नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सवारी कर्जाको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । बैंकले हाल सवारीसाधन किन्न गाडीको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको बैंक स्रोतले बताएको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेपछि सवारीसाधनका शोरूमहरूमा बुकिङ भइसकेका गाडीको पनि बुकिङ रद्द हुन थालेपछि त्यसलाई खुकुलो पार्न सवारीसाधन व्यवसायीहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले हालै यस्तो कर्जामा मासिक तिर्नुपर्ने किस्ता रकमभन्दा दोब्बर आम्दानी (कर कटाएर) हुनेलाई मात्र ऋण दिने व्यवस्थाले अटोमोबाइल बजारलाई थप मारमा पारेको भनाइ अटोमोबाइल डिलर एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)को थियो । गतवर्ष कात्तिकमा अटो कर्जामा डाउन पेमेन्ट ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएदेखि नै अटोमोबाइल व्यवसाय सुस्ताएको थियो ।
केन्द्रीय बैंक माघभित्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारीमा छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले अटो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी गरेको हो ।
२०७४ चैतमा गाडी किन्दा डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने रकमलाई ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत डाउन पेमेन्टको रकम पुनः ३५ प्रतिशत नै हुनुपर्ने गरेको थियो । तर, २०७५ कात्तिकमा त्यसलाई फेरि ५० प्रतिशतमा नै पुर्याइयो ।
नाडाका प्रतिनिधि अटो कर्जालाई खुकुलोे पार्न भन्दै गत महीना मात्रै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेट्न गएका थिए । अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवै यसमा सकारात्मक देखिएको नाडाले बताएको थियो । अर्थमन्त्रीले त व्यवसायीले महसूस गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उक्त माग सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका थिए ।
नाडाका अनुसार पछिल्लो समय मुलुकको समग्र अटोमोबाइल बजार ४० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । ‘अटो कर्जामा गरिएको कडाइले अटोमोबाइल व्यवसाय मात्र नभएर मुलुककै राजस्व र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि असर पु¥याएको छ,’ नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।
