राष्ट्र बैंकले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटलजस्ता कोषहरुमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई सहजीकरण गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा गरेको कुल लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीकोषबाट घटाई गणना गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो ।
तर, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा बैंकहरुलाई लगानी गर्न असहज भइरहेको थियो । अब भने बैंकहरुलाई लगानीका लागि गाँठो फुकेको कोष व्यवस्थापकहरुले बताएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर सहज बनाइदिएको छ,’ नेसनल फन्ड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरोज गुरागाईंले भने, ‘हामीले खोजेको यति नै थियो । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न गाँठो फुकेको छ ।’
नेपाल धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ ल्याएपछि बोर्डबाट गत आर्थिक वर्षमा १२ कम्पनीले विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकको इजाजत लिएका छन् ।
जसअनुसार केही मर्चेन्ट बैंकहरुले पनि आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएर लाइसेन्स लिने कम्पनीहरु १२ वटा छन् । तीमध्ये ७-८ वटा मर्चेन्ट बैंकर हुन् । बैंकले ती मर्चेन्ट बैंकरलाई एउटा युनिटमा म्युचुअल फन्ड चलाएजस्तो गरी चलाउनेछन् ।
नेसनल फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडलगायतका केही कोषहरु भने ठूलो चुक्ता पुँजीसहित पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
