पुल्चोकस्थित सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने बाटो मात्रै बन्द नभएर सो सहकारी संस्थाले लगानी गरेका अस्पताल, कलेज, मार्टमा पाउँदै आएको छुट पनि बन्द भएको छ ।

देशको विषम आर्थिक अवस्थाका कारण वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरुमा समस्या आउन थालेको थियो । त्यही क्रममा सुमेरु सहकारीका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जनलगायतका व्यक्तिहरु बेपत्ता भए पनि व्यवसायी राजबहादुर सिंहको समूहले सो सहकारीको जिम्मा लिएर बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको बेला सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले तीन महिनाअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणासँगै आंशिकरुपमा भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्ने क्रम बन्द हुनुका साथै सो सहकारीका सदस्यहरुले सुमेरु सहकारीमा उपचार गर्दा पाउँदै आएको छुट समेत बन्द भएको छ । अस्पतालले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कुरालाई देखाउँदै आफूहरुलाई स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारमा दिँदै आएको सुविधा बन्द गरेको एक पीडित सदस्यले बताए ।

संस्थाका पूर्वअध्यक्ष हेमराज दाहालले आफूहरुले रकम व्यवस्थापन गरेर भए पनि बचतकर्ता सदस्यहरुको रकम घटाउँदै गएको र नयाँ व्यवस्थापनले सहकारीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न लागेको बेला समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सदस्यहरु झन अन्यायमा परेको बताए । उनले न ऋणीबाट पैसा अशुल गर्ने काम भएको न बचतकर्तालाई रकम भुक्तानीको काम भएको भन्दै सदस्यको हितको लागि भनेर सरकारले नै उनीहरुलाई पीडा दिने काम गरेको बताए ।

अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले करिव दुई जर्दन समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिए पनि कुनै समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । उल्टै समस्या जटिल बन्दै गएको छ । पुल्चोकमै व्यवस्थित र संस्थागत ढंगले चल्दै आएको लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि केही व्यक्तिको उजुरीको भरमा स्पष्टीकरण नै नसोधी एकाएक समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिएको थियो ।

अध्यययन र अनुगमनको आधारमा साँच्चै बेथिति रहेको र रकम हिनामिना भएका सहकारीहरुलाई समस्या समाधान गर्ने र दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा जायज भए पनि सरकारले केही सहकारीलाई भने बदनियतपूर्ण ढंगले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्तालाई हैरानी दिने, उनीहरुले सदस्यको रुपमा पाउँदै आएको सुविधाबाट बन्चित गर्ने काम गरेको छ ।

सुमेरुले आफ्ना सदस्यलाई एम्बुलेन्स सेवा समेत निःशुल्क दिँदै आएकोमा अहिले सो सेवा समेत बन्द भएको छ । सुमेरुका सदस्यले सो संस्थाको लगानी रहेको कलेज र सुमेरु मार्टमा समेत सुविधा दिँदै आएकोमा अहिले रोकिएको अवस्था छ । समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पन्न समस्याको असर सहकारी संस्थाहरुमा परेको थियो । सबै मानिसहरु एकै पटक बचत फिर्ता लिन आउन थालेपछि उनीहरु भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका थिए ।

बैंकहरुलाई संरक्षण र नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो निकाय सहकारी क्षेत्रमा नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि हालै सरकारले कानुन संशोधन गरेर नियमन प्राधिकरण गठन गरे पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन् । सहकारी संस्थाहरुको ऋण लिने तर पैसा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरा कानुनमा रहे पनि सो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहयोग गरेको छैन् ।

सुमेरुको अर्बौं रकम हिनामिना गरी फरार रहेको आरोप लागेका यस संस्थाका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जनविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । उनी अहिले बेलायतमा रहेको बताइन्छ । महर्जन बेपत्ता भए पनि दाहालसहितका पदाधिकारीले रकम व्यवस्थापन गर्दै बचतकर्तालाई आंशिकरुपमा रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थापनमार्फत उक्त सहकारीलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न खोजिएकोमा सरकार नै बाधक बनेको छ ।