नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुप(एपीजी)ले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिस्ट)मा जाने अवस्था देखिएको बताए ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजाने उनले बताए । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने/नराख्ने निर्णय हुने बताए ।
पछिल्ला दिनमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा क्रिप्टोलगायतमा आफ्नो सम्पत्ति लैजाने क्रम पनि बढेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । विश्वभर यस्ता जोखिमहरूलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि जोखिम मानेर निगरानीमा राखेको पनि बताए ।
नेपाल सूचीको जोखिमबाट निस्कनका लागि सबैले एकसाथ काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ’हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर लिस्टिङको स्टेजको अवस्था थाहा हुनेछ । लिस्टमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरू बनेका छन् । कानुन सबै बनेका छन् । नियमावली आइसकेको छ । हामी स्टेकहोल्डरले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ । जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने छ । सबै एक साथ काम गर्दा हामी चाँडै निस्कने अवस्था छ ।’
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको र ति मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजाने अधिकारीले बताए । ‘एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपीजी) ले मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सुधार भए÷नभएको हेरेर एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजान्छ,’ अधिकारीले भने, ‘नेपाल तेस्रो मूल्यांकनपछि अब्जरबेसन सकिएको छ । हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्यांकनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर लिस्टिङको स्टेजको अवस्था थाहा हुनेछ ।’
सम्बन्धित निकायहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए । नियमनकारी निकायहरुले जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नियमनकारी निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘लिस्टमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरु बनेका छन् । कानूनहरु सबै बनेका छन् ।नियमावलीहरु आइसकेको छ,’ अधिकारीले भने,’हामी स्टेकहोल्डरले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ ।जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने छ । सबै एक साथ काम गर्दा हामी चाँडै निस्कने अवस्था छ ।’ क्यास कारोबार बढी जोखिमयुक्त कारोबार भएकाले नेपालमा थ्रेस होल्ड तोकिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्ला दिन डिजिटल कारोबारहरु बढ्दै गएको भन्दै त्यसमा प्रशस्त मात्रामा फल्टहरु हुने र टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको फलस्वरुप क्रिप्टो लगायतमा आफ्नो सम्पत्तिहरु लैजाने प्रयोगहरु बढ्न थालेको बताए ।
