पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुने तरखरमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको विशेष साधारणसभा अनिश्चित बनेको छ । यसअघि दुईपटकसम्म साधारणसभाको मिति तोकेर स्थगित भएकोमा अब नयाँ मिति कहिले तोकिने छ भन्ने निश्चित छैन ।
सरकार कै कारण विशेष साधारणसभामा ढिलाई भएको बताईएको छ । संस्थानको सभामा पेश हुने प्रस्तावक सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सेयर होल्डर रहेको सरकारबाट निर्णय भइनसकेका कारण साधारणसभा अनिश्चित भएको हो ।
संस्थानका प्रशासक कवि प्रसाद पाठकले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएसँगै साधारणसभाको नयाँ मिति तोकिने बताएका छन् । साधारणसभामा लैजाने प्रस्तावका विषयमा यसअघि नै संस्थानले अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उनले भने, ‘सो विषयमा मन्त्रिपरिषद (क्याबिनेट) बाट निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ । ‘ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान भएकाले सरकारको तर्फबाट स्वीकृत भएपछि सभा बस्ने बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।
बीमा ऐन २०७९ मा भएको प्रावधान बमोजिम संस्थान आगामी कात्तिक २३ गतेभित्र पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । निकै छोटो समय मात्रै बाँकी रहेको साथै ठूला चाडपर्व यही बीच पर्ने हुँदा तोकिएको मितिमा नै कम्पनीले साधारणसभा सम्पन्न गरी पब्लिकमा रुपान्तरण भईसक्नेमा आशंका उब्जिएको छ । प्रशासक पाठकले आफूहरु सरकारको निर्णय आइनसक्दा अलमलमा रहेको बताएका छन् ।
यद्यपी आफूहरुसँग असोज महिनाको समय अझै बाँकी रहेको भन्दै यो समयावधिमा सभा सम्पन्न गरी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकिने उनी बताउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन भदौ ३१ गते अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यति बेला चीनको भ्रमणमा रहेका छन् । कार्यतालिका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल असोज १३ गते स्वदेश फिर्ता हुनेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फिर्ता भएपछि क्याबिनेटको बैठक बसी सो विषयमा निर्णय भइहालेमा पनि असोज महिनाका लागि १४ कार्यदिन मात्रै बाँकी रहने देखिन्छ ।
गत असोज २३ गते जारी भएको बीमा ऐन, २०७९ को दफा १७२ को उपदफा ३ क बमोजिम संस्थान कात्तिकको २३ गतेसम्म कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने छ । साथै हाल २० करोड मात्रै चुक्ता पूँजी रहेको यस संस्थानले नियामक निकाय बीमा प्राधीकरणले तोके बमोजिम चुक्तापूँजी पनि ५ अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ ।
संस्थापकले पुँजी थप्ने र सर्वसाधारणलाईलाई शेयर निष्काशन गरेर पूँजी पुर्याउने योजना संस्थानको छ । संस्थानले संस्थापकतर्फ ७० र सर्वसाधारणतर्फ ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्ने निर्णय बमोजिम कार्य योजना तयार गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
