नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कानुन संबद स्वीकृती लिइ सञ्चालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृती अवकाश कोषहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ विधेयक २०८२ को बुँदा नं. २३ ले २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएका कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको प्रति नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले विरोध जनाउदै आएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय संस्थाहरुमा स्थापित विभिन्न प्रकारका स्वतन्त्र कोषहरु खारेज गरी वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण संस्था तथा कर्मचारीहरुलाई नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृतिभरण कोषमा समावेश गराउने गरी आर्थिक विधेयक जारी गरेको छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालन रहेका विभिन्न प्रकारको स्वतन्त्र कोषहरुको वित्तीय अवस्था निकै बलियो र पारदर्शी भएकाले खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडी हट्नुपर्ने माग राखेका छन् । विज्ञप्ति अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा समावेश गरिएको बुँदा नं.३९८ खारेज गरेर पुरानै व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
