अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने समय एक महिना थप गरेको छ। जेनजीको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिर्ने अवधि बढाएका हुन्। सामान्यतया साउन महिनाको भ्याट, अन्त:शुल्क, विलासिता कर, शिक्षा शुल्क लगायत कर भदौको २५ गतेसम्म बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, गएको हप्ता सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध भएको र व्यवसायमा क्षति पनि पुगेका कारण थप एक महिना अवधि थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अब असोज २५ सम्म बुझाउँदा जरिवाना लाग्ने छैन। अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने तयारी पनि सुरु गरेका छन्।
उनले उद्योगी, व्यवसायीलाई अहिलेको समस्याबाट बाहिर निकाल्नका लागि ‘इन्टिग्रेटेड बिजनेस रिकभरी प्लान’ ल्याउने तयारी थालेका हुन्। भदौ २४ मा भएको प्रदर्शनबाट निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसाय तथा लगानीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। यसबारेमा अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसनका साथै चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रतिनिधि सहभागी थिए। व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीसामु प्रदर्शनका क्रममा उद्योग व्यवसायमा भएका क्षतिको सम्बन्धमा कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा रकम यथाशिघ्र भुक्तानी हुने व्यवस्था लगायतमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने माग राखे।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दसैंको दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा समेत बैंक तथा भन्सार खुला रहने बताए। पहिरोका कारण अवरोध पुगेको तातोपानी नाका जोड्ने बाटो खुलाउनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
मंगलबार नै अर्थमन्त्री खनालले तोडफोड र आगजनीले ध्वस्त भएका भाटभटेनी सुपरमार्केटको कोटेश्वर स्टोर, गाडीका शोरुम लगायत संरचनाको अवलोकन गरेका थिए। मन्त्री खनालले व्यवसायीहरुसामु निजी क्षेत्रका समस्यासँग सरकार परिचित रहेको बताएका छन्। ‘सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछ।’
