स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। स्मार्टले खारेजीको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त फैसला सुनाएको हो।
तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वत: रद्द भएको थियो। लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको गत सोमबार (वैशाख ४ गते) बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा संचालनमा कुनै अवरोध नआउने गरी सम्पत्तिको मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सेवा प्रदायकलाई पत्राचारसमेत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। संचार मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
सरकारले लाइसेन्स रद्द गर्दै स्मार्ट टेलिकम टेकओभरको प्रक्रिया अघि बढाउने भएपछि त्यसअघि नै अर्थात चैत ३० गते कम्पनीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संचार मन्त्रालय, नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै पहिलो मुद्दा दायर गरेको थिए।
अन्तरिम आदेश माग गर्दै चैत ३० गते दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले विपक्षीका नाममा वैशाख ६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै वैशाख ८ गते अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलमा झिकाउने आदेश दियो।
उता स्मार्टले भने लाइसेन्स रद्द हुँदा आफूहरुलाई थप क्षति हुने भन्दै किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गर्दै वैशाख ५ गते पुन: अर्को मुद्दा दायर गर्यो।
दूरसंचार प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामनाथ बन्ठाले वैशाख ५ गते सरकारविरुद्ध दोस्रो मुद्दा हाले। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले बुधबार (वैशाख ६ गते) स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।
न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दियो।
‘किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको, यस अदालतमा सो विषयको रिट विचाराधीन अवस्थामा रही अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मितिसमेत तोकिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘दूरसंचार प्राधिकरणले निवेदकले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी मिति २०८० वैशाख ४ मा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निवेदकको लगानी जोखिममा परी अपूरणीय क्षति हुने र संविधानको सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदकलाई घोर असुविधा हुने अवस्था छ।’
आदेशमा दुवै पक्षबीच छलफल भई अर्को आदेश नभएसम्म नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट निवेदकका नाममा जारी गरिएको वैशाख ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु भनिएको थियो।
लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिरकणले दूरसंचार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार उच्च अदालतले दुईवटै मुद्दालाई एकै बेन्चमा राख्दै फैसला सुनाएको हो।
