसाइकल र नगदसहित नियन्त्रणमा लिई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ विरुद्वको कसूर अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५३ लाख नगदसहित एक जना वृद्धा पक्राउ परिन् । विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फबाट प्रहरीले ५३ लाख ८ हजार ५०० रुपैयाँसहित एक जना वृद्धालाई पक्राउ गरेको हो । ह्यान्ड ब्यागेज चेकिङ गर्नेक्रममा पर्वतकी ७० वर्षीया बिबीकुमारी गुरूङबाट स्रोत नखुलेको उक्त रकम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । एक्सरे मेसिनमा स्क्रिनिङ गर्नेक्रममा उक्त रकम देखिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई कार्यालय जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको छ। प्रहरीका अनुसार हुन्डीको रकम हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
यी त केहि प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । तर पछिल्लो समय नेपालमा हुण्डी कारोबारीको संख्या बढ्दै गएको छ । उपत्यका लगायत नेपाल–भारत सीमा जोडिएका तराईका अधिकांश जिल्लामार्फत समेत हुण्डीकारोबार हुने गरेको छ । उपत्यकाको न्यूरोड केन्द्रविन्दु बनाएर हुण्डीको कारोबार हुने गरेको छ । हुण्डी कारोबारीले काठमाडौंका विभिन्न मनी एक्सचेन्ज, ट्राभल एजेन्सीहरु खोलेर हुण्डीको कारोबार गर्ने गरेको अनुमान प्रहरीको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भनिन्छ । रेमिट्यान्सबाट देशलाई प्राप्त हुने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो । हामीलाई ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । बिभिन्न बस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम विदेशी मुद्रामा आउँछ । बैंकले त्यसलाई साटेर नेपाली मुद्रा दिन्छन् । व्यापार घाटालाई मिलान गर्न पनि यहि विदेशी मुद्राले सहयोग गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको रकम जोडिँदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग रेमिट्यान्सलाई तुलना गर्ने मात्रै हो । मानौं, जिडिपी १९२८ अर्ब छ, ५४३ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ भने जिडिपीको तुलनामा रेमिट्यान्स २८ दशमलब ८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको अंश छ भन्न पाईन्छ । तर योगदान नै हो भन्न चाँहि मिल्दैन । रेमिट्यान्सको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । रेमिट्यान्सको रकम सडक, पुल, बिजुलीमा लगानी हुने होईन । जुनसुकै देशमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले गर्ने खर्चले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । नेपालमा अहिले दाल चामल बाहेक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको रकम खर्च भइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यसैले चलायमान बनाइरहेको छ ।
रेमिट्यान्स औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछन् । अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्स हुण्डी हो । हुन्डी अन्तरदेशबीच पैसा कारोबार गर्ने अवैध तरिका हो । दुवै देशमा सम्पर्क व्यक्तिहरू राखेर यस्तो कारोबार हुने गरेको छ । नेपालबाट भारतमा पैसा पठाउन हुन्डीको भारतमा रहेको एजेन्टले नेपालको एजेन्टलाई खबर गर्छ । नेपालको एजेन्टलाई पैसा दिएपछि भारतको एजेन्टले आफ्नो व्यक्तिलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ । यसबापत उनीहरूले केही प्रतिशत कमिशन लिने गर्छन् ।
विदेशबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ च्यानलबाट पठायो भने त्यो रेमिट्यान्समा गनिन्छ भने बैंकिङ च्यानलबाट नभई अन्य दलालहरुमार्फत सिधै पैसा पठाउनुलाई हुन्डी कारोबार भनिन्छ । कार्यथलोमै लिन आउने र घरमै पुर्याईदिने भएपछि अनि धेरै शुल्क पनि नलाग्ने भएकाले मानिसहरु हुन्डीमा आकर्षित हुने गरेका छन् । हुण्डीबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउँदाभन्दा कम समय लाग्ने, पैसाको स्रोत खुलाउने तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भन्दै हुन्डीको माध्यम प्रयोग गरेर थुप्रै नेपालीले विदेशबाट पैसा पठाउने गर्दछन् ।
कानूनी संयन्त्रबाटै गैरकानूनी धन्दा
विदेशबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने अनुमति पाएका कम्पनीहरूले नै हुण्डी कारोबारमार्फत अवैध अर्थतन्त्रको जालो बढाइरहेको पाउन सकिन्छ । जसमा बैंकदेखि रेमिट्यान्स कम्पनीहरु समेत संलग्न भएको पाउन सकिन्छ ।
केहि वर्ष अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको गोंगबुस्थित रेमिटेन्स कम्पनी ‘रिलायन्स सब रेमिट’ ले विदेशबाट गैरकानूनी रूपमा रकम भित्र्याउने हुण्डी कारोबार गरिरहेको दाबीसहित सञ्चालक गोविन्द सुब्बालाई पक्राउ गरेको थियो । विभागको अनुसन्धानबाट सो कम्पनीले हुण्डीमार्फत भित्रिएको रु.३ करोड ६६ लाख आन्तरिक रेमिटेन्स च्यानलबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाएको तथ्य फेला परेपछि सुब्बालाई पक्राउ गरिएको हो । विभागले रु.३ करोड ६६ लाख बिगो दाबीसहित सुब्बा विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । रिलायन्स सब रेमिटले प्रभु मनी ट्रान्सफर, नबिल रेमिट, हिमाल रेमिट, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रान्सफरको एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएको थियो ।
गैरकानूनी हुण्डी कारोबारमा रेमिटेन्स कारोबार गर्ने अनुमतिप्राप्त वैध च्यानल नै प्रयोग भइरहेका दृष्टान्त उदाहरण हो यो । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा हुण्डी कारोबारीहरूले देशैभर रेमिटेन्स कम्पनी विस्तार भएसँगै हुण्डीबाट ल्याएको रकम आन्तरिक रेमिटेन्स च्यानलबाट पठाउन थालेका छन् ।
नेपाली रेमिट कम्पनीहरूको एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा प्रतिनिधि राखेरै हुण्डी कारोबार गरिरहेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सको करीब ३० प्रतिशत (करीब रु.२ खर्ब २० अर्ब) रकम हुण्डीलगायतका गैरकानूनी माध्यमबाट आउने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा रेमिटेन्सको वृद्धिदर ३१.९ प्रतिशत पुग्दा पनि विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चितिमा सुधार नहुनुको प्रमुख कारण हुण्डीलगायतका गैरकानूनी च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्रिनुलाई मानिएको छ ।
पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा मात्र नभई खाडी मुलुकहरूमा समेत हुण्डी कारोबारलाई आन्तरिक रेमिटेन्स च्यानलसँग जोड्ने क्रम बढेको छ । हुण्डी कारोबारमा रेमिट कम्पनी मात्र होइन, बैंक तथा ट्राभल एजेन्सीहरू समेत संलग्न देखिन्छन् ।
अर्थतन्त्रमा हुण्डीको प्रभाव
हुण्डी रेमिट्यान्स नै भएपनि यो अनौपचारिक माध्यमबाट आउने भएकाले रेमिट्यान्समा गनिँदैन । यसको मतलब हुण्डीले रकम आउने क्रमलाई घटाउँदैन । सरकारी तथ्यांकमा मात्रै नदेखिने हो । सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा आउँदैन । घर परिवारले पाएको रकम बढिरहेको देखिन्छ तर औपचारिक च्यानलबाट आएको रकम भने कम देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । यसले अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजश्व समेत घटाउँछ ।
हुन्डी नियन्त्रण हुन नसक्दा अन्य किसिमका अपराध पनि बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेपालबाट ठूलो मात्रामा लागुऔषध विभिन्न देशमा जाने गरेको छ । यसरी बिक्री हुने लागुऔषधको पैसा नेपालमा अवैध तरिकाबाट नै आउने गर्छ । हुन्डीको अनुसन्धान नै नहुने भएकाले निर्वाध रूपमा अर्बौं रकम यसकै माध्यमबाट लेनदेन हुने गरेको छ । हुण्डीको अवैध कारोबारसँगैे सुन तस्करी पनि मौलाएको छ । लागुऔषध, हतियार तथा सुनलगायत सामान तस्करीमा पनि हुन्डीमार्फत नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक सय किलोभन्दा धेरै सुन तस्करी हुने गरेको छ भने त्यसको लेनदेन हुण्डीमार्फत नै हुने गरेको छ । त्यस्तै, आतंकवादी क्रियाकलापको पैसा पनि हुन्डीमार्फत नै एक देशबाट अर्काे देशमा पुग्ने गरेको छ ।
के हो हुण्डी ?
सरकारी तथ्यांकमा नआउने गरी व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रकम नै हुण्डी हो । हुण्डी अन्तरदेशबीच पैसा कारोबार गर्ने अवैध तरिका हो । दुवै देशमा सम्पर्क व्यक्तिहरू राखेर यस्तो कारोबार हुने गरेको छ । नेपालबाट कुनै पनि देशमा पैसा पठाउन हुण्डीका एजेन्टले आफ्नो एजेन्टलाई खबर गरेर एजेन्टमार्फत कारोबार गर्ने गर्दछन् । यसबापत उनीहरूले केही प्रतिशत कमिशन लिने गर्छन् । विदेशबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ च्यानल पयोग नगरी व्यक्ति वा दलालहरुमार्फत पैसा पठाउने कार्य दण्डनीय कार्य हो । कार्यथलोमै लिन आउने र घरमै पुर्याईदिने भएपनि यसको कुनै प्रमाण हुँदैन, जसले गर्दा हुण्डी विश्वाशीलो र भरपर्दो मानिँदैन ।
अर्थतन्त्रमा हुण्डीको असर
हुण्डीबाट रेमिट्यान्स नै आएपनि यो अनौपचारिक माध्यमबाट आउने भएकाले यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रेमिट्यान्समा गनिँदैन । जसले गर्दा सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा आएको तथ्यांक देखिँदैन । व्यक्तिको घर परिवारले रकम पाएको भएपनि औपचारिक च्यानलबाट नआएको हुँदा गणना र तथ्यांकमा यसले असर गर्दछ । त्यसका साथै अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको संचिति घटाउँछ । यसले अनधिकृत व्यापार व्यवसाय बढाउँछ ।
हुण्डी न्यूनीकरणमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदमहरु
सरकारले पुँजी पलायन रोक्ने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘हुन्डीलगायत अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।’ विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा पुँजी पलायन भएको ठहर गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएको हो ।
तर पनि नेपालमा हुण्डी ठूलठूला सरकारी अधिकारी, ब्यापारीक फर्महरु, राजनीतिक नेताहरु लगायतका सहयोगबाट संचालन हुने गरेको छ । त्यसैले, यो बन्द गराउनु निकै चुनौतिपूर्ण कार्य हो । तापनि तपशीलका केही वित्तीय साधन प्रयोग गरी नियन्त्रण भर्ने गर्न सकिने देखिन्छ ।
भन्सारमा आयत हुने बस्तुका खरिद गरेका मुल्यमै भन्सारदर कायम गराउने रणनितिको ब्यवस्था, कार्यान्वन्यन तथा नियन्त्रण गर्ने ।
भन्सारका दरमा केही कटौती गरी ब्यापारीहरुलाई सम्पूर्ण कारोवार कानुनी बाटो अपनाई गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।
भन्सारका कर्मचारी, भन्सार अभिकर्ता, ब्यापारी लगायतका अधिकारीहरुलाई विशेष निगरानीका साथ दुरुस्त नीति नियमहरु पालन गर्न गराउनमा प्रोत्साहन तथा कारबाहीको ब्यवस्था बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
हरेक ब्यापारीको आयात भएका बस्तुहरुका मौज्दात विल भौचर अनुसार भए नभएको नियमित अनुगमन गरी उचित उपचारको समेत बन्दोवस्त गर्ने ।
देशका हरेक ठाउँहरुमा हुण्डी ब्यापार गरी बसेका आर्थिक माफियाहरुको सूचना लगभग सबै सम्बन्धित निकायसँग भएकै हुन्छ । ती माफियाहरुलाई कानुनी दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्ने ।
हुण्डीका कारोबार गर्नेमा सहयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी, नेता, ब्यापारिक फर्महरु, सहयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने ।
हरेक ब्यापारीलाई लेखा साक्षरता, कर साक्षरता र बैकिंग साक्षरता लगायतका चाहिने ज्ञानको लागि नेपाल सरकारद्वारा शिक्षाको ब्यवस्था गरी सरल कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
समग्रमा भन्ने हो भने, हुण्डी देशको लागि अत्यन्तै घातक संजाल हो, जसले देश र जनताको हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा नराम्ररी असर गरिरहेको हुन्छ । हुण्डीको जन्म भन्सारको न्युनविजिकरणवाट हुन्छ, जसलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हो । नत्र यसले आर्थिक कारोबार संचालन गर्ने अधिकांश ब्यक्ति तथा निकायहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्पति शुद्धीकरणको घेराभित्र पार्ने खतरा रहिरहन्छ ।
निर्देशनमा सीमित राष्ट्र बैंक
नेपालमा हुण्डीको कारोबार मौलाउँदै गएपनि राष्ट्र बैंकले भने ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन नसक्दा यो रोकिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल मुद्रा वा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र त्यस्ता भर्चुअल मुद्रासँग सम्बन्धित हाइपरफण्ड कोष र पिरामिडमा आधारित नेटवर्कलगायतका कुनै डिजिटल करेन्सीमा लगानी नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ।
विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐनको दफा १२ ले वित्तीय प्रणाली व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सूचना जारी गर्ने अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसरी जारी गरेको सूचना विपरीत काम गर्दा फैजदारी कसुरमा बिगो, जरिवाना सहित ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ । यो अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७४ असोजमा नै विटक्वाइन लगायतका इलेक्ट्रोनिक मुद्राको कारोबारलाई गैरकानूनी घोषणा गर्दै कारोबारमा संलग्न नहुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सरकारी निकायले वित्तीय अपराध रोक्न सक्ने गरी नीति बनाउनेभन्दा पनि केही व्यक्तिलाई कारबाही रोक्न मात्र लागेका छन् । ५७ वर्ष पुरानो कानूनले आजको प्रविधि प्रयोग गरेर हुने अपराधलाई नियमन गर्न सक्दैन । कानूनी सुधार गरेर वित्तीय अपराध घटाउने प्रयास गर्नुभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशनमा सीमित छ ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले हुण्डी नियन्त्रणका लागि औपचारिक माध्यमबाट तालिम र समन्वय गर्नुपर्ने हो । हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले श्रमिकहरुलाई रुपमै तालिम र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले श्रमिकसँग कोडिनेश गर्न सकेको छैन । विदेशमा रहेका श्रमिकले के बाट पैसा पठाउँछन् भन्ने बारेमा कुनै पनि देशमा राष्ट्र बैंक गएर बुझेको छैन । यसर्थ, हुण्डी नियन्त्रणका लागि सबै एक भएर लाग्ने हो भने पक्कै पनि नेपालमा हुण्डी नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
