संस्थापक शेयर साधारण शेयर सरह कारोबार गराउन बैंक तथा वित्तीय परिसंघ(सिविफिन)ले माग गरेको छ । शुक्रबार सिवीबीफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रमा अप्ठ्यारा र चुनौति विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
अध्ययनका क्रममा फेला परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अप्ठ्यारा र चुनौतिहरु पहिल्याएर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझावका रुपमा पेश गरिएको बताएको छ । साधारण शेयर खरिद विक्री व्यवस्था बाफियामा उल्लेख भएपनि सस्थापक शेयर खरिद विक्री गर्ने प्रक्रिया आगडि बढाउनका लागि अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सिविफिनले फिट एण्ड प्रपर टेष्टका लागि आवश्यक प्रक्रिया तोकी संस्थापक शेयरलाई पनि साधारण शेयर जस्तै दोस्रो बजारमा सूचिकृत गरि खरिद विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
संस्थापक शेयरलाई दोस्रो बजारमा खरिद विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउदा केहि व्यक्ति वा समूहमा शेयर केन्द्रीत भएर हुने जोखिम न्यूनिकरणका साथै संस्थापक शेयरमा विविधिकरण हुने र बजार पुँजीकरण मूल्य पनि यर्थाथपरक हुने सिविफिनको दावी छ ।
त्यस्तै, उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सस्थाथत कर धेरै लगाइएको भनी गुनासो समेत गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनबाट आएका तथ्याहरुका बारेमा बोल्दै सिविफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ट्रेडिङको कारोबार गर्ने क्षेत्रमा लगाइएको कर सरह वित्तीय क्षेत्रलाई लगाइएकोले यो कर धेरै भएको उनले जिकिर गरेका थिए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको छ । यस क्षेत्रमा अहिले लगानीका आधारमा प्रतिफल धेरै कम भइसकेकाले राज्यले वित्तीय क्षेत्रमा लगाउदै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत कर धेरै हो ।’
पूँजी वृद्धिपछि वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा वृद्धि दर बैंकिङ उद्योगको वृद्धि दरभन्दा धेरैमाथि रहेको धेरै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकले प्राप्ति गर्नु एउटा कारण भएतापनि पूँजी वृद्धिसँगै भएको कर्जा विस्तार मुख्य कारण रहेको छोटो समयमा भएको ठूलो कर्जा विस्तारले ल्याउने साइड्इफेक्ट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘पूँजी वृद्धिको कारण वृद्धि भएको कर्जा विस्तार, कर्जा विस्तारले ल्याएको साइड् इफेक्टको रुपमा तरलता अभाव देखिएको हो, पूँजी वृद्धिको कारण वृद्धि भएको कर्जा विस्तार, कर्जा विस्तारले समस्या ल्याएको हो,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । २०७२ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षभित्रमा चुक्ता पूँजी ४ गुणाले बढाउने नीति लिएको थियो ।
