घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङको लगानीमा पोखराको दुई स्थानमा अपार्टमेन्ट निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्नपूर्ण अपार्टमेन्ट–मासबार र अन्नपूर्ण–लेकसाइड सेदीमा निर्माण भइरहेको एक सय युनिट अपार्टमेन्टको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले रोडसो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत् उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण गरिरहेको हुन् । कम्पनीले अन्नपूर्ण अपार्टमेन्ट–मास्बारमा ४० वटा युनिट र अन्नपूर्ण–लेकसाइड सेदीमा ६० युनिटको अपार्टमेन्टको निर्माण गरिरहेको हो । उक्त दुई स्थानमा १ लाख ३२ हजार ३ सय ५५ स्क्वायर फिटमा अपार्टमेन्ट निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।

कम्पनीअनुसार एक सय युनिटको अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न गर्न १ अर्ब ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।यसअघि कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । तर अहिले उक्त अपार्टमेन्टको अनुमान लागत बढेको छ ।

कम्पनीले अपार्टमेन्टका लागि ग्राहकबाट लिएको अग्रिम भुक्तानी र बैंकबाट कर्जा लिई निर्माण गरेको जनाएको छ । जसमा कम्पनीले सन् २०२५ को अप्रिलसम्मा ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ग्राहकबाट लिएको रेटिङमा उल्लेख छ ।

कम्पनीअनुसार हालसम्ममा ९८.६३ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । जसमा अन्नपूर्ण अपार्टमेन्ट सेदीको भने करिब शतप्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

सन् २००४ बाट रियल स्टेट क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गर्दै आएका गुरुङको दुई कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । जसमध्ये रोडशो इन्भेष्टमेन्टबाट १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र रोडशो रियल स्टेटबाट ३४ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

रोडशो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सन् २०२४ मा १८ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्दा सन् २०२३ मा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ र सन् २०२२ मा ४० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो ।

गुरुङको शतप्रतिशत लगानी रहेको कम्पनीले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर्जाका लागि ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ । जसमा दीर्घकालीन कर्जाका लागि ८२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन कर्जाका लागि ६ करोड १० लाख रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ ।

त्यसैगरी, कालु गुरुङको रोडशो रियल स्टेट कम्पनीले सन् २०२४ मा ३४ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गर्दा सन् २०२३ मा १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सन् २०२२ मा ४९ करोड २० लाखको गरेको छ । जग्गा प्लटिङ र बिक्री कार्यमा संलग्न गुरुङको यस कम्पनीमा भने ६७ प्रतिशत हिस्सा रहेको रेटिङमा उल्लेख छ ।

रोडशो रियल स्टेटमार्फत् अहिले गुरुङसँग २० करोड ५० लाख रुपैयाँको बुक भ्यालुसहितको जग्गा रहेको जनाइएको छ । साथै १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँको कूल लागतको तीनवटा अपार्टमेन्ट तत्काल बिक्रीमा रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीले ३ वटा अपार्टमेन्टको अग्रिम भुक्तानीबाट सन् २०२४ को जुलाईसम्ममा १ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम संकलन गरेको छ । त्यस्तै आगामी दिनमा अपार्टमेन्टको कारोबार बढ्न गई व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।

कम्पनीले रोडशो रियल स्टेटमार्फत् अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर्जाका लागि १ अर्ब १४ करोड ३३ लाख रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ । जसमा अल्पकालीन कर्जाका लागि १ अर्ब ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन कर्जाका लागि ७ करोड १० लाख रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ ।

गभर्नरका प्रत्याशी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंककै कर्मचारी रुष्ट बनेका छन्। नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघले विज्ञप्ति निकालेर राजीनामा रोकेको भन्दै विरोध जनाएको हो।

उनीहरूले कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाप्रति आक्रोश पोखेका हुन्। मंगलबार संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजीनामा स्वीकृत गर्न कामु गभर्नर ढुंगानासँग माग गरेको छ। संघले एक महिना बैंक गभर्नरविहीन भएको अवस्थामा पनि प्रत्याशीको राजीनामा स्वीकृत नगरी नियुक्ति प्रक्रियालाई लम्ब्याउनु गलत भएको उल्लेख गरिएको छ।

‘गभर्नरका दाबेदार वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एक जना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कामु डा. ढुंगानाको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै संघले नेपालको श्रम ऐन धारा २९ , श्रम ऐन २०७४, सुशासन नियमावली २०६५ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को ठाडो उल्लंघन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ २२ महिनादेखि रोकिएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई भेटे। इप्पानको टोली सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अर्थ समितिका सभापति भेट्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मलाई गुहार्न पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्दा पनि आइपीओ स्वीकृति भएन। बरु एकाएक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नजिकको भन्दै केही समूहले ऊर्जा उद्यमीलाई भेट्नका लागि टेलिफोन गरे। उनीहरुले जलविद्युत कम्पनीको कार्यालयमै पुगेर उद्यमीहरुलाई आइपीओ स्वीकृति गर्ने भए केही प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने सर्त राखे।

स्रोतका अनुसार उनीहरुले सन्तोषनारायणको सहमतिमै आफूले काम गर्दै आएको जिकिर गर्दै अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागे। ‘हेर्नुस तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुभयो। तर, तपाईंहरुको काम भएन। काम गर्ने चाहना छ भने कमिसन दिनुस्, आइपीओ तत्कालै एप्रुभ हुन्छ,’ ती बिचौलियालाई उद्यृत गर्दै एक ऊर्जा उद्यमीले भने।

स्रोतका अनुसार केही उद्यमीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि काम नभएको भन्दै बिचौलियालाई ७ प्रतिशतसम्म पैसा तिरे। पैसा तिरेको केही दिनमै तीनवटा जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाए।

अहिले सेबोनमा ८९ वटा कम्पनीले आइपीओका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये सबै कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्तासम्म सन्तोषनारायणको नाम लिँदै पैसा उठाउने बिचौलिया पुगिरहेको स्रोतले बतायो। सन्तोषनारायणको नाम लिँदै बिचौलियाको बिगबिगी भएपछि इप्पानको टोलीले स्पस्ट जवाफ खोज्न श्रेष्ठलाई सेबोनमै गएर भेट्न खोज्यो। तर, सेबोनको कार्यालयमा गेटपालेले अध्यक्षको अनुमति विना भेट्न मिल्दैन भन्दै फर्काए।

स्रोतका अनुसार इप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष सन्तोषनारायणलाई भेट्नका लागि पटकपटक टेलिफोन र म्यासेज गर्दा पनि कुनै रेस्पोन्स भएन। जलविद्युत कम्पनीमा सेबोन अध्यक्षको नाम लिँदै कमिसन उठाउन सक्रिय हुने र त्यसबारे जानकारी गराउनका लागि भेट्न खोज्दा सम्पर्कमै आउन नचाहेपछि इप्पानले दबाब दिनकै लागि मंगलबार काठमाडौंमा भेला गर्‍यो।

भेलामा सहभागी अधिकांश प्रवर्धकहरुले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन दिए आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने भनेर बिचौलियाहरु आफ्ना कार्यालयमा आउन थालेको बताए। इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले सेबोनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति रोकेको अवस्थामा बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको विषयलाई अब सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए।

‘हामीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै निवेदन दिएको लामो समय भयो। तर, किन अनुमति दिइएन भन्नेबारे सेबोनबाट अहिलेसम्म जवाफ पाइएको छैन। यसबारेमा बुझ्न जाँदा सेबोनका गेटपालेले भित्र छिर्नै दिंदैनन्,’ भेलामा भ्लोनले भने, ‘तर अमूक व्यक्तिहरु कमिसन पाए आइपीओको अनुमति दिलाइदिन्छौं भनेर आइरहेका छन्। यसलाई हामीले टुलुटुलु सहेर बस्नु हुँदैन। अब सामूहिकरुपमा प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ।’

भ्लोनलाई अरु प्रवर्धकरुले पनि साथ दिए। उनीहरुले सामूहिक प्रतिवाद नगर्ने हो भने कमिसनविना आइपीओ निष्कासनको अनुमति नै नपाउने भन्दै इप्पानले दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले बिचौलियाको बिगबिगी भएकाले अब विद्रोह गर्नुपर्ने र आवश्यक परे सरकारलाई दबाबका लागि पिक आवरमा आयोजना बन्द गर्नुपर्ने समेत बताए। त्यसपछि इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिचौलियामार्फत मागिएको कमिसन दिन नसकिने स्पस्ट पारे।

‘जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दिने/नदिने भन्ने सेबोनको तजबिजीमा पर्दैन। हामीले कानुनी व्यवस्था अनुसार नै निवेदन दिएका हौं। तर, सेबोनले अनुमति रोक्दा पुँजी अभावमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। धेरै साथीबाट कमिसन मागिएको कुरा आएकाले अब हामी यसविरुद्ध सशक्तरुपमा आवाज उठाउनेछौं,’ कार्कीले भने।

इप्पानको भेलाले बिचौलियाले कमिसन मागेको विषयमा सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यति गर्दा पनि सहज रुपमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति नपाए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि भेलाले एउटा समिति समेत बनाएको छ।

सेबोनमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै ८९ कम्पनीले आवेदन दिएकामा तीमध्ये ४३ वटा जलविद्युत कम्पनी हुन्। सेबोन अध्यक्षमा श्रेष्ठको नियुक्तिपछि जम्मा ७ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। सान्भी इनर्जी, विकास हाइड्रोपावर र उद्योगी पवन गोल्यानको पियोर इनर्जी बाहेकका जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन्।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस दोस्रो साता ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो। सेबोनमा निवेदन दिएका जलविद्युत कम्पनीमध्ये केहीको मात्र नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ। तर, सेबोनले विना कारण ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ पनि रोकिरहेको छ।

४३ वटा जलविद्युत कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख मूल्य बराबरको आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्।
सेबोनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिंदा आफूहरुले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको जलविद्युत आयोजना प्रवर्धकहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार बैंकको ब्याज तिर्नमा मात्र ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसअघिका सेबोन अध्यक्ष रमेश हमालका पालामा पनि बिचौलिया पठाएर कमिसन मागिएको थियो। कमिसन दिएकालाई सजिलै आइपीओ स्वीकृति दिने र नदिनेलाई रोक्ने काम भएको थियो।