जोडिनुहोस
शनिबार, पुस ५, २०८२
शनिबार, पुस ५, २०८२

एन आई सी एशिया बैंकमा भाखा नाघेका कर्जाहरूको २०७७ आश्विन मसान्तसम्मको साँवा तथा ब्याज रकम चुक्ता भुक्तान गरेमा ब्याजदर ८.९९ प्रतिशत कायम गरिने

‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने मूल नाराका साथ लाखौं ग्राहक महानुभावहरूमाझ उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस एन आई सी एशिया बैंकले कोभिड–१९ बाट आफ्ना ऋणीहरूमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न ब्याजदरमा विभिन्न किसिमको सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ ।

यस असाधारण समयमा वहाँहरूमा परेको आर्थिक भारलाई कम गर्ने हेतुले २०७७ आश्विन मसान्तका लागि समेत पुनः आकर्षक सहुलियत योजना बैंकले ल्याएको छ । जस अनुरुप २०७७ श्रावण मसान्तसम्म ३ महिना वा बढीले बक्यौताको भाखा नाघेका कर्जाहरूको २०७७ आश्विन मसान्तसम्मको साँवा तथा ब्याज रकम सोही मसान्तभित्र चुक्ता भुक्तान गरेमा साविकको ब्याजदरलाई घटाई १ कार्तिक २०७७ देखि लागू हुनेगरी ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिनेछ । यस बैंकबाट मासिक तथा त्रयमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि कर्जाहरू उपभोग गर्नुभएका सम्पूर्ण योग्य ग्राहक महानुभावहरूले यस योजनामा सहभागी भई समयमै अतुलनीय फाइदाको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ ।

यस असाधारण समयमा सबै सरोकारवालाहरूले असाधारण स्तरकै कदम चालेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हित रक्षाको निमित्त आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पु¥याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस बैंकले आफ्नै प्रयासबाट ऋणीहरूका लागि मुलुकको बैंकिङ्ग इतिहासमै पहिलो पटक कर्जामा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरेको हो । उक्त योजनाबाट कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त यस विषम परिस्थिति पश्चात् देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान एवं सबलीकरणमा टेवा पुगी आम ग्राहक महानुभावहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सफल हुने बैंकले विश्वास लिएको छ । नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासमा दुर्लभ रुपमा उपलब्ध हुने यस ब्याज सहुलियत योजना अनुसार चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण किस्ता तथा ब्याज रकम २०७७ आश्विन मसान्तभित्रै चुक्ता भुक्तानी गरी समयमै मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ ।

बैंकले यसअघि समेत ग्राहक महानुभावहरूको बृहत्तर हितको रक्षा गर्नका निमित्त ब्याज सहुलियतका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मिति २०७६÷१२÷१६ गते निर्दिष्ट गरिएअनुसार २०७६ चैत्र मसान्तभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूमा चैत्र मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रयमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुभएका ऋणीहरूको कर्जाको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरी सम्बन्धित ग्राहक महानुभावहरूको बैंक खातामा जम्मा समेत गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७७÷०१÷ १६ गते २०७६ चैत्र मसान्तसम्म कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत ब्याज सहुलियत दिन गरिएको निर्देशनको तत्काल कार्यान्वयन गर्दै उक्त २ प्रतिशत ब्याज सहुलियतको अलावा यस बैंकले आफ्नै प्रयासबाट ऋणीहरूले वैशाख तथा जेष्ठ महिनासम्ममा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण किस्ता वा ब्याज रकम क्रमशः वैशाख तथा जेष्ठ मसान्तभित्र पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान गरेमा सम्पूर्ण ब्याज रकममा थप १० प्रतिशत छुट तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुटको योजना ल्याएको थियो । जसमा ग्राहक महानुभावहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता भएपछि उक्त योजना अनुरुप हुन आउने १० प्रतिशत ब्याज छुटको रकम सम्बन्धित ग्राहक महानुभावहरूको खातामा जम्मा समेत बैंकले गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको उक्त निर्देशनको तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै सो को अलावा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याजको बक्यौता रकम सोही मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुहुने ग्राहक महानुभावहरूको उक्त कर्जाको तत्कालिन ब्याजदरलाई १ श्रावण २०७७ देखि लागू हुने गरी ९.९९ प्रतिशत बैंकले कायम गरेको छ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६७ एटिएम, १०२ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।

उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू.१ अर्ब ८७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

ढोरपाटनका बाढी पीडितलाई जिल्ला सहकारी संघ बागलुङको ५ लाख सहयोग

जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकाका पहिरो पीडितका लागि जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बागलुङले ५ लाख १ हजार १ सय रुपैया आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
संघको संयोजन तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगमा संकलित सहयोग रकमको चेक संघका अध्यक्ष दिपक गौतमले बुधवार ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपालीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
भदौ १७ गते आएको पाढी पहिरोबाट ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ९, ८ र ७ मा २२ जनाको मृत्यु भएको भने १६ जना अझै वेपत्ता रहेका छन् । वेपत्ताहरुको खोजी कार्य जारी रहेको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।

बाढीले ८० घर पूूर्ण रुपमा क्षति गराएको छ । ५१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने ११ वटा लघु जलविद्युत आयोजना, एक स्वास्थ्य इकाई, ११ झोलुंगे पुल, ५ वटा ढलान पुल, १० वटा काठेपुल र दुई विद्यालय सहित ७१ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बागलुङले पहिरो पीडितहरुका लागि आर्थिक सहयोग गर्न जिल्लास्थित संघ संस्था लगायत देशभरका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई आव्हान गरेको थियो ।
जिल्ला सहकारी संघले सञ्चालन गरेको अभियानमा बागलुङको आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडले ंसंस्थाद्वारा सञ्चालित आदर्शसञ्चार अनलाइनको वार्षिकोत्सवको खर्च कटाएर र आफ्ना शेयर सदस्यसंग पहिरो पीडितका लागि सहयोग संकलन गरेर १ लाख ७५ हजार रुपैया सहयोग गरेको थियो ।

त्यस्तै जिल्ला कृषि संघ लिमिटेड बागलुङले जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरुसंग संकलित ८० हजार ५ सय रुपैया, गलकोट सहकारी सञ्जालले ४२ हजार ५ सय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले ३० हजार सहयोग गरेको जिल्ला सहकारी संघका सचिव तेजेन्द्र बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । अन्य रकम जिल्ला सहकारी संघले बागलुङ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संघ संस्थाहरु र सहकारीकर्मीहरुसंग संकलित गरेको सचिव थापाले बताउनुभयो ।
सहकारी विशेषत सदस्य केन्द्रीत व्यवसाय हो, सदस्यहरुको हितमा काम गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुदा हुदै पनि सहकारीको सातौ सिद्धान्त समुदायप्रतिको चासोलाई मध्यनजर गरेर सहयोग अभियान सञ्चालन गरिएको र सबैको सहयोगमा ५ लाख १ हजार रुपैया १ सय पहिरो पीडितको राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न सकिएको संघका अध्यक्ष दिपक गौतमले बताउनुभयो ।

जिल्लाको ढोरपाटन लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ, जैमिनी नगरपालिकाका पहिरो पीडितका लागि पनि संघले सहयोग गर्ने योजना बनाएको संघका कोषाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक हुमा कुमारी जि.सी. (अञ्जु)ले बताउनुभयो ।

जिल्ला सहकारी संघको सहयोग बुझेपछि ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमख देवकुमार नेपालीले सहकारी क्षेत्रमार्फत ढोरपाटनका पहिरो पीडितका लागि गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले सहयोगी संघ संस्था र व्यक्तिहरुबाट प्राप्त सहयोग पीडितका लागि व्यवस्थित रुपमा वितरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले पहिरो पीडितहरुका लागि खाद्यान्न, अस्थायी बास, खानेपानी, विद्युत सहित अति आवश्यक व्यवस्था भैरहेको र संकलित रकमबाट पीडितहरुका लागि स्थायी बासको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

बुधवारसम्म विभिन्न क्षेत्रबा नगद ८० लाख सहित गाँस, बास कपासका लागि सहयोग संकलन भएको उपप्रमुख करमती पुनले जानकारी दिनुभयो ।

सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामबहादुर जिसी, जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष तथा संविधानसभाका सदस्य नरबहादु थापा, जिल्ला सहकारी संघ बागलुङका सञ्चालक तथा नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघका लेखा सदस्य खीमबहादुर कार्की, गलकोट सहकारी सञ्जालका उपाध्यक्ष छम बहादुर थापा, आदर्श सञ्चार सहकारी संस्थाका सचिव ललिता थापा लगायतले पहिरोबाट मृत्यु भएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्स्फरले ल्यायो “सिटी एक्स्प्रेस गल्बन्दी टिक–टक च्यालेन्ज”

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्स्फरले देश बिदेशमा रहनु भएका टिक–टक प्रयोगकर्ताहरुका लागी “सिटी एक्सप्रेस गल्बन्दी टिक–टक च्यालेन्ज”को आयोजना गरेको छ ।

लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुतको निकै चर्चित रहन सफल “गल्बन्दी” गीतको मुख्य प्रायोजक रहेको सिटी एक्सप्रेसले फेरी सोही गीत स्मरण गराउदै सिटी एक्सप्रेस गल्बन्दी टिक–टक च्यालेन्जको आयोजना गरेको छ ।

सो च्यालेन्जमा सहभागी हुने मध्ये प्रथम , द्वितिय तथा तृतिय उत्कृष्ट भिडियोले क्रमश रु १५००० , रु १००००, र रु ५००० नगद पुरस्कार पाउने छ । साथै छनोटमा परेका उत्कृष्ट १० भिडियोलाई रु ५०० बराबरको मोबाईल टप अप प्रदान गरिनेछ । भिडियो यही असोज १४ गते सम्म पोस्ट गरी सक्नु पर्नेछ जस्को नतिजा असोज २० गते प्रकाशन गरिनेछ ।

सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउदै बिगत १४ वर्ष देखि कोरिया, जापान, साउदी, कतार, कुवेत, मलेशिया , अष्ट्रेलिया, लगायत संसार भरबाट विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आन्तरिक विप्रेषण अन्तर्गत सिटी एक्सप्रेसका देशभर छरिएर रहेका १०,००० भन्दा बढि भुक्तानी केन्द्रहरु मार्फत छिटो, सहज र सुरक्ष्ति तरिकाले भुक्तानी प्रदान गर्ने, कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्ने र मोबाईल वालेटमा लोड गर्न सकिने जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

एन आई सी एशिया बैंक र KIA ब्राण्डको विक्रेता बीच समझदारी

‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने मूल नाराका साथ लाखौं ग्राहक महानुभावहरूमाझ गतिशिल बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र KIA ब्राण्डका सवारीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता Continental Trading Enterprises Pvt. Ltd. बीच यस बैंकलाई Financing Partner बनाउने समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा बैंकको तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सन्तोष कुमार राठीज्यू तथा कम्पनीको तर्फबाट सहायक निर्देशक श्री आशिष पौडेलज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभयो । उक्त ब्राण्डका कार बिक्री गर्दा कम्पनीले यस बैंकलाई Financing Partner बनाउने र बैंकले KIA ब्राण्डका उपभोक्ताहरूलाई सवारी कर्जामा थप सहज प्रदान गर्ने उक्त समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

यस बैंकले ल्याएको सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जामा वार्षिक ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर तथा ०.२५ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कका साथै अन्य अतुलनीय र असीमित सुविधाहरूले भरिपूर्ण कर्जामार्फत प्क्ष्ब् ब्राण्डका कारहरू ग्राहक महानुभावहरूले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ । Continental Trading Enterprises द्वारा बिक्री गरिने KIA ब्राण्डका कार खरिद गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताहरूले प्रशासनिक शुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने आकर्षक सुविधा रहेको छ । यो सुविधा रातो प्लेटका निजी तथा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि सवारी खरिद गर्न चाहनुहुने ग्राहक महानुभावहरूले लिन सक्नुहुनेछ ।

यस बैंकले उक्त चमत्कारिक सवारी कर्जामार्फत ग्राहक महानुभावहरूलाई आवश्यक कागजात प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्रै कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम रू. २ करोडसम्मको रातो प्लेटका निजी तथा व्यवसायका लागि सवारी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ र बैंकले रातो नम्बर प्लेटका निजी प्रयोजनको सवारीका लागि ५० प्रतिशत तथा व्यवसायिक प्रयोजनका रातो नम्बर प्लेटको सवारीका लागि ८० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने समझदारी यस बैंक र Continental Trading Enterprises Pvt. Ltd. बीच भएको छ । यो सुविधा उक्त कम्पनीका देशभर रहेका सम्पूर्ण डिलरहरूबाट ग्राहक महानुभावहरूले लिन सक्नुहुने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यस सँगै सवारी धितो राखेको हकमा ८ वर्षसम्म र सवारी तथा घरजग्गा दुबै धितो राखेको खण्डमा अधिकतम १५ वर्षसम्म कर्जा अवधि हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकको ‘सुपर चमत्कारिक सवारी कर्जा’ प्राप्त गरेपश्चात् पहिलो वर्षसम्म कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन नहुने र यसको ग्यारेन्टीका निमित्त बैंक र ऋणीको बिचमा व्यवस्था हुने कर्जा प्रस्ताव पत्र र बैंकले ब्याजदर सम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रको व्यवस्था गर्नेछ । एक वर्ष पश्चात् बैंकले ८.२५ प्रतिशत वा बेसरेट ८.२५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा बेसरेट बराबर नै यस कर्जाको ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस कर्जा सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव तथा ग्राहक महानुभावहरूको गुनासो वा जिज्ञासा आदिको उचित समयमा प्रभावकारी तवरले समाधान तथा निराकरण गर्ने हेतुले बैंकले ‘सवारी कर्जा सहायता डेस्क’ स्थापना गरेको छ । यसका लागि सवारी खरिद गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले ९८४१७६३५८५ नम्बरमा सिधै फोन गर्न सक्नुहुनेछ । यस बाहेक ३४४८८ मा Loan टाइप गरी एस एम एस (SMS) गरी थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै बैंकको टोल फ्रि नम्बर १६६०–०१–७७७७१ तथा इमेल ठेगाना [email protected] मार्फत समेत कर्जाबारे जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६६ एटिएम, १०२ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २२ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।

उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू.१ अर्ब ८७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

माछापुछ्रे बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

माछापुछ्रे बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले निक्षेप र कर्जातर्फको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो ।

बैंकले निक्षेपतर्फ मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ६.५ प्रतिशतदेखि ७.५ प्रतिशतसम्म ब्याजर निर्धारण गरेको छ भने व्यक्तिगततर्फ ७.२५ प्रतिशतदेखि ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।

त्यसैगरी बैंकले बचत खातातर्फ न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले १४ प्रकारका बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै बैंकले स्यालरी स्किममा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।

कर्जातर्फ कति छ ब्याजदर ?
बैंकले हालको आधार दर ८.६९ प्रतिशत तोकेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा न्यूनतम १०.६९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३.६९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । बैंकले होम लोन, अटो लोन, कमर्सियल भेहिकल लोन, मोर्टेज लोन, मार्टेज प्लस लोन, स्यालरी प्याकेज लोन, एमबीएल फ्रोफेसनल लोन, एजुकेसन लोनमा तोकिएको आधार दरमा थप बढीमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन पाउने गरी निर्धारण गरेको छ ।

मेगा बैंकले सार्वजनिक गर्यो नयाँ ब्याजदर, निक्षेप र कर्जामा कति ?

मेगा बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छ । बैंकले असोज १ गतेबाट लागु हुने गरी कर्जा र निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हो ।

सार्वजनिक नयाँ ब्याजदर अनुसार बैंकले साधारण बचतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले विदेशीमुद्राका निक्षेप खाताहरुमा भने ०.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने भएको छ । साथै,

मुद्दति खातामा बैंकले व्यक्तिगत तर्फ १ सम्मलाई ६.७५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा माथिका मुद्दतिमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । साथै संस्थागत मुद्दतिमा बैंकले ६ प्रतिशतदेखि ७.१० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ ।
यसैगरी बैंकले कर्जा तर्फभने न्यूनतम १०.३ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३.३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।

हाल बैंकले कायम गरेको बेसरेट ८.३० प्रतिशत छ । जसअनुसार बैंकले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो ।
बैंकले न्यूनतम १ वर्षसम्मका फिक्स्ड ब्याजदरमा पनि कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ ।

जसमा होम लोन, टम लोन, अटो लोन, एजुकेशन लोन लगायतका कर्जामा १३.३ ब्याजदरमा प्रवाह गर्नेे घोषणा गरेको छ ।

बैंकहरुले बचतको ब्याजदर घटाए पनि कर्जा ब्याजदर घटाएनन्ः स्थीर ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनले हावा खाएकै हो त ?

सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त डर लाख्ने काम नेपालका बैंकहरुले गर्न शुरु गरेका छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै व्यक्तिगत आवधिक कर्जा स्थीर ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

तर, बैंकहरुले चलाखीपूर्ण ढंगबाट ६.५० प्रतिशत बचत खाताको प्रोडक्ट ल्याएर आफूलाई पुग्दो रकम उठाएपछि २ प्रतिशत ब्याजदरमा झारेर एनआईसी एशिया बैंक लगायत दर्जनौ बैंकले कर्जा दिनकै लागि आधारदर सजिलैसंग घटाएर ६.५० प्रतिशतको बचत खाताको ब्याज घटाएर ठूलो मात्रामा घुमाउरोबाट कर्जा दिएको भेटिएको छ ।

बैंकहरुले आफुखुशी आधारदर तल ल्याएर लकडाउन र निषेधाज्ञाको बीचमा २० अर्ब भन्दा बढि कर्जा दिएको फेला परेको छ । आधारदर नघटाई कर्जा ब्याजदर कम हुँदैन आधारदर भन्दा तल गएर कर्जा दिन पाइदैन ।

अनिल केसरी शाहले एउटा अन्र्तवार्तामा २ वर्ष अगाडी पंक्तिकारसंग भनेका थिएः बुद्धि चलाउने, लगानी बढाउने उपाय धेरै छन् । उनीले भने जस्तै केही बैंकहरुले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरि बुद्धि चलाएर लगानी बढाएको देखिन्छ । यो राष्ट्र बैंकका लागि चुनौती हो । जहाँ सोच त्यहाँ उपाय भन्ने अर्को उखानलाई बैंकहरुले प्रयोग गर्दा समेत राष्ट्र बैंक चुपचाप बस्नु चाहि अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

केही दिन अगाडी बचत ब्याजमा ठूलो मात्रामा ब्याजदर घटेपछि राष्ट्र बैंकले यसबारेमा बैंकहरुसंग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बचतकर्ता निरुत्साहित गर्ने गरी बचतको ब्याज घटाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि २७ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसंग छलफल गर्दा पनि उनीले बचतको ब्याज बारेमा छलफल नै गरेको सुनिएको थियो । तर, बैंकहरुले विभिन्न डिपोजिटका प्रोडक्ट ल्याएर २÷३ हप्तामै ब्याज घटाएर आधारदर सजिलै घटाएर कर्जा दिएको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष मानिदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थीर व्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरुले आलटाल गरेको राष्ट्र बैंक कै बुझाई छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छः– ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आबधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अबधीभर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

साथै, निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक र त्रैमासिक र आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी ब्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थीर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले गरी सकेको छ ।

जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ प्रवाह गर्ने व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदरमात्र नभएर पुरानो कर्जाको ब्याजदरसमेत स्थीर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ३९ खर्ब ३४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमध्ये ५० प्रतिशत साधारण बचत र ५० प्रतिशत मुद्दति निक्षेपको हिस्सा देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीमा साउन मसान्तसम्म रहेको कुल १९ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुद्दतिमध्ये १ वर्षे २३ प्रतिशत, १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको २० प्रतिशत र २ वर्षदेखि ७ वर्षसम्मको ७.५ प्रतिशत हिस्सा रहेकोे देखिन्छ । अधिकाशं बैंकहरुले स्थीर ब्याजदर कायम गर्न कठिन भएको भन्दै छलफल भईरहेको र बैंक भित्रै कमिटी बनाएर काम शुरु गरेको बताउदै आएको देखिन्छ ।

विगतमा १२÷१३ प्रतिशतमा फिक्स डिपोजिट लिएका वाणिज्य बैंकहरुले त्यस बखत दिएका महंगो व्याजका कर्जालाई चाहि कसरी सम्बोधन गर्ने हो । त्यो चाहि गर्भकै विषय बनेको छ ।

विगतमा महंगो कर्जा ब्याजदर १० देखि १४ प्रतिशतमा दिएका कर्जाहरुको ब्याज वाणिज्य बैंकहरुले डिपोजिट ब्याजदर घटाए पनि कर्जाका अझै घटाएका छैनन् । केही कराउन आएका ऋणी बाहेक अन्य साना ऋणीहरुले अझै महंगा व्याज बैंकहरुलाई बुझाएको देखिन्छ ।

पैसा फालाफाल हुँदा डिपोजिटकर्तालाई न्याय नगर्ने बैंकहरुले भोली कर्जा माग चर्को रुपमा भएपछि फेरि निक्षेपकर्ताहरुको घरमा पुग्ने अवस्थामा नआउँला भन्न सकिदैन । त्यसकारण बैंकहरु संयम बनेर डिपोजिटकर्तालाई सम्हाल्न सक्नुपर्दछ । फेरि, बैंकहरुले बैंकको उच्च स्तरिय टोली नै बनाएर डिपोजिट खोज्नु पर्ने अवस्थामा नआउँला भन्न सकिन्छ । सचेत भया ।

Unified-directives-2076-amendment1 (1)

युवराज खतिवडा मन्त्रीसरहको सुविधासहित ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार’ नियुक्त

नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण अर्थमन्त्री पद छोड्न बाध्य भएका युवराज खतिवडाले ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार’ पद प्राप्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका खतिवडालाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरेर उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव गौतमलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न आनाकानी गरेबाट अर्थमन्त्रालय आफैले राख्ने र खतिवडालाई छाया अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गर्न दिने तयारीको संकेतको रुपमा पनि हेरिएको छ ।

आन्तरिक हवाइ उडान र होटल असोज १ गतेबाटै संचालनमा आउने

लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात असोज १ गतेबाटै सञ्चालनमा आउने भएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज १ गतेबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साथै आन्तरिक हवाइ उडान संचालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

सोमबार भने केही मन्त्रीहरुले असोज ५ गतेबाट सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाइ उडान गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। त्यही अनुसार अधिकांश मिडियामा असार ५ बाट नै यातायात र आन्तरिक उडान संचालन हुने भनेर रिपोर्ट भएको थियो। तर, प्रवक्ता ज्ञवालीले  सरकारले असोज १ गतेबाट नै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाइ उडान चल्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्।

अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकूलपति डा. बलभद्रप्रसाद दासविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार २०७६ पुस १७ गते जुनियर रजिष्टर्ड पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका दासले २०७६ असार ३० गते सम्मको अवधिमा रु. सात करोड ७१ लाख ९२ हजार ८६० बराबरको गैरकानूनी आर्जन गरेको पाइएको छ ।

आयोगका अनुसार दासको वैध आय रु. सात करोड ६० लाख १० हजार ४८९ आर्जन गरेको देखिएको छ । आयको तुलनामा रु. १५ करोड ३२ लाख तीन हजार ३५० अवैध आय देखिएको छ । आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार आरोपी दासविरुद्ध हदै सम्मको कारबाहीको माग गर्दै अवैध सम्पत्ति जफतको मागसहित आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा कुलमानका चार वर्ष : झण्डै डुबेको संस्था खूद नाफामा

नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्थानमा को कसले राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउँछ भन्ने कुराको चासो आम मानिसलाई हुँदैन । ती संस्थामा पुग्ने मानिस कोही चर्चाको शिखरमा पुग्ला वा नपुग्ला त्यो कर्मले निर्धारण गर्दछ । नागरिकलाई सेवा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले जनतालाई सेवा दिएको र नाफा कमाएको पाउनसमेत मुस्किल छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण हेर्ने हो भने त्यस्ता संस्थाहरु केवल खर्चका भारी मात्रै बनिरहेका छन् ।

केही वर्ष पहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा को आयो र गयो आम मासिलाई थाहै हुँदैनथ्यो तर पछिल्ला चार वर्षमा अवस्था फेरिएको छ । प्राधिकरणको गरिमा र मर्यादा बढेको छ । त्यसले सरकारी संस्थान पनि सबल र सक्षम बन्न सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । त्यसको पछाडि सरकारले छानेको सही व्यक्तित्व नै प्रमुख कारक बन्यो ।

सही व्यक्ति छनोट गर्दा सरकारी संस्थान पनि नाफामा जान सक्छ, आम मानिसको नजरमा पर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ, प्राधिकरण । सही व्यक्तिलाई सही स्थान दिँदा कुनै समय झण्डै रु ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा झण्डै रु ११ अर्ब नाफा गरेको छ ।

यसको पछाडि त्यसको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्व र त्यसलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीको प्रमुख हात रहेको छ । कुनै समय रु २९ अर्ब अपलेखन गर्दासमेत वार्षिक झण्डै आठ अर्बका दरले घाटामा गइरहेको प्राधिकरणलाई नाफाको युगमा परिणत गर्न पछिल्लो चार वर्षमा भएका प्रयास नै निर्णायक भएको छ ।

दैनिक १४ घण्टासम्म विद्युत्भार कटौतीमा परेका, उज्यालो देख्नसमेत मुस्किल भएका नेपाली नागरिकलाई आशा जगाउने, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको कामलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कामसमेत यस अवधिमा भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्काली ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङले प्राप्त गरेको चार वर्षको अवधिमा नेपाली जनतालाई अँध्यारोबाट उज्यालो यात्रामा डो¥याउनुभयो ।

कार्यावधि यही भदौ २९ गते सकिए पनि प्राधिकरणले आज बिदाइ समारोहको आयोजना ग¥यो । बिदाइ समारोहमा सहभागी अधिकाशंले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पहिलो सत्रमात्रै सकिएको भन्दै चाँडै नै उहाँ पुनः कार्यकारी निर्देशक भएर आउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । आम मानिसको चाहना छ, सक्षम व्यक्ति पुनः दोहोरिऊन् र संस्थालाई थप सबल बनोस् ।

यस्तो छ रिपोर्ट कार्ड

सरकारले २०७३ साल भदौ २९ गते घिसिङलाई ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कहरु तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८८.१९, आव ०७४/७५ मा ८७.९८, आव ०७५/७६ मा ८६.८२ र आव २०७६/७७ मा ८७.५५ प्रतिशत नतिजा घिसिङले प्राप्त गर्नुभएको छ ।

बिदाइ समारोहमा घिसिङले भन्नुभयो, “मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अन्धकारले मुलुक आक्रान्त थियो । बर्सातको समयमा समेत ६ देखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको र हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो ।”

प्राधिकरणको आव २०७२/७३ सम्ममा सञ्चित घाटा रु ३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष आठ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानी थियो । एकातर्फ कहालि लाग्दो अँध्यारोले मुलुक आक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो ।

प्रणालीमा वार्षिक विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो, करीब ६३ प्रतिशत जनता मात्रै ग्रिडको विद्युत् पहुँचमा थिए । सरकारले घिसिङलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो । सो कार्यमा घिसिङले राम्रो नजिता निकाल्नु भएको छ ।

विद्युत् माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलित, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न सफल भएको जानकारी दिँदै घिसिङले भन्नुभयो, “लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुमात्र हाम्रो अन्तिम अभीष्ट थिएन । हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तर्फका आयोजना सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ शुरु गर्नु थियो । जीर्ण बनेका अधिकांश आयोजना निरन्तरको प्रयासबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् ।”

घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले रु एक अर्ब ४७ करोड खुद नाफा कमायो । त्यसपछिका वर्षहरुमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो । दोस्रो वर्ष रु दुई अर्ब ८५ करोड, तेस्रो वर्ष रु नौ अर्ब ८१ करोड २५ लाख खुद नाफा कमायो, चौथो वर्षमा मुनाफा बढेर रु ११ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ ।

कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये दुई वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाउन सफल भएको छ । चालू आवको बजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु ११ अर्बभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ऋणात्मक रहेको सञ्चित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । चार वर्षअघि रु ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित नोक्सानी रहेकामा आव ०७६/७७ मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करीब रु पाँच अर्ब नाफा कमाएको छ ।

विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । चार वर्षअघि प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

देशभरका करीब ८६ प्रतिशत जनताले ग्रिडको विद्युत्मा पहुँच पाएका छन् । अफ ग्रिडसहित करीब ९० प्रतिशत जनताले विद्युत् ऊर्जामा पहँुच प्राप्त गरेका छन् । चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत १३०.७८ युनिट मात्रै रहेकामा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको छ । यो प्राधिकरणको मुख्य सफलता रहेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरुले घिसिङको पुनः नियुक्ति हुने र आफूहरुले पुनः सबल तथा सक्षम अभिभावक पाउने विश्वास मात्रै व्यक्त गरेनन् संस्थामा शुरु भएको सुशासन र पारदर्शितासहित आगामी लक्ष्य हासिल गर्न अझै सँगै काम गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गरे ।

शत्रुले पनि सम्मान गर्ने नेतृत्व

वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले कामप्रति इमान्दार, लगनशील तथा मेहनती व्यक्तित्व घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरण अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“बिदाको दिनसमेत नभनी काम गर्ने, संस्थालाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्ने घिसिङजस्तो व्यक्तित्वको खाँचो अझै पनि प्राधिकरणलाई छ”, शाक्यले भन्नुभयो, “उहाँको क्षमता शत्रुले समेत सम्मान गर्ने खालको छ ।” उहाँले घिसिङको नेतृत्वले गर्दा प्राधिकरणको कर्मचारी भनेर बाहिर शिर उठाएर हिँड्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका अर्का उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले संस्थालाई सबल बनाउन नेतृत्वकर्ता नै ऊर्जाशील हुनुपर्ने तथ्य स्थापित भएको भन्दै घिसिङले बसाएको जगलाई पूरा गर्न सबैले उत्तिकै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पनि घिसिङले नै प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले प्राधिकरणप्रति नागरिकमा बढेको विश्वासलाई थप बढाउँदै सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पनि घिसिङ जस्तै नेतृत्व जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

आधिकारिक कर्मचारी युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले घिसिङको पुनः नियुक्तिका सन्दर्भमा देखिएको कानूनी जटिलता फुकाएरै भए पनि एकाध दिनमा नै पुनः नियुक्ति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उज्यालो र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिएको वर्तमान सरकारले एकपटक घिसिङलाई नै प्राधिकरणको जिम्मा दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो ।

कामना सेवा र क्वेस्ट इन्टरनेशनल कलेजबीच दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने समझदारी

कामना सेवा विकास बैंक र ग्वार्को स्थित क्वेस्ट इन्टरनेशनल कलेज बीच बैकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमाआज हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका तर्फबाट प्रमुखकार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेत र क्वेस्टकलेको तर्फबाट प्रिन्सिपल उदय राज पौडेलले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

२०६४ साल देखि आफ्नो वित्तीय कारोबार शुरु गरेको यस बैंकले देशकाविभिन्न स्थानमा १२४ वटा शाखातथा केन्द्रीयकार्यालय मार्फत नौ सय बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । साथै,  क्वेस्ट इन्टरनेशनल कलेज सन् २००९ मापोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त गरी व्यवस्थापनतर्फ बिबिए, बिएचएम र एमबिएका शैक्षिककार्यक्रमहरु सञ्चालनगर्दै आएको एउटा प्रतिष्ठित संस्थाहो ।

हाल यस कलेजमा सात सय बढी विद्यार्थी अध्यनरत छन् । कामना सेवाविकास बैंकले आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापनतथाकार्य क्षमता, दक्षता र उत्प्रेरण अभिवृद्धि गर्दै व्यावसायिक तथाव्यक्तिगतलक्ष्यप्राप्तिगर्ने अवसर प्रदानगर्ने क्रममाक्वेस्टकलेजले अध्यापन, अनुसन्धानतथातालिममार्फत उक्तलक्ष्यमा योगदान पुराउने र कामना सेवा बैंकले क्वेस्टकलेजकाविद्यार्थीलाई इन्टरशिपको व्यवस्थागर्ने यस समझदारी पत्रको प्रमुख उद्देश्य रहेको बैंककाप्रमुखकार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले बताए । यो समझदारी मार्फत बैंककाकर्मचारीले क्वेस्टकलेजको कुनै पनि डिग्री कार्यक्रम तथा तालिममा सहभागी हुंदा विशेष सुविधा तथा अध्ययन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्थागरिएको कलेजकाप्रिन्सिपलउदय राजपौडेलले बताए ।

यो समझदारीलाई मानव संसाधनविकासमा शैक्षिक क्षेत्र र उद्योग, व्यवसायतथावित्तीय क्षेत्रबीच देखिएको खाडल क्रमशःपुर्दै जाने अभियानको शुरुवाती कदमको रुपमालिइएको जनाएको छ ।