नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिअनुसार पहिलो संशोधित एकीकृत निर्देशन (सर्कुलर नम्बर १९) जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको पूँजी, नाफा, लाभांश लगायतका सूचकका आधारमा आफ्नै प्रडक्ट पेपर तयार गरी उत्कृष्ट कम्पनीका शेयर धितो कर्जामा विद्यमान सीमाभन्दा थप १० प्रतिशतसम्म ऋण–मूल्य अनुपात सुविधा दिन सक्नेछन्। यस्तो प्रडक्ट पेपर बैंकको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीको परियोजनासम्बन्धी कर्जा प्रमाण पेश गरेर तोकिएको अवधिभित्र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि थपिएको छ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गत रहेको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने समय एक वर्ष पछि सारेर २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला तथा व्यावसायिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनका लागि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरी हरित वित्तलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

बैंकहरूको ब्याज आम्दानी गणनामा स्पष्टता ल्याउँदै आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र वास्तविक रूपमा प्राप्त भएको ब्याजलाई मात्र आम्दानीमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै बैंकहरूले मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत खाता खोलेर नेपाल फर्किएपछि निश्चित अवधिभित्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने गरी ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ।