सरकारले विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत तथा पुनर्निर्माण प्रयोजनार्थ अनुदानस्वरुप आफूलाई प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २ गते बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरे अनुसार सरकारले विश्व बैंकबाट नेपाल डिजास्टर रेसिलेन्स डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट विथ क्याटास्ट्रोफे ड्रडाउन अप्सनमार्फत उपलब्ध हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै विश्व बैंकबाट नै हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।
