जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका महत्वपूर्ण केही बोल्ड निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा पैसा नै पैसा थुप्रिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री खनालका साना तिना निर्णयबाटै राज्यको ढुकुटीमा पैसा पुगेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलन पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनाल नियुक्ति भएको झन्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले खनाललाई युवाहरुको सिफारिसमा अर्थमन्त्री बनाएकी थिइन् । भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री खनालले भदौ ३० गते कार्यभार सम्हालेका थिए । २०१३ असारमा पाल्पामा जन्मिएका खनाल देशको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ ।
अर्थमन्त्री खनालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै टुक्रे र प्राथमिकतामा नरहेका आयोजना बजेटबाट हटाउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका ’टुक्रे’ र ’प्राथमिकतामा नपरेका’ आयोजना रोक्का गरेका थिए भन्दा फरक पर्दैन । मन्त्री खनालले आफू मन्त्री भएपश्चात कुनै अतिरिक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । उनले मन्त्रीको पदलाई सेवा र जिम्मेवारीको रुपमा मात्र लिने स्पष्ट पार्दै देश र जनताप्रति आफ्नो उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । उनै अर्थमन्त्री खनालले झन्डै एक महिनाको अवधिमा गरेका केही बोल्ड निर्णयहरूले अर्थतन्त्रमा आशाका किरणहरु पलाएको भेटिएको छ ।
राजनीतिक अनिश्चितता, लगानीकर्ताको त्रास र बजारको अस्थिरताबीच अर्थमन्त्री खनालले पुँजीबजार सुधार, नीतिगत सहजता र निजी क्षेत्र सशक्तीकरणतर्फका ‘बोल्ड डिसिजन’ लिँदै बजारमा विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने प्रयास थालेका देखिन्छ । दशैं विदापछि खुलेको दुई कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक १०३.९१ अंकले घट्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि लगानीकर्तामा राजनीतिक अस्थिरताको त्रास बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा प¥यो । भदौ २२ मा २७०८ बिन्दुमा रहेको नेप्से असोज २२ मा आइपुग्दा २५५९ बिन्दुमा सीमित भयो । राजनीतिक अनिश्चितता, निर्वाचनको सम्भावित ढिलाइ र अर्थतन्त्रप्रतिको अविश्वासका कारण बजार निरन्तर संकुचित बन्दै गएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदललाई पाँच दिनभित्र सुधारका ठोस सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
बजारमा देखिएको निराशापछि पहिलो ठूलो कदमका रूपमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदललाई पाँच दिनभित्र सुधारका ठोस सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो । कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य थिए । उक्त कार्यदलले लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गर्न मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २५ करोड सीमा हटाउने, धितो कर्जा नीति परिमार्जन गर्ने, र बैंकहरूलाई दोस्रो बजारमा पनि लगानी गर्न दिने जस्ता सिफारिस गरेको थियो – जुन सिफारिस अहिले क्रमशः कार्यान्वयनमा आउँदै छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
अर्थमन्त्री खनालको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मार्जिन प्रकृतिको धितो कर्जामा २५ करोडको अधिकतम सीमा खारेज गरेको छ । अब एक बैंकबाट १२ करोडसम्म, र विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएर सीमा नाघ्न पनि मिल्ने भएको छ । यसले बजारमा लगानी सहज बनाउने र तरलता वृद्धि गर्ने अपेक्षा छ भन्द्या फरक पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अब ६ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि सेयर र ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने र त्यसपछि पनि २० प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने बाध्यता हटाइएको छ । यसले तरलता बढी भएका बैंकहरूलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउँदै बजार स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री खनालले हालै भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली शुभारम्भ गरेका छन् । यस प्रणालीले सन्दर्भ मूल्य खारेज गर्दै आयातित वस्तुको मूल्य र कर निर्धारण पारदर्शी बनाउनेछ । उक्त प्रणालीले मूल्यांकनको त्रुटी घटाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहिले १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने र त्यसपछि पनि २० प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने बाध्यता हटाइएको छ । यसले तरलता बढी भएका बैंकहरूलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउँदै बजार स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
भन्सार प्रशासनको इतिहासमा पहिलो पटक स्वयम् घोषणाको आधारमा भन्सार मुल्यांकन र क्लियरेन्स गरिने विद्युतीय प्रणाली बिराटनगर नाकाबाट प्रारम्भ गरिएको छ । यसले व्यापारको लागत घटाउने छ, अवान्च्छित लेनदेन शुन्य पार्ने छ, व्यवसायीलाइ इमान्दार हुन सहयोग गर्ने अपेक्षा राखिएको देखिन्छ । यो प्रणालीमा राजस्व चुहावट जोखिम नियन्त्रण गर्न ‘विद्युतीय रिस्क इन्जिन’ संचालन हुने छ र शंका लागेका कारोबार व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर छानबिन हुने यसले राजमार्गमा ट्रक रोकेर दुःख दिने काम बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले यो प्रणालीको स्वागत गर्दै ‘व्यवसायमैत्री सुधारको माइलस्टोन’ भनेका छन् ।
हालको अन्तरिम सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन भए पनि अर्थमन्त्री खनालले सुधारका आधार निर्माण गर्न समयको सदुपयोग गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालले हालै उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरूसँग भेट गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र हो। त्यसको मनोबल उच्च राख्न सरकार कुनै कसर बाँकी राख्दैन।’ उद्योग संगठनहरूले पनि सरकारले सुधारको जग बसाल्ने प्रयास गरेको भन्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । हालको अन्तरिम सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन भए पनि अर्थमन्त्री खनालले सुधारका आधार निर्माण गर्न समयको सदुपयोग गरिरहेका छन् । उनी नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले अघि सारेका सुझाव–जस्तै हाइड्रोपावर सेयर सूचीकरण, बुट मोडेल कम्पनीहरूको पुनर्संरचना, नेप्से र धितोपत्र बोर्ड सुधार—लाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री खनालले देशका युवाहरू र लगानी पलायनलाई अर्थतन्त्रको ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती’ भनेका छन् । उनले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राख्दै रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी गरेको भेटिएको छ ।
खनाल मन्त्री नियुक्त भएसँगै कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहेका पूर्व पदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । खनाल स्वयंले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले अघि सारेका संरचनात्मक सुधारका प्रस्तावहरूलाई अब मन्त्रालयको नीतिमा उतार्ने तयारी गरिएको छ । अर्थमन्त्री खनालले देशका युवाहरू र लगानी पलायनलाई अर्थतन्त्रको ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती’ भनेका छन् । उनले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राख्दै रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी गरेको भेटिएको छ । अर्थमन्त्री खनालले मन्त्रीहरूका विलासिता खर्च कटौती गर्दै अत्यावश्यक सेवा बाहेक सरकारी खर्चमा कटौती नीति लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसले घाटा घटाउने र उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउने आधार तयार गर्नेछ । अर्थमन्त्री खनालका निर्णायक कदमहरूले पुँजीबजार सुधार, वित्तीय सहजता र पारदर्शी प्रशासनिक प्रणालीको जग बसाल्दै नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ आशाको संकेत दिएका छन् । सचेत भया ।
