राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने घर कर्जा बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले होम लोनको हकमा लोन टू भ्यालु रेसियो र कर्जाको सीमा बढाएसँगै यस क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्न थालेको हो। चालु आर्थिक वर्ष साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ६ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ घर कर्जा लगानी गरेका छन्। पोहोर सोही अवधिमा यस्तो लगानी ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो। घट्दो ब्याजदरसँगै राष्ट्र बैंकको नीतिले घर कर्जा बढ्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन्।

अहिले ब्याजदर एकल अंकमा छ भने बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम ८ खर्बभन्दा धेरै छ। साउनमा समग्र कर्जा ०.३ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले खुम्चिंदा घर कर्जा भने बढेको हो।

२०८२ साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल ५५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमध्ये ७.६० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ घर कर्जा हो।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तिलकराज पाण्डेय आवासीय घर कर्जामा केन्द्रीय बैंकले लिएको खुकुलो नीतिका कारण बैंकहरुलाई व्यवसाय बढाउन सहज भएको बताउँछन्।

‘केन्द्रीय बैंकले आवासीय कर्जामा २ करोडको सीमा ३ करोड पुऱ्याएका कारण हामीलाई व्यवसाय बढाउन सहयोग पुगेको हो। यसमा सस्तो ब्याजदरले पनि ठूलो काम गरेको छ,’ उनले भने।

नेपाल बैंकले अहिले ५.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेको छ। यो ब्याजदर स्थिर होइन, परिवर्तित हो। बैंकको बेसरेट बढ्दा ब्याजदर पनि बढ्छ।

घरजग्गाका साथै निर्माण क्षेत्रको कर्जामा खुकुलो नीति लिएको राष्ट्र बैंक आगामी दिनमा अझै लचिलो हुने तयारीमा छ।

डेढ वर्षदेखि घर बनाउन तथा किन्नका लागि ऋण नपाएका मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाइसकेको छ। यसलाई अरू हिसाबले पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार, ३ करोडसम्मको घरजग्गा ऋण लिएर किन्न सकिन्छ। यसअघि २ करोडको सीमा थियो। साथै, पहिलो पटक ३ करोडसम्मको घर खरिद वा निर्माण गर्ने प्रयोजनको कर्जामा लोन टू भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि यस्तो रेसियो ७० प्रतिशत थियो।

आवासीय घरजग्गा कर्जामा जोखिम कम भएकाले बैंकलाई लगानी गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अन्य क्षेत्रमा माग नहुँदा सुरुमा बैंकहरुले प्रोत्साहित गर्दै आएको क्षेत्र पनि घरजग्गा हो।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गा कर्जा ६ प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा दिइरहेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ‌औसत ब्याजदर अहिले ७.७६ प्रतिशत छ। कतिपय बैंकहरुले घर र गाडी कर्जा ६ प्रतिशतसम्म दिइरहेका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.३० प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेको छ। एभरेष्ट बैंकले ७.४९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेको छ। नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकबाट घर कर्जा लिन चाहनेले ८.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर तिर्नुपर्छ।

अधिकांश बैंकले एकल अंकको स्थिर ब्याजदरमा घर कर्जा दिइरहेका छन्। परिवर्तितको हकमा भने सबैजस्तो बैंकले ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा घर कर्जा दिन थालेका छन्।

प्रभु बैंकका डेपुटी सीइओ मणिराम पोखरेल भने केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरे पनि घर कर्जा अपेक्षितरुपमा नगएको बताए।
‘घरजग्गाको कारोबार नै निकै सुस्त छ। अनि कसरी ऋणको माग बढ्छ?,’ उनले भने, ‘सस्तो ब्याजदरसहितको स्किम ल्याए पनि ऋणको माग सुस्त नै छ।’

सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८२ देखि २०८७ सम्मका लागि पाँच वर्षे रणनीति बनाएको हो। रणनीतिमा स्रोत विनियोजनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। रणनीति कार्यान्वयनले संघीय संरचनाको दिगोपनालाई टेवा दिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि ल्याइएको पहिलो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिमा विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित बजेट तथा दिगो आर्थिक अनुशासन, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको माध्यमबाट नतिजातर्फ उन्मुख, राजस्व संकलन तथा प्रतिवेदनका लागि आधुनिक, सरल र प्रभावकारी प्रणाली संचालन, प्रभावकारी खरिद प्रक्रिया तथा स्थिर परियोजना प्रशासन संयन्त्र लगायत उद्देश्य लिइएको छ।

रणनीतिले वित्त नीति, राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, सम्पत्ति, लेखापालन र लेखापरीक्षणलगायत क्षेत्रहरूको सुधारलाई मार्गनिर्देशित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पारदर्शिता, सुशासन र तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयित प्रयासलाई प्रवर्धन गर्ने सशक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको रणनीतिमा उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति र विध्वंशबारे छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्रले आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते आयोगलाई देखाएर विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको थियो।

तर आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सरकारका संयन्त्रले फौजदारी कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने बताएको हो।

‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ,’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध प्रहरीले किटानी जाहेरी लिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलपछि प्रहरीले मंगलबार अपराह्न जाहेरी लिएको हो। भदौ २३ गते जेनजीको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका युवाका परिवारका सदस्यले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा किटानी जाहेरी दिएका हुन। जाहेरीमा ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ।

जेनजीले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको थियो। त्यसदिन २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। स्कुल ड्रेसमा रहेका युवाको समेत गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। आन्दोलन नियन्त्रणका लागि अरु उपायले काम नलागे घुँडामुनि गोली हान्न सकिने भए पनि टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरिएपछि सरकारी दमनको चर्को विरोध भएको थियो। त्यसदिन ३०० भन्दा बढीलाई गोली लागेकामा ३० जना घाइते अझै विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।

मृतकका परिवारका सदस्यले बुझाएको किटानी जाहेरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूको सिग्नल पाएपछि मृतकका परिवारका सदस्यले ल्याएको किटानी जाहेरी दर्ता गरेर जाँचबुझ आयोगमा पठाएका छौं,’ परिसरका एक अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने।

जेनजी समुहका अगुवा भनिएका सुदन गुरुङ लगायतको समूहले सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नका लागि जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि गुरुङको टोली सोमबार साँझ नै गृहमन्त्री अर्याललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको थियो।

गृहमन्त्री अर्याल जाहेरी लिने पक्षमा देखिएका थिए। प्रहरी भने कसैले जाहेरी दिएको भरमा नै दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने तर्क गरेर पन्छिन खोजेको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका अन्य संगठनका प्रमुख पनि थिए। बालुवाटारको बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरुले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ आयोगले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले किटानी जाहेरी लिंदा स्थिति जटिल बन्न सक्ने बताएका थिए।

भदौ २३ मा भएको दमन र २४ गते भएको विध्वंसको छानबिन गर्न सरकारले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको थियो। त्यो आयोगले यसअघि नै ओली, लेखकसहितका पाँच जनालाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्न भनिसकेको छ।

जेनजीको आन्दोलनमा अधिक बल प्रयोगका कारण चर्को आलोचना भएपछि लेखकले २३ गते राति राजीनामा दिएका थिए भने ओलीले २४ गते दिउसो राजीनामा दिएर बालुवाटार छोडेका थिए।

सरकारले असाेज १७ गतेदेखि परेकाे अविरल वर्षा र त्यसबाट आएको बाढीपहिराेबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औं बैठकले अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भइ आएपश्चात अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे हाे।


यसैगरी बैठकले विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह)ले मिलाउने निर्णय भएको छ।

यस्तै अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।


तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरेकाे छ ।

यस्तै उक्त घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने, विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

हालैको आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी तथा दाबी भुक्तानीको अवस्था, दाबी भुक्तानीमा आइपरेका समस्या र दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो तुल्याउन गर्नुपर्ने कार्य लगायतका विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले आज निर्जीवन बीमक, लघु निर्जीवन बीमक र पुनर्बीकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीयोग्य भएको र दाबी भुक्तानी गर्ने दायित्व बीमा कम्पनीहरूको हुनेहुँदा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन बमोजिम छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी दिन बीमकहरूलाई निर्देशन दिनुह्ँदै दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा बीमकहरूलाई कानूनी तथा व्यावहारिक समस्यमा भएमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने बताए।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने, “बीमकले प्रारम्भिक सर्भे रिपोर्टका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी गर्दै जानुप¥यो, बीमितले पैसा पाएको अनुभूति गर्नुप¥यो, दाबी भुक्तानी दिएको बारेमा आम रूपमा जानकारी दिनुप¥यो, बीमकले बीमितलाई र पुनर्बीमकले बीमकलाई समयमैं एड्भान्स रकम दिनुप¥यो ।”

बीमकले प्रवाह गर्ने बीमा दाबी र दाबी भुक्तानी सम्बन्धी तथ्याङ्क सही हुनुपर्ने र गलत तथ्याङ्क दिने बीमकमाथि प्राधिकरण कडाईका साथ प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले तरलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजारमा अविलम्ब तरलता प्रवाह गर्न पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए।

छलफलमा निर्जीवन बीमा कम्पनी र लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी दिने र यसमा कुनै समस्या नरहेको बताए ।

साथै, उनीहरूले साना बीमा दाबीहरूको भुक्तानी गर्दै आएको, ठूला दाबीको हकमा नगद प्रवाह आवश्यक भएकाले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले सक्रिय रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने र तरलता व्यवस्थापनमा समेत पुनर्बीमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दैै कम्पनीहरूले क्षतिको प्रतिवेदन तयार गर्न फिल्डमा बीमा सर्भेयरहरू खटाइसकेको र सर्भेयरहरूबाट प्रतिवेदन आउनेक्रम समेत जारी रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुनर्बीमा वापतको दाबी रकम भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम रहेको जानकारी दिनुहुँदै पुनर्बीमा वापतको रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बीमकहरूलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी, निर्देशक ध्रुब तिमिल्सिना, निर्देशक शाम्भराज लामिछाने तथा निर्देशक निर्मल अधिकारी र निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा प्ुनर्बंीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।