राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको आरोपको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खण्डन गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा नीति नियम बन्ने गरेको र त्यसले बजारलाई जटिल बनाएको आरोपको खण्डन गरेका हुन्।
उनले कुनै पनि नीति निर्माण तत्कालीन आर्थिक अवस्था हेरेर गरिने अभ्यास रहेको बताए। ‘कुनै एउटा नीति बन्नुपर्दा २० जनाभन्दा बढीसँग परामर्श र छलफल गरेर बन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि नीति बनाउँदा अर्थतन्त्रलाई हेरेर बनाइन्छ।’
आफूमाथि लागेको ‘राजनीतिक आस्था’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरी गभर्नर अधिकारीले ‘आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ पूरा नभएपछि गलत आरोप लगाइएको’ बताएका छन्। उनले भने ‘राष्ट्र बैंक हिजो पनि प्रोफेसनल संस्था थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ।’
एमाले सरकारमा हुँदा अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। त्यही कारण उनीमाथि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नीति नियम लागू गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। उनले लिएको नीति एमाले आउँदा नरम र अरु आउँदा कडा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिडकालमा नोट छापेरै दिइएको पुनर्कर्जाका सम्बन्धमा पनि प्रष्टीकरण दिएका छन्। ‘नेपालीहरुको एउटा रोग के छ भने आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ पूरा भएन भने अरुलाई दोष दिइहाल्ने,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक छ र दोष दिन पाइएको छ। एक हिसाबले यो विश्वास भएर पनि होला।’
उनले कोभिडकालको समय सम्झिँदै भने- त्यो बेला आउजाउ बन्द थियो। सार्वजनिक यातायात बन्द थियो। एयरलाइन्स बन्द थिए। मान्छेहरु यहाँबाट हिँडेर सुदूरपश्चिमसम्म जानु परेको थियो।
‘थन्किएको बस चलाउन २ लाख रुपैयाँ मागियो। राष्ट्र बैंकले नदिनु भन्ने हो र ?,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला गरेको सहयोगले आर्थिक गतिविधिदेखि सामाजिक गतिविधिसम्म चलायमान भयो। त्योबेला दिइएको पुनर्कर्जा एकदमै आवश्यक परेकाहरुलाई दिएका थियौं।’
उनले त्यसबेला गएको पुनर्कर्जा केही दुरुपयोग भयो कि भनेर अहिले अध्ययनसमेत गर्न थालिएको बताए।
