सरकारले एउटा घडेरीको न्यून सीमा घटाएको छ। राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित भूउपयोगको पहिलो संशोधित नियमावलीका अनुसार अब २ आना २ पैसाको एउटा घडेरी बनाउन पाइनेछ। संशोधित नियमावलीमा आवासीय र व्यावसायिक जग्गालाई ८० वर्गमिटरसम्म अर्थात २ आना २ पैसाको टुक्रामा कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि २०७९ मा आएको भूउपयोग नियमावलीमा १३० वर्गमिटर अर्थात् ४ आना १ दामभन्दा सानो टुक्रामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
नियमावलीमा जग्गा विकास योजनासहित नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रमा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्नसक्ने गरी संशोधन गरिएको छ। तर, जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेगरी ८० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जग्गा विकास कार्यक्रमको स्वीकृतिबाहेकको कित्ताकाटमा १३० वर्गमिटरभन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने र ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ता बनाउँदा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुणा बढी बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ।
यसैगरी संशोधित नियमावलीमा कृषि क्षेत्रका हकमा वर्गीकरण भई कृषि क्षेत्र नतोकिँदासम्म काठमाण्डौ उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर अर्थात करिब १ रोपनी र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्र नोकिँदासम्म साविक नापजाँचबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा धनहर खेततर्फको अब्बल, दोयम, सिम वा चाहार र पाखोतर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गा, नयाँ नापजाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गालाई उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ । यसबाहेकका अन्य जग्गाको हकमा भने कित्ताकाट गर्दा १३० वर्गमिटर र ५०० वर्गमिटर भन्दा कममा कित्ताकाट गर्दा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुण बढी हुनुपर्ने व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुने संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीको नियम ४ अनुसार भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा कुनै एक भूउपयोग क्षेत्र नक्सा वा विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको भए पनि वर्गीकरण भएको क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरी प्रत्येक कित्ताको विवरण तयार गर्दा कुनै कित्ता २ वा सोभन्दा बढी भूउपयोग क्षेत्रमा पर्ने भएमा त्यस्तो कित्ताको जति क्षेत्रफल जुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सोही वर्गीकरणमा समावेश गरी भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक गर्ने र त्यस्तो कित्ताको विवरणको कैफियत महलमा क्षेत्रफल समेत खुलाई त्यसको व्यहोरा जनाउनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
