गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए)ले जोखिम बढ्न थालेपछि बैंकहरु घटाउने रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन्। गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रो लागेपछि मूल्य घटाउनुका साथै केही फाइनान्सिङ सुविधा दिने रणनीति बनाएका छन्। घरजग्गाको कारोबार सुस्त रहेका बेलामा एनबीए निरन्तर थुप्रिएपछि राम्रा ग्राहकलाई केही कर्जा दिएर राफसाफ गर्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन्।
एक करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गर्न चाहनेलाई ५० लाख ऋण दिएर राफसाफ गर्नतिर लागेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘घरजग्गाको कारोबार सुस्त छ। बैंकहरुमा झन्डै ५० अर्बको गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘एनबीए बढ्दै जानु बैंकहरुको लागि जोखिम थपिनु हो। त्यसकारण हामी एनबीए सल्टाउन राम्रो पार्टीलाई रिक्स कम हुने गरी लोन दिनतिर लागेका छौं।’
गत आर्थिक वर्ष बैंकहरुको एनबीए ४२.४२ प्रतिशतले वृद्धि भइ ५० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। एनबीए अघिल्लो वर्ष ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा रहेको एनबीए केही घटेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुदेश खालिङ बताउँछन्।
‘अहिले एनबीए घटाउन केही हदसम्म सफल भएका छौं। हामी गत वर्षको अन्तिमतिर मात्रै १२/१३ करोडको सम्पत्ति बिक्री गर्न सफल भयौं,’ उनले भने, ‘मूल्य कम गरेर दिँदा बिक्री गर्न केही सहज भएको छ। तर, नयाँ एनबीए थपिने क्रम रोकिएको छैन्।’
आफूहरुले मूल्य घटाउनुका साथै ऋण दिएर गैर बैंकिङ सम्पत्ति घटाउने प्रयास गरे पनि नयाँ एनबीए थपिएकाले ग्राफ धेरै देखिएको बैंकरहरुको भनाइ छ।
‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष एनबीए बिक्रीमा केही सुधार भयो। तर, नयाँ थपिने क्रम जारी छ,’ सीइओ खालिङले भने, ‘त्यसकारण एनबीए थुप्रिएको देखिएको हो। बिक्री नभएर थपिने मात्रै भएको होइन।’
अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बढ्नु पछाडि मुख्य कारण घरजग्गा बजारको सुस्त व्यापार, उच्च ब्याजदर र कर्जाको कठोर नीतिलाई मानिन्छ। रियल स्टेट कारोबार सुस्त भएपछि धेरै ग्राहकहरुले तिर्न नसकेको ऋण बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा परिणत भएको हो। बैंकरहरुको भनाइमा, महामारीपछिको आर्थिक सुस्तताले कर्जाको असुलीमा चुनौती थपेको छ।
बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकारेको दुई वर्षभित्र राफसाफ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवधिभित्र राफसाफ गर्न नसके बिक्री गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ।
त्यही कारण बैंकहरुले मूल्य घटाएर भए पनि राफसाफ गर्न चाहेका हुन्। बैंकहरुले दुई वर्षभित्र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले उनीहरु अहिले आक्रामक बिक्री रणनीतिमा छन्। मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुका साथै, नयाँ खरिदकर्तालाई सहज कर्जा सुविधा दिने योजना अघि सारिएको छ।
एनबीए बढ्दा बैंकहरुको पुँजीगत अनुपातमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ। पूँजीगत अनुपात घटेपछि नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि दबाब पर्ने देखिएको छ। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एनबीए घटाउन बैंकहरुलाई दबाब दिइरहेको बैंकरहरु बताउँछन्। बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विशेष गरी रियल स्टेटमा निर्भर कर्जाको हिस्सा घटाउनुपर्ने, आयआर्जन गर्ने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंकहरुको रेगुलेटरी रिजर्भ बढेर रिटर्न अर्निङ प्रभावित हुन्छ। वितरणयोग्य नाफा रेगुलेटरी रिजर्भमा गएकाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति घटाउन ध्यान केन्द्रित गरिरहेको अर्को एक बैंकका सीइओले बताए।
‘बैंकहरुमा थुप्रिएको एनबीएले वितरणयोग्य मुनाफा रेगुलेटरी रिजर्भमा गएको छ। त्यसले प्रतिफल प्रभावित पारेको छ,’ ती सीइओले भने, ‘अर्कातर्फ स्थिर सम्पत्ति बढ्दा लगानी योग्य क्षमता घट्छ। त्यसैले एनबीए घटाउन अनेक खालका रणनीति प्रयोग गरिरहेका छौं।’
मूल्य घटाउनुका साथै ऋण दिएर सहयोग गर्न खोज्दा पनि बैंकहरुलाई खासगरी मधेश प्रदेशमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न समस्या परेको छ। सहरी क्षेत्रमै पनि सोचे अनुसार ग्राहक पाउन नसकेको ती सीइओले बताए।
