बैंकिङ कसुर, चेक बाउन्स तथा साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता हटेको छ । केहि दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर अपराध र चेक बाउन्स कसुरको सुनुवाइ तथा फैसला देशभरका जिल्ला अदालतले गर्न पाउने निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८÷७९ का अनुसार साइबर अपराधका झन्डै चार सय र बैंकिङ कसुरका एक हजार दुई सय मुद्दा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा उल्लेखित कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदमा कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर तथा सजाय उल्लेख छन् ।

यसमा कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्न नहुने, कम्प्युटरमा रहने सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच बनाउन नहुने, सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउन नहुनेजस्ता व्यवस्था छन् । ऐनको दफा ४४ देखि ५९ सम्म कसुर र सजायबारे व्यवस्था छ । अब यी सबै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा परेका छन् ।

विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने, झुटा व्यहोराको सूचना दिने, झुटा प्रमाणपत्र पेस गर्ने, कम्प्युटर जालसाजी गर्ने, कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता अपराधमा संलग्नलाई गरिने कारबाहीका विषय यस परिच्छेदमा छन् ।

उक्त ऐनको दफा ६०(५) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।’ यसअनुसार क्षेत्राधिकार बढाइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएभएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८/७९ अनुसार जिल्ला अदालतहरूमा तीन सय ७० वटा साइबर अपराधका मुद्दा थिए । पछिल्लोपटक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्ता मुद्दाको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकारसँग माग गरेको थियो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णयले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।

ऐनको उक्त दफामा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन’ नहुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १७ (१) मा यस्तो कसुर गरेको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि देशभरका जिल्ला अदालतहरूले चेक बाउन्सका मुद्दामा फैसला गर्न पाउनेछन् ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा देशभरका उच्च अदालतहरूमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी एक हजार दुई सय सातवटा मुद्दा थिए ।