बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी सुस्त भई लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका कारण संस्थागत निक्षेप लिन अनिच्छा गरेपछि पैसा कल खातामा सिफ्ट भएकामा त्यहाँ पनि सीमा नाघ्न थालेको छ। अधिक तरलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेप लिनका लागि बिडिङ गर्न छोडेपछि कल खातामा आएकामा त्यहाँ पनि सीमा नाघेपछि पैसा नै प्रयोगविहीन हुन पुगेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले कूल निक्षेपको १० प्रतिशतसम्म रकम कल खातामा राख्न पाउने व्यवस्था छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा भने यस्तो सीमा १५ प्रतिशत छ।
ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ता बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षाकोष, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरु अहिले आफ्नो पैसा कल खातामा राख्न बाध्य छन्।
कल निक्षेप छोटो अवधिको हुन्छ। यस्तो निक्षेप सेवाग्राहीले मागेका बखत बैंकले तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। कल खातामा राखेको निक्षेपको ब्याजदर पनि थोरै हुन्छ।
बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई फोन गरेर कल खाताको सीमा पूरा भएको खबर गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारी बैंकहरुले धमाधम कल निक्षेपको सीमा पुगेको खबर गरिरहेको बताउँछन्।
‘हामीले मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न खोज्दा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिडिङ गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मुद्दतीमा राख्न नपाएका कारण हामीले सरकारी सुरक्षणमा लगानी गरिरहेका छौं। फण्ड राख्ने एउटा विकल्प कल निक्षेप थियो। तर केही बैंकले सीमा पुगेकाले राख्न नमिल्ने भनेर खबर गरिरहेका छन्।’
कल खातामा निक्षेप २०८१ असोजमा साढे ३ खर्ब रहकामा निरन्तर बढेर २०८२ असोजमा आइपुग्दा ५ खर्ब १५ अर्ब नाघेको छ। बैंकहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई निरुत्साहित गरेका कारण कल डिपोजिट ह्वात्तै बढेको हो।
संस्थागत निक्षेपकर्ताले राष्ट्र बैंक पुगेर कल खाताको सीमा हटाउन आग्रह गरेकामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा सम्बोधन भएन।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत संस्थागत मुद्दती र व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर अन्तरको १ प्रतिशत सीमा हटाए पनि कल निक्षेपको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थामा फेरबदल गरेन।
लगानीको अवसर नपाएकाले थोरै प्रतिफलका लागि कल खातामा पैसा राख्न बाध्य संस्थागत निक्षेपकर्ताले अब अधिकांश बैंकको कल खाताको पनि सीमा नाघेकाले आफूहरुको फण्ड प्रयोगविहीन हुन पुगेको बताएका छन्।
‘हामीले केही सीमित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउँछौं। सरकारी सुरक्षणपत्र, डिबेञ्चर लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक हामीसँग आफूसँग भएको फण्ड बैंकमा राख्नुको विकल्प छैन,’ अर्को एक संस्थाका प्रमुखले भने, ‘तर मुद्दती निक्षेपका लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्दा बैंकले बिडिङ नै गर्दैनन्। त्यसपछिको विकल्प कल डिपोजिट हो। त्यहाँ पनि सीमा नाघ्यो भनेर खबर आउँछ। हाम्रो फण्ड त प्रयोगविहीन पो हुन पुग्यो।’
बैंकरहरु पनि कल खाताको सीमाका कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन्। ‘लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको तर कर्जाको माग सुस्त रहेकाले हामीले मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। तरलता थुपार्नु भनेको लागत बढाउनु हो,’ ती बैंकरले भने, ‘त्यही कारण संस्थागत निक्षेपकर्ताले कल डिपोजिटमा पैसा राखिरहेका थिए। त्यहाँ पनि १० प्रतिशतको सीमा छ। सीमा पुगेपछि लिने कुरा भएन।’
कर्मचारी सञ्चय कोषले भने बैंकले अनिच्छा देखाएपछि सञ्चयकर्ता र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाएको छ। कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदी अहिलेसम्म सञ्चयकर्ता र सरकारी सुरक्षणतर्फ लगानी गरेर पैसा व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन्।
‘बैंकहरुले मुद्दती निक्षेप लिन चासो नदेखाएपछि हामीले सञ्चयकर्ता र सरकारी सुरक्षणतर्फ लगानी बढाएका छौं। अहिलेसम्म फण्ड म्यानेज भइरहेको छ। कल खातामा लगानी थोरै थोरै बढाए पनि बैंकहरुले सीमा नाघ्यो भनेर खबर गरेका छैनन्,’ उनले भने।
