स्थानीय तहले निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सुविधा वितरण बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डले अनिवार्य बैंकिङ प्रणाली तोकेको हो । यस्तै, उक्त मापदण्डले बैठक भत्ता समेत रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गर्न पाउनेछ ।

कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन । नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न पाइने छैन ।