नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । मंसिर ३ गते सरकारले प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका प्रतिनिधि र विज्ञ सदस्य समेत रहेका थिए । उक्त समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
यसअघि पुँजी बजार सुधारका लागि भन्दै बनेको समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । यो समितिले भने नेप्से पुनर्संरचनाकै विषयको कार्यादेश पाएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, यसमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा हुने पुँजी, प्रविधि, स्वामित्व संरचना लगायतका विषयहरु समेटिएको समितिका विज्ञ सदस्य निरज गिरीले जानकारी दिए ।
यसअघिका समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसका लागि अहिले भइरहेको स्वामित्व संरचनामा सुधार हुनुपर्ने मुख्य तर्क रहँदै आएको थियो । अहिले नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१ प्रतिशत तथा लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
तर यो संरचनाले सेयर बजारमा सरकारको हस्तक्षेप बढेको एवं नियुक्ति तथा अन्य गतिविधिमा सरकारको हस्तक्षेप र खरिद प्रक्रियाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न नसकेकाले यसमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायले व्यावसायिक संस्थामा लगानी गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले यो बिक्री गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । समितिले यसैलाई ‘फेभर’ गर्नेगरी सुझाव दिएको छ । यद्यपि ठोस रुपमा भने समितिमा केही उल्लेख गरिएको छैन । समितिले रणनीतिक साझेदारको रुपमा विदेशी कम्पनीहरुलाई निश्चित तहको स्वामित्व दिएर भित्र्याउन सकिने विषय सुझाएको छ । तर कुन क्षेत्रले कति सेयर स्वामित्व ग्रहण गर्ने र साझेदारलाई कति हिस्सा दिने भन्नेबारे केही नभनेको विज्ञ सदस्य गिरी बताउँछन् ।
स्वामित्वका सम्बन्धमा केही हिस्सा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले हिस्सा लिनुपर्ने साझेदार ल्याउने हो भने त्यस्तो साझेदारलाई समेत दिन सुझाइएको उनले बताए । पुँजीको सम्बन्धमा भने रिपोर्टमा धितोपत्र नियमावली तथा बजारले अपनाउने प्रविधिलाई अनुकूल हुनेगरी कायम गर्न भनेको छ । गिरी भन्छन्, ‘धितोपत्र बजारको पुँजी कति हुने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेको धितोपत्र नियमावलीले पनि केही बोलेको छ । खासगरी नयाँ बजारका लागि ३ अर्ब पुँजी हुनुपर्छ भन्ने छ । नेप्सेलाई पनि त्यही हाराहारीमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो । त्योभन्दा बढी त्यहाँको संरचना र प्रविधिले निर्धारण गर्ने विषय हो । तर नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्ने र अहिलेको कारोबार प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अहिले नेप्सेमा ९० प्रतिशत सेयर सरकार तथा यस मातहतका निकायको नाममा छ । नयाँ स्टकका लागि लाइसेन्स दिँदा यसको नाफा तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने भन्दै यसअघि चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वमा बनेको सुझाव आयोगले सुरुमा नेप्सेको पुनर्संरचना र त्यसपछि मात्रै नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनुपर्ने भनेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालकै अध्यक्षतामा भनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने दोस्रो स्टक आवश्यक नै नरहेको भन्दै यसैलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । खनाल अर्थमन्त्री बनेपछि बनाइएको पुँजीबजार सुधार कार्यदलले पनि यसको पुनर्संरचनामा लागि सिफारिस गरे पनि यो कार्यान्वयनमा गएको थिएन ।
अहिलेको कार्यदलले पनि यस्तै प्रकारको प्रतिवेदन दिए पनि स्वामित्व कति र कसरी हस्तान्तरण हुने भन्ने सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना भने पेस गरेको छैन । यो रिपोर्ट प्राप्त भएसँगै अब स्वामित्व संरचनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन सुरु गर्न सक्छ । त्यसपछि पुँजी संरचनामा सुधार गरी विदेशी रणनीतिक साझेदार वा स्वदेशी कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
