अब एक करोड वा त्योभन्दा बढी बिगो कायम भएका पैसा वा सम्पत्तिसँग जोडिएका मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि अनुसन्धान हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ संशोधन भएपछि यो कसुरमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अख्तियार र प्रहरीमा समेत विस्तार भएको छ। अधिकार विस्तार भएसँगै अब जथाभावी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लाग्ने अवस्था नआउने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताएका हुन्।

शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले अनुसन्धान र अभियोग गर्ने निकायको विस्तार भए पनि त्यसबाट कोही पनि डराउनु नपर्ने बताए। सम्पत्तिसँग जोडिएका अरु कसुरमा बिगो एक करोडभन्दा बढी भए मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। बडालले भने, ‘एक करोडभन्दा माथि बढी बिगो भएका मुद्दामा शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानमा आउँछ। त्यस्ता कसुरमा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ। कम बिगोका वा जुनसुकै मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुँदैन।’

एक करोडमा बिगोको सीमा औपचारिक रूपमा नभई अनौपचारिक रूपमा लागू गरिएको उनको भनाइ छ। २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ जारी भएको अवसरमा प्रत्येक वर्ष माघ १४ गतेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। शुक्रबार त्यसै अवसर पारेर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले छलफल चलाएको हो।