पछिल्लो समय २७ वाणिज्य बैंकहरुमा आक्रमक व्यवसाय विस्तार गर्दै कर्जा लगानीमा नम्बर १ बनेको सबैभन्दा धेरै शाखा सञ्जाल र एटिएम भएका एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र केही राम्रा विकास बैंकलाई मर्जर गरि पूरानै परम्परामा राम्रो व्यापार गरेको भनिएको प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड माथी दर्जनौ उजुरी राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायमा परेको खुलेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
एनआईसी एशिया बैंक र प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेड लगायत २७ वाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय (हजुरबुबा) ले दिएको नीति निर्देशनलाई रद्दीको टोकरीमा फाली दर्जनौ निर्देशनहरु पालना नगििरएको फेला परेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
सधै २७ वाणिज्य बैंक नम्बर १ बन्ने इच्छा बोकेको देखाउने एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र पूरानै शैलीमा ब्यापार, व्यवसाय बढाउदै आएको प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेड माथी विभिन्न निकायमा बैंकिङ्ग प्रणाली माथी नै जोखिम पुग्ने काम गरेको भन्दै उजुरी परेको राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गर्भनरले पंक्तिकारसंगको भेटमा बताए ।
नयाँ गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबाट ठूलो अपेक्षा र आशा गरेका ग्राहक र आम लगानीकर्ताहरु एनआईसी एशिया बैंक र प्राइम कर्मशियल बैंकलाई सबै कुरामा राष्ट्र बैंकले छुट दिएको देखेपछि निराश मात्रै बनेका छैनन् । भविष्यमा आ–आफ्नो लगानी डुब्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्ति गर्न थालेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेड विरुद्ध विभिन्न निकायहरुमा परेका दर्जनौ उजुरीमा भनिएको छः– यी दुबै बैंकहरुले बैंक र वित्रिय संस्थाहरुको नियम विपरित सञ्चालकहरुललाई कर्जा प्रवाह गरेको, कर कार्यालयबाट गरिने काम पूरा नगरि कर्जा दिएको, दोहोरो, तेहोरो वासलात भएका दर्जनौ कम्पनीलाई पनि घुमाउरो पाराले करोडौ कर्जा प्रवाह गरेको, राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढि कर्जा दिँदा सेवा शुल्क लिएको, कर्जा सूचना केन्द्रले तोकेको नियम पालना नगरेको र अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देश्न विपरित ऋण–स्वपूँजी अनुपातलाई बेवास्ता गरेको जस्ता संघिन र गम्भीर आरोप लगाएको भेटिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंक र प्राइम कर्मशियल बैंकले कोरोना कहरबीच ग्राहकलाई दुख दिए पछि दर्जनौ उजुरी अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक देखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक उपाध्यक्षले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारसंग बताए ।
उनीले दाबी गर्दै भनेः– हामीले नयाँ गर्भनरबाट ठूलो अपेक्षा र भरोसा गरेका थियौं तर, त्यो पाएनौ हामीलाई दुख लागेको छ । कोरोना कहरबीच हामी व्यवसायीहरुलाई तर्साउने, धम्काउने र ३०÷३५ दिन नवित्तै दैनिक पत्रिकामा लिलामीका सूचना निकाली वदनाम गराउने बैंकहरुमाथी किन स्पष्टिकरण पनि सोधिदैन उनीले पंक्तिकारसंग गुनासो पोखे ।
राष्ट्र बैंकलाई चुनौती दिँदै उसको नीति र निर्देशन विपरित प्राइम कर्मलियल बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा दिँदा पनि राष्ट्र बैंक किन बोल्दैन, कहाँ छ सरकार उनीले प्रश्न गरे ।
एनआईसी एशिया बैंक र प्राइम कर्मशियल बैंकले ऋणीहरुलाई कोरोना कहरबीच कर्जा तिर्न धम्की दिएको राष्ट्र बैंकले छुट दिँदा दिदै लिलामी सूचना प्रकाशन गर्ने गरेको भन्दै सीइओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय देखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी परेको भेटिएको छ । तर, कतै सुनुवाई भएको छैन ।
एनआईसी एशिया बैंक बिरुद्ध उसकै केन्द्रीय कार्यालय थापाथली देखि अन्य शाखा कार्यालयहरुमा आन्दोलन र घेराउ नै भएको देखिन्छ । यति मात्रै होइन । पीडित ऋणीहरुले प्राइम कर्मशिलय बैंक र एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड बिरुद्ध सघर्ष समिति नै खडा गरि आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन, गर्भनर साब हेक्का होस् ।
गर्भनर साब यसरी नेपाली बैंकबाट कर्जा दिएको सयौं ऋणी (ग्राहक) आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक निरिह बन्नु हो कि के हो ? यसको उत्तर कसले दिने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर चिरनजीवी नेपालका बेला यति सम्म त भएको देखिएन । तर, राष्ट्र बैंक भित्रै ३० वर्ष विताएका अनुभवी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीज्यू गर्भनर भएपछि बदमासी गर्ने यी र यस्ता नाफामुखी, ग्राहकमारा बैंकलाई के कारवाही हुँदैन । यसको उत्तर ति पीडित ऋणीलाई अब कसले दिने हो ?
अर्को कुरा के पनि भेटिएको छ भने सनराईज बैंक लगायत १ दर्जन बैंकहरुले अरु बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा खोसाखोस गर्दै बेसरेट भन्दा तल गराएर कर्जा दिएको खुलेको छ । यसले नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीलाई कहाँ पु¥याउने हो गर्भनर साब ? यसबारेमा पनि तपाईको कार्यलयमा दर्जनौ उजुरी परेको भेटिएको छ ।
यतिमात्रै होइन केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोके भन्दा बढि स्प्रेडदर पनि दैनिक पत्रिकाहरुमै प्रकाशन गरेको भेटिएको छ । यसबारेमा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक बोल्न मिल्दैन ? कारण के हो ? ससुराली हो की, पाटी एउटै हो कि ? अरु केही हो ? यस बारेमा हामीले भित्रीरुपमा खोजी शुरु गरेका छौं । जनताको ७० प्रतिशत लगानी रहेको मात्रै ३० प्रतिशत ठूलावडा, साहुँमहाजनहरुले प्रमोटर शेयर राखेको बैंकहरुले रातारात नाफा कमाउने होडवाजी गर्दै हामी जस्ता निरिह जनताको सम्पत्ती हडप्ने काम गर्नु भनेको लुट मच्चाउनु हो । भनिन्छ, बैंकका सीइओसाबहरु बर्दि विनाका प्रहरी हुँ त यसको बारेमा कसले बोल्ने हो ?
जनताले खाइ नखाई जोडेको एक टुक्रा जग्गा बैंकमा राखी केही व्यवसाय गर्दै जादा कोरोना कहरकै कारण १÷२ महिना कर्जाका साँवा किस्ता बैंकमा नबुझाउँदा कानुन नै दिएको ९० दिन पनि नकुरी धितो लिलामी गर्दै कौडीको मुल्यमा जनताको सम्पत्ती हड्प्ने अधिकार नेपालको कानुनमा बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई छैन । हेक्का होस् ।
