सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अर्बौँ रुपैयाँ रकम हिनामिना र ठगी प्रकरणमा जोडिएर लामो समयदेखि थुनामा रहँदै आएका महेन्द्र भोटे अन्ततः कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त भएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम तोकिएको पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर उनी रिहा भएका हुन्। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत रकम अपचलन गरेको अभियोगमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो। कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। अदालतमा भएको थुनछेक बहस र उपलब्ध प्रमाणहरूको अध्ययनपछि इजलासले थुनामै राखेर कारबाही अघि बढाउनुको साटो धरौटी माग गर्ने उपयुक्त ठानेको थियो। यस आदेशसँगै उनले अदालतले तोकेको धरौटी रकम तत्कालै दाखिला गरेर हिरासत बाहिर आउने बाटो तय गरेका हुन्। अदालतको यो निर्णयसँगै सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको कानुनी लडाइँले नयाँ मोड लिएको छ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा रोचक र ध्यानाकर्षण गराउने विषय भनेको अभियुक्तले अदालतसमक्ष गरेको आर्थिक प्रतिबद्धता हो। भोटेले कुल १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो रकम तिर्ने कबुल गरेपछि मात्र उनलाई धरौटीमा छोडिएको अदालत सम्बद्ध स्रोतहरूले जनाएका छन्। सर्वसाधारणको बचत सुरक्षा र न्याय निरुपणका लागि यो कबुलियतलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। आफूमाथि लागेको अभियोग र बिगो दाबीको सन्दर्भमा उनले देखाएको यो तत्परताले आगामी दिनमा पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउने आश जगाएको छ। पोखरा र आसपासका हजारौँ बचतकर्ताहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ यस सहकारीमा विश्वास गरेर जम्मा गरेका थिए, जुन पछि सञ्चालक र निश्चित व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा गायब पारिएको थियो। अदालतको रोहबरमा यति ठूलो रकम तिर्ने प्रतिबद्धता आएपछि कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर, यो रकम कसरी र कहिलेसम्म भुक्तानी हुनेछ भन्ने कुरा भने आगामी अदालती प्रक्रियाले नै प्रष्ट पार्नेछ।

पक्राउ परेका महेन्द्र भोटेको राजनीतिक र सामाजिक पृष्ठभूमि पनि निकै चर्चामा रहने गरेको छ। उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट भ्रातृ संगठन युवा संघका स्थापित नेतासमेत हुन्। राजनीतिक पहुँच र प्रभावकै आधारमा उनले सहकारीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने र ठूलो रकम आफ्ना निजी व्यवसाय वा स्वार्थका लागि परिचालन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा युवा संघका नेता भोटेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट मात्रै साढे ८ करोड रुपैयाँ लगेर हिनामिना गरेको तथ्य स्थापित भएको थियो। सहकारीको नियम, कानुन र मापदण्ड विपरीत विना धितो वा कमजोर प्रक्रिया अपनाएर उनले उक्त रकम आफ्नो अनुकुल प्रयोग गरेका थिए। राजनीतिक शक्तिको आडमा सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइमाथि यसरी खेलबाड गरिएको घटना बाहिर आएपछि एमाले र युवा संघभित्र पनि नैतिक प्रश्न उठेको थियो। राजनीतिक दलका नेताहरू नै वित्तीय अपराधमा जोडिएपछि समाजमा सहकारी आन्दोलनप्रति नै अविश्वास पैदा भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी काण्डको मुख्य योजनाकार र नाइकेका रूपमा हेरिएका तत्कालीन अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) भने हालसम्म फरार नै छन्। नेपाल प्रहरी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण संगठन (इन्टरपोल) समेतको सहयोगमा उनको खोजी भइरहेको भए तापनि उनी कानुनको दायरामा आउन सकेका छैनन्। जिबी राईले देशका विभिन्न सहरहरूमा सूर्यदर्शन जस्तै थुप्रै सहकारीहरू खोलेर सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गरेको र उक्त रकम मिडिया तथा अन्य व्यापारिक कम्पनीहरूमा डाइभर्ट गरेको अभियोग छ। उनी फरार रहेकै कारण मुख्य प्रमाणहरू संकलन गर्न र बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउन प्रहरीलाई निकै चुनौती भइरहेको छ। भोटे जस्ता सहायक सञ्चालक र रकम लैजाने व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दै धरौटीमा छुट्दै गरे पनि मुख्य अभियुक्त फेला नपर्दा पीडितहरूको आन्दोलन र आक्रोश अझै शान्त हुन सकेको छैन। जिबी राईको वैधानिक उपस्थितिले मात्रै यो समग्र ठगीको सञ्जाल कसरी सञ्चालित थियो भन्ने पूर्ण सत्य ओकल्न सक्ने प्रहरीको दाबी छ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको यो ठगी प्रकरण नेपालकै इतिहासमा ठूला वित्तीय अपराधमध्येको एक मानिएको छ। यस प्रकरणबारे कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुख्य मुद्दामा कुल १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो रकम जाहेरवालाहरूलाई दिलाउन माग गरिएको छ। हजारौँ पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत डुबेको भन्दै प्रहरीमा दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त परिमाणको बिगो दाबीसहित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। यो ठूलो रकम वित्तीय बजारमा एकैपटक हिनामिना हुँदा कैयौँ परिवार सडकमा पुगेका छन् भने कतिपयको उपचार र शिक्षा दीक्षा नै रोकिएको अवस्था छ। अदालतले यस मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको भए पनि ठगीको आयाम र अभियुक्तहरूको संख्या धेरै भएकाले अन्तिम फैसला आउन समय लाग्ने देखिएको छ। हाललाई महेन्द्र भोटे धरौटीमा छुटे पनि उनीमाथिको मुद्दा यथावत नै रहनेछ र उनले अदालतले तोकेको समयमा तारिख धाइरहनुपर्नेछ।