सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य एवं निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता नवीन धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समय अभाव देखाउदै दर्ता भने गर्न नभ्याएको बताइएको छ । बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेरहदका कारण गत २४ चैतमा अवकाश पाएका थिए।
सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो। सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो।
यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ।
निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्।
