सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त डर लाख्ने काम नेपालका बैंकहरुले गर्न शुरु गरेका छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै व्यक्तिगत आवधिक कर्जा स्थीर ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
तर, बैंकहरुले चलाखीपूर्ण ढंगबाट ६.५० प्रतिशत बचत खाताको प्रोडक्ट ल्याएर आफूलाई पुग्दो रकम उठाएपछि २ प्रतिशत ब्याजदरमा झारेर एनआईसी एशिया बैंक लगायत दर्जनौ बैंकले कर्जा दिनकै लागि आधारदर सजिलैसंग घटाएर ६.५० प्रतिशतको बचत खाताको ब्याज घटाएर ठूलो मात्रामा घुमाउरोबाट कर्जा दिएको भेटिएको छ ।
बैंकहरुले आफुखुशी आधारदर तल ल्याएर लकडाउन र निषेधाज्ञाको बीचमा २० अर्ब भन्दा बढि कर्जा दिएको फेला परेको छ । आधारदर नघटाई कर्जा ब्याजदर कम हुँदैन आधारदर भन्दा तल गएर कर्जा दिन पाइदैन ।
अनिल केसरी शाहले एउटा अन्र्तवार्तामा २ वर्ष अगाडी पंक्तिकारसंग भनेका थिएः बुद्धि चलाउने, लगानी बढाउने उपाय धेरै छन् । उनीले भने जस्तै केही बैंकहरुले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरि बुद्धि चलाएर लगानी बढाएको देखिन्छ । यो राष्ट्र बैंकका लागि चुनौती हो । जहाँ सोच त्यहाँ उपाय भन्ने अर्को उखानलाई बैंकहरुले प्रयोग गर्दा समेत राष्ट्र बैंक चुपचाप बस्नु चाहि अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
केही दिन अगाडी बचत ब्याजमा ठूलो मात्रामा ब्याजदर घटेपछि राष्ट्र बैंकले यसबारेमा बैंकहरुसंग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बचतकर्ता निरुत्साहित गर्ने गरी बचतको ब्याज घटाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि २७ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसंग छलफल गर्दा पनि उनीले बचतको ब्याज बारेमा छलफल नै गरेको सुनिएको थियो । तर, बैंकहरुले विभिन्न डिपोजिटका प्रोडक्ट ल्याएर २÷३ हप्तामै ब्याज घटाएर आधारदर सजिलै घटाएर कर्जा दिएको देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष मानिदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थीर व्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरुले आलटाल गरेको राष्ट्र बैंक कै बुझाई छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छः– ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आबधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अबधीभर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’
साथै, निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक र त्रैमासिक र आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी ब्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थीर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले गरी सकेको छ ।
जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ प्रवाह गर्ने व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदरमात्र नभएर पुरानो कर्जाको ब्याजदरसमेत स्थीर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ३९ खर्ब ३४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमध्ये ५० प्रतिशत साधारण बचत र ५० प्रतिशत मुद्दति निक्षेपको हिस्सा देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्त कम्पनीमा साउन मसान्तसम्म रहेको कुल १९ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुद्दतिमध्ये १ वर्षे २३ प्रतिशत, १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको २० प्रतिशत र २ वर्षदेखि ७ वर्षसम्मको ७.५ प्रतिशत हिस्सा रहेकोे देखिन्छ । अधिकाशं बैंकहरुले स्थीर ब्याजदर कायम गर्न कठिन भएको भन्दै छलफल भईरहेको र बैंक भित्रै कमिटी बनाएर काम शुरु गरेको बताउदै आएको देखिन्छ ।
विगतमा १२÷१३ प्रतिशतमा फिक्स डिपोजिट लिएका वाणिज्य बैंकहरुले त्यस बखत दिएका महंगो व्याजका कर्जालाई चाहि कसरी सम्बोधन गर्ने हो । त्यो चाहि गर्भकै विषय बनेको छ ।
विगतमा महंगो कर्जा ब्याजदर १० देखि १४ प्रतिशतमा दिएका कर्जाहरुको ब्याज वाणिज्य बैंकहरुले डिपोजिट ब्याजदर घटाए पनि कर्जाका अझै घटाएका छैनन् । केही कराउन आएका ऋणी बाहेक अन्य साना ऋणीहरुले अझै महंगा व्याज बैंकहरुलाई बुझाएको देखिन्छ ।
पैसा फालाफाल हुँदा डिपोजिटकर्तालाई न्याय नगर्ने बैंकहरुले भोली कर्जा माग चर्को रुपमा भएपछि फेरि निक्षेपकर्ताहरुको घरमा पुग्ने अवस्थामा नआउँला भन्न सकिदैन । त्यसकारण बैंकहरु संयम बनेर डिपोजिटकर्तालाई सम्हाल्न सक्नुपर्दछ । फेरि, बैंकहरुले बैंकको उच्च स्तरिय टोली नै बनाएर डिपोजिट खोज्नु पर्ने अवस्थामा नआउँला भन्न सकिन्छ । सचेत भया ।
