सेयर लगानीकर्ताले मर्जर, एक्विजिशन जाँदा र एफपीओबाट हुने आयमा कर लगाउने सरकारी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।
आगामी मौद्रिक नितिको लागि सुझाव दिँदै उनीहरुले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ ले बैंकका लगानीकर्ता मारमा परेको र सो अन्योल हटाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने राय दिएका हुन्।
लगानीकर्ताले तरलता उल्लेख्य भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई एकल ग्राहक सेयर कर्जाको सिमा हटाउन माग गरेका छन्।उनीहरुले सीमा र जोखिम भारलाई पुनर्बिचार गर्न आग्रह गरेका हुन्। लागनीकर्ताले म्युचुअल फण्ड, ऋण पत्र र बचत पत्रहरुको अंकित मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सुझाएका छन्।
सांसद हरि ढकालसहित लगानीकर्ताको टोलीले सोमबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेका हुन्। सो भेटमा आगामी मौद्रिक नीतिको लागि भन्दै लगानीकर्ताले मुख्य आठ सुझाव गभर्नरलाई बुझाए।
उनीहरुले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी अत्याधिक हुँदा सेयर आपूर्तिले माग धान्न नसकेको भन्दै लाभांश वितरणको नीति बदल्न राय दिएका छन्। यस्तै पूँजीगत जगेडा कोष बलियो पार्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
सेयर कारोबारमा बैंक वित्तीय संस्थामाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि हटाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
