डिजिटलरुपमा बैंकिङ र पब्लिक क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा पुग्नुको कारण फिनटेकले पुर्याएको योगदान हो। फिनटेक कम्पनीहरुले केही नगरेको भए त्यसका ड्राइभर हामीले केही गर्न सक्ने थिएनौं।
स्टप ट्रेन्ड, बिग्रिएको रेल जस्तै हामी चलाएर जान सक्ने अवस्थामा हुने थिएनौं। यसलाई चलायमान बनाउने काम फिनटेकले गरेका हुन्। त्यसअर्थमा फिनटेक कम्पनीले गरेको कामप्रति नमन गर्न चाहन्छु। भुक्तानी होस् वा सार्वजनिक क्षेत्रमा सहजताको यो वातावरण फिनटेक कम्पनीहरुले बनाउँदा नै आजको अवस्थामा आइपुगिएको हो।
भोलिका दिनमा फिनटेकहरुले यहाँभन्दा अगाडि बढेर नेपाल सरकारले ल्याएको एउटा फ्रेमवर्कलाई सही मार्गमा दिशानिर्देश गर्न सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ।
सही अर्थमा यो इनोभेटिभ यहीं सीमित हुने छैन। नेपाल क्लियरिङ हाउज लिमिटेड (एनसीएचएल) एउटा महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना हो। मैले एनसीएचएलको नाम लिंइरहँदा कतिपयले राष्ट्र बैंकले आफ्नै लगानी भएको संस्थाको नाम लियो, यसले कहिंकतै विभेद भएको सोच्नु होला। यो बारेमा पछाडि भन्छु।
हामी कहाँ छौं र कसरी जानुपर्छ भन्नेमा पहिले राष्ट्रिय स्वार्थ र हितमा रणनीतिक हिसाबले सोच्नुपर्छ। हाम्रो रोडम्याप स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वार्थ आ-आफ्ना होलान्। कैयौं कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होलान्। तर, इतिहासको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएर एउटा सामान्य चेक एक्सचेन्ज गर्न कयौं महिना लाग्थ्यो।
देशभरिका चेक राष्ट्र बैंकमा आएर प्रोसेसिङ गरेर क्लियरिङ र सेटलमेन्ट गर्न धेरै समय लाग्ने गरेको थियो। इलामको चेक काठमाडौंमा आएर क्लियरिङ हुन कयौं समय कुर्नुपर्थ्यो। दार्चुलाको त कुरै छोडौं।
सुरुमा चेकका लागि अटोमेसन प्रणालीमा काम गर्न विभिन्न सिष्टम राख्यौं। चुनौतीपूर्ण थियो त्यो समय। अहिले पनि चुनौती नै छ काम गर्न, खासगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा। त्यो सुरुवातले अहिले साँच्चै सन्तुष्टि प्राप्त गरेका छौं।
त्यो संस्था अहिले चेकमा सीमित नभएर अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लगायत अरु प्रडक्टतिर पनि छ। जुन ल्यायो त्यो साँच्चै प्रेरणादायी छ। उनीहरुको कामबाट प्रभावित भएर थप जिम्मेवारी पनि दिंदै आएका छौं।
रिटर्न पेमेन्ट स्वीच, नेसनल पेमेन्ट स्वीचको जिम्मेवारी दिएका छौं। राष्ट्र बैंकका तर्फबाट नेपाल पे बनाउन जिम्मेवारी दिएका छौं। यो जिम्मेवारी कुनै संस्थालाइ दिइराख्नुको पछाडिको कारण के हो भन्दा हामी अझै पनि धेरै भुक्तानीमा धेरै पछाडि नै छौं।
गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न खोजे पनि त्यो अत्यन्तै छरिएको छ। र, पछिल्लो दिनमा मैले अनुभव गरेको के हो भन्दा १० वटा पीएसओ भइसकेपछि हाम्रो संरचनामा पनि लगानी अत्यन्तै छरिएर गएको छ।
बैंकैपिच्छे, पीएसओपिच्छे स्वीच, यो राष्ट्रिय लगानी हो। यसले संरचनाको सेयरिङ रस, लगानी गरेर धेरैभन्दा धेरै संस्थाबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी गइरहेका छौं। यहाँ एउटालाई एक र अर्कोलाई अर्कै भन्ने व्यवहार राष्ट्र बैंकको छँदैछैन्।
लाइसेन्सको सन्दर्भमा यो बीचमा यत्ति धेरैले लाइसेन्स पाए कि कतिलाई सस्टेन हुन गाह्रो भइरहेको छ। भोलिका दिनमा अरुको इन्ट्री रोकेर पनि भएन। त्यसले गर्दा लाइसेन्स खुला गरिएको हो। तर, कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा स्यान्ड बक्सको अवधारणा ल्याइरहेका छौं।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले अध्ययन सकेको छ। फर्दर काम बाँकी छन्। इतिहासको कुरा गर्दा भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले लिएको इनिसियसन महत्वपूर्ण छ।
सार्क पेमेन्ट काउन्सिल भन्ने थियो। त्यसमा भारतले निकै अगाडिदेखि काम गरिरहेको थियो। नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) को विकास र त्यसले दिएको जिम्मेवारी र भारतमा उसले गरिरहेको कामले हामी निकै प्रभावित भइरहेका थियौं, सार्क पेमेन्ट काउन्सिल अन्तर्गत काम गरिराख्दा।
काउन्सिलअन्तर्गत प्रत्येक देशका केन्द्रीय बैंकलाई केही न केही जिम्मेवारी दिइएको हुन्थ्यो। कुनै प्रगति वा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका थियौं। त्यसकै सिलसिलामा सन् २०१५ मा राष्ट्र बैंकमा डेडिकेटेड रुपमा पेमेन्ट डिपार्टमेन्टको स्थापना भयो।
त्यहाँबाट भुक्तानी सम्बन्धी काम केन्द्रित भएर गर्न थालिएको हो। सँगसँगै भुक्तानीसँग सम्बन्धित कानुन आयो। बोर्ड बन्यो। त्यसको बैठक भने बस्न सकेको थिएन। म आएपछि बसेको हो। २०७७ सालदेखि त्योसँग सम्बन्धित अन्य विभागलाई पनि बोलाएर चुनौतीका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं।
नियमावली लगायत कानुनी र अन्य संरचना बनाएपछि सन् २०१४ को रणनीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ। बजारले क्रमश: माग गर्दै जान्छ, त्यहीअनुसार नीतिहरु बनाउँदै आएका छौं।
राष्ट्र बैंकको आधारभूत नीति इन्ट्रीलाई रेस्ट्रिक्सन खासै केही पनि छैन। सञ्चालनमा एक खालको फिनटेकलाई खुला नै छोडिएको छ। तर, जोखिम लिनुपर्छ। जसलाई हामी एक खालको सहज र सरलीकरण गर्न खोजिरहेका छौं।
नीतिगत हिसाबले कमजोरी र काम गर्न अप्ठेरो छ भने फिनटेकले प्रतिक्रिया/सुझाव दिंदा हुन्छ। फिनटेकको प्रमोसनका लागि नेपालको अर्थतन्त्र डिजिटलाइज गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैंक खुला छ। फिनटेकको ठूलो योगदान छ। डिजिटलाइजेसनको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै हिंडिरहेकै हो।
फिनटेक इनोभेसनमा लागेका र लाग्न चाहनेहरुलाई राष्ट्र बैंकको तर्फबाट हदैसम्मको सहयोग रहन्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंक नजिक भएर काम गर्न तयार छ।
सँगसँगै यी सबै विकासले गर्दा नै क्रसबोडर भुक्तानीका लागि पनि डिजिटल्ली जानुपर्छ भनेर यत्ति उत्साहित भयौं। निश्चित थ्रेसहोल्डसम्मको कारोबार डिजिटल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ।
हाल बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा दुईवटै नियामक बीचमा हस्ताक्षर गरेका छौं। त्यो दुई पक्षका अपरेटरबीच हुने कारोबार नियमन गर्ने, मोनिटर गर्ने र सँगसँगै फ्यासिलिलेट गर्ने उद्देश्यले सम्झौता भएको छ।
अब एक/डेढ महिनाभित्र नै यो काम सुरु गर्न सकिन्छ। अहिले पनि लगभग तयार छौं भनेर भनिसक्नु भएको छ। तयार भएकाहरुलाई परीक्षणका लागि अनुमति दिइसकेका छौं। हामीले बनाएको टास्कफोर्सले पनि काम गरिरहेको छ। प्रतिवेदन आएपछि त्योसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने छौं जसले गर्दा भोलिलाई सजिलो हुन्छ।
अरु स्यान्डबक्स पाइपलाइनमा छ। डिजिटल बैंकको अवधारणा अघि ल्याइरहेका छौं। त्यसका लागि कानुनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं। यसकै लागि डेडिकेटेड ऐन प्रस्ताव गरिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियामा राखिएको छ।
कानुन संशोधन भएर आएपछि त्योसँग सम्बन्धित लाइसेन्स पोलिसीहरु रिभाइज हुनेछ। सँगै सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)मा पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ। गत साउन १ गतदेखि डेडिकेटेड युनिट नै खडा गरेर ५ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्।
सुरुका केही चरण सकिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहायता लिने लगायत काम सँगै भइरहेका छन्। त्यो काम गरिरहँदा पनि फिनटेककै सबैभन्दा धेरै भूमिका रहन्छ। यसका लागि टेस्टेड टेक्नोलोजी खोजौंला तर फिनटेककै काम बढी रहन्छ। डिजिटल हब, स्यान्डबक्स, सीबीडीसी, डिजिटल बैंक लगायत काम गर्न राष्ट्र बैंकले आँट गरेको फिनटेकले गरेको काम देखेरै हो।
राष्ट्र बैंक आफैंकोभन्दा पनि निजी क्षेत्रको इनिसियन छ। फिनटेकले राष्ट्र बैंकलाई धेरै प्रोत्साहित गरेको छ। भोलिका दिनमा पनि यसले काम गर्न सहज बनाउँछ।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)को सन्दर्भमा तीनवटा पिल्लर छन्। नेसनल आइडी, भुक्तानी र डेटा सेयरिङ। भुक्तानीमा राम्रो छ। बैंकहरुले यहाँको प्रविधि बाहिर लैजानका लागि पहल गरिरहेका छन्। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले इन्करेज पनि गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत हिसाबले लाइसेन्सिङ नीतिको पुनरावलोकनमा यो विषय पनि उल्लेख गरेको छ। नेपालबाट बाहिर प्रविधि लैजाने सन्दर्भ राष्ट्र बैंकले नीतिमा राखेकै छ। यसका लागि थप पहल गर्ने भन्ने नीति हो। आइटीको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागसँग सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौं। तर, त्यहाँको बेस अत्यन्तै स्लो छ। हामीले उनीहरुलाई कार्डको पछि लाग्नभन्दा डिजिटल बेसमा जान सुझाव दिइरहेका छौं। विभागले करिब १ करोड ४० लाखको तथ्यांक संकलन गरेको छ। तर, वितरण भनेको ६ लाख मात्रै भएको छ।
कार्ड नै पर्खिराख्दा धेरै समय लाग्छ। पासपोर्टमा त्यसलाई नै अन्तरसम्बन्धित गरिएको छ। हामीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि गर्न खोजेको हो। तर,डिस्करेज हुन्छ कि भन्ने पनि छ।
डेटा सेयरिङको विषयमा पनि काम भइरहेको छ। यो संवेदनशील विषय भएकाले मानव अधिकार लगायत अन्य विषयहरु पनि सँगसँगै आउँदो रहेछ।
अर्को भनेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका जुन आठवटा क्षेत्र छन्, त्यसमा काम गरेको यही वित्तीय क्षेत्रले मात्रै देखिन्छ। अरु क्षेत्रले गरेका छैनन्। तर, यो बीचमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् नै।
उपभोक्ता अधिकार र सुरक्षालाई राष्ट्र बैंकले निकै प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै डिभिजन नै बनाएको छ। २०७८ बाट गुनासो पोर्टल पनि बनाइएको छ। ९८ प्रतिशत त्यहींबाट आउँछ।
बैंक र माइक्रो फाइनान्सको सन्दर्भमा समाजमा एकदमै कन्सर्न भएको देखिन्छ। सानो सानो मूल्यको सन्दर्भमा। बाहिर जाँदा हामीले जति मूल्य तिरिरहेका छौं त्यसको तुलनामा यहाँ वित्तीय लागत सेवा एकदमै न्यून छ। अझभन्दा यहाँ वित्तीय लागत सेवा नै छैन। तर, चिन्ता धेरै ठूलो छ सानो चार्ज लिँदा पनि।
मर्चेन्टबाहेक अर्कोमा क्यूआरको १० रुपैयाँ लाग्छ। त्यसमा प्रश्नको लाइन लागिहाल्छ। डिजिटल फाइनान्सियल साक्षरतामा त्यत्तिकै लागिरहेका छौं। तर, बुझाउन पनि गाह्रो छ। संसारभरि नै प्रणालीको सुरक्षाको सन्दर्भमा कम्प्रोमाइज गरिंदैन। यो आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो।
प्रणालीलाइ दोष कहाँबाट दिइन्छ भन्दा व्यक्तिले आफ्नो ओटीपी सेयर गर्छ वा आफू सुरक्षित राख्दैन। र, अन्तत त्यसबाट हुने समस्याको दोष प्रणालीलाई दिन्छ। यहाँ मात्रै नभएर अन्यत्र पनि कुरा गर्दा यही आउँछ। यो फ्रड उपभोक्ताकै साइटबाट आउने गरेको पाइन्छ।
इन्साइडर थ्रेट अर्को जटिल विषय हो। त्यही डिभिजनमा काम गर्नेले नै कार्डको प्रयोग गर्ने। स्टाफले नै बद्मासी गरिदियो भने त्यो भन्दा के रहन्छ अरु? त्यसकारण यो ठाउँमा काम गर्ने मानिस राख्दा धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, उसको ब्याकग्राउन्ड, व्यक्तिगत विषय लगायत।
२७ वटा पीएसपी, १० वटा पीएसओ छन्। तीमध्ये अधिकांश घाटामा चलिरहेका छन्। यो हाम्रा लागि पनि चिन्ताको विषय हो। हामीले इजाजत दिएको संस्थाको अवस्था त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहना हो।
बिजनेस मोडल, संस्थाले गरेको फिजिबिलिटी विश्लेषण गरेर चाँडो बिजनेस मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि त्यसतिर लाग्नुपर्छ। कतिपयले एउटा प्रडक्ट गर्छु भनेर खोलेको हुन्छ, त्यो नहुँदा अर्को गर्न सक्दैन।
कतिपयले डेडिकेटेड गर्छु भनेरै ल्याएको हुन्छ, त्यो गर्न सक्दैन। हामीले बल गरेर पनि नभएको चाहिं बस र पेट्रोलपम्पमा डिजिटलाइज गर्ने काम हो। कतिपय मानिसले आफ्नो स्वार्थमा ती काम हुन दिएनन्।
त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ खासगरी डिजिटलाइजको सन्दर्भमा। तर, हामीले चिर्न सकिरहेका छैनौं। केही मिसयूज होला, त्यही भएर नमानेको होला। तर, यति पारदर्शी हुने कुरा नमानेर पनि हुँदैन।
यो नभएका कारण पनि कतिपय पीएसपीहरुले बिजनेस गर्न सकिरहेका छैनन्। जहाँसम्म सरकारी सेवा दिएर सरकारले शुल्क नदिने तर त्यो रकम सेवाग्राहीबाटै लिइरहेको अवस्था छ, त्यसमा लागत यत्ति लाग्छ भनेर करेक्सन गर्न सकिन्छ।
सीबीडीसीको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पनि सोध्दा, हाम्रो कमजोरी के छ भने पब्लिक सेक्टरमा प्राइभेटसँग मिलेर कामै गर्न सकिरहेका छैनौं।
सीबीडीसीको प्रसंग किन निकालेको भन्दा यो काम पब्लिक वा हामी आफूले मात्रै गर्नै सक्दैनौं। यसमा प्राइभेटसँग काम गर्नै पर्छ। तर, त्यो हाम्रो संस्कृति छैन। (गत शुक्रबार फिनटेक एलायन्सले काठमाडौंमा गरेको छलफल कार्यक्रममा अधिकारीले प्रस्तुत गरेकाे विचार)
