प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा राजनीतिक दलहरुले सेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बिहीबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा सेयर बजारमा सुधार गर्ने वाचा गरेका हुन। कांग्रेस र रास्वपाले सेयर बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई स्वायत्त बनाउनेदेखिको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएससीको पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेका छन्।

अर्थतन्त्रको झण्डै ७५ प्रतिशतसम्म आकारको लगानी रहेको सेयर बजारको नियामक सेबोनलाई स्वायत्त बनाउने र कारोबार प्रणालीलाई प्रविधियुक्त तथा पारदर्शी बनाउन नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि आधा दर्जन पटक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थिति छ। अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवलाई सञ्चालक समितिमा पठाएर सेबोनमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका बेला कांग्रेस र रास्वपाले स्वायत्तताको विषयलाई घोषणापत्रमा समेटेका हुन्। बजारलाई पुँजी परिचालनको माध्यम बनाउने र लगानीकर्तालाई लगानीको नयाँ उपकरण दिने कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘युवा उद्यमीहरूका लागि क्राउड फन्डिङ भेन्चर क्यापिटल जस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी लगानी सुनिश्चित गर्छौं,’ कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत पुँजी बजारमा सहजै जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्छौं। धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै नेप्से र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउँछौं।’

कांग्रेसले इन्साइडर ट्रेडिङमा निगरानी प्रणाली, लगानीकर्ताको हित संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउने तथा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। ‘भित्री कारोबार र अस्वाभाविक चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्दै साना लगानीकर्ताको हितका लागि लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउँछौं,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै एसएमई प्लेटफर्म विकास गरी बजारबाट पुँजी जुटाउन सक्षम बनाउँछौं।’

साना तथा मझौला कम्पनीको छुट्टै सेयर कारोबारका लागि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा छ। यसका लागि नियमावली गत वर्ष नै बने पनि विनियमावली बनाउन गर्न बाँकी छ। नेप्सेले मस्यौदा तयार गरे पनि स्वीकृत भएको छैन। रास्वपाले सेबोन र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने तथा सेयर बजारमा ‍लगानीको नयाँ उपकरण ल्याउने बताएको छ।

‘पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्नेछौं। धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिनेछौं,’ रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउनेछौं र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्नेछौं।’ नेप्से पुनर्संरचनाको विषय उठेको दुई दशक भइसकेको छ। नेप्से पुनर्संरचना गर्न विभिन्न मितिमा सातवटा समिति गठन भएकामा हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका छन्।

तर, एमालेबाट अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल र कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतले नेप्से पुनर्संरचनाको सिफारिस अड्काएर राखेका थिए। पौडेलले त नेप्से पुनर्सुंरचनाको प्रस्ताव रोकेर बिचौलिया समूहलाई अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन स्वार्थ समूहकै चाहना अनुसार सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाएका थिए। एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा नेप्से पुनर्संरचनाको विषयमा केही बोलेको छैन। रास्वपाले बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउने वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘पुँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्रा डे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ।

रास्वपाले इन्साइडर ट्रेडिङमा निर्मम हुने तथा आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने तथा बुक बिल्डिङ विधिमा सुधार्ने बताएको छ। ‘इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नेछौं। आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँट, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ। सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता र नयाँ उपकरण भित्र्याउने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सहज बनाउने रास्वपाले वाचा गरेको छ।

‘संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्ड आदि संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नेछौं,’ रास्वपाले वाचा पत्रमा भनेको छ, ‘पूँजी बजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुनेछन् भने ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्नेछौं। वर्षौंदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्नेछौं।’ वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन कानुन बनाउने तथा सुयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपामा विकास गर्ने रास्वपाको वाचा छ।

‘वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौं र त्यसका लागि पब्लिक वेयर हाउजिङ ऐन जारी गर्नेछौं। विभिन्न किसिमका फण्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकास गरी पुँजी बजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउनेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य गर्नेछौँ। पुँजी बजारलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नेछौं।’
एमालेले सेयर बजारको नियमन बलियो बनाउने तथा लगानीका नयाँ उपकरण विस्तार गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

‘पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार तथा विस्तार गरी लगानीका लागि स्वपूँजी र दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्नेछौं। सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नेछौं,’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘हाइब्रिड इन्यूटी, ब्लेन्डेड तथा भेञ्चर क्यापिटल, क्राउड फण्डिङ, प्राइभेट इक्विटी, डायस्पोरा बण्ड, हरित बण्ड, जलवायु वित्तलगायत वैकल्पिक वित्तको प्रबन्ध गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी लगानीको आवश्यकता पूरा गर्नेछौं।’

सेयर बजारमा विद्यमान कतिपय बेथितिका बारेमा भने तीनवटै दल घोषणापत्र मौन देखिन्छन्। आइपीओ निष्कासनअघि प्रि-आइपीओका नाममा पैसा उठाउने विकृति अहिले नियमन बाहिर छ।