चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले कुल बजेट विनियोजनको ४६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु शीर्षकअन्तर्गत यस वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढेको छ।

यस आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत ४७ अर्ब ५४ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ११.६६ प्रतिशत हो। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.८६ प्रतिशतले घटेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरणमा बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन, कानुनी सुधार, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। राज्यकोष व्यवस्थापन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालयले जोड दिएको उल्लेख गरिएको छ।

पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाएको छ। यो लक्ष्यभन्दा १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो। यस वर्ष कुल १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसअनुसार पुससम्मको राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। अपेक्षाअनुसार आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको र जेन-जी आन्दोलनका कारण देश असहज अवस्थामा रहे पनि यति मात्रामा राजस्व संकलन हुनु सकारात्मक भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताए । ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेन, । तर वर्तमान परिस्थितिमा यो परिणाम सन्तोषजनक हो।’

राजस्व व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने उद्देश्यले अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको छ। पछिल्लो ६ महिनामा नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पुँजीगत लाभमा करकट्टीको द्विविधा सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाल-मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सम्पन्न सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको जनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बेरुजु फर्छ्योटमा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। मन्त्रालयको कुल १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ६ महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र फर्छ्योट भई १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ। यद्यपि यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४ प्रतिशतले बढी हो।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित स्रोत सहमति र निकासालाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयको दाबी छ। २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न मितिमा गरी कुल ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र भन्सार नियमावली, २०८२ को मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा गुनासो व्यवस्थापन, गैरकर राजस्व दर परिमार्जनलगायत क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाइएको छ।