जोडिनुहोस
आइतवार, पुस ६, २०८२
आइतवार, पुस ६, २०८२

आइसिटी अवार्ड २०२० मा ३ सय बढीको नोमिनेशन छनौट प्रक्रिया शुरू

सूचना प्रविधि क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा चिनिएको आइसिटी अवार्डको पाँचौं संस्करणका लागि विजेताहरू छान्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ । गत असार ८ देखि भदौ १५ गतेसम्म खुल्ला गरिएको आइसिटी अवार्ड २०२० को अनलाइन नोमिनेशनमा ३ सयभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । यो नोमिनेशन संख्या गत वर्षभन्दा दुई गुणा बढी रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

 

कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनको बाबजुद पनि आइसिटी अवार्डमा देखिएको उत्साहले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सम्भावना र अवसरको खोजी भइरहेको अनुभव गर्न सकिने आयोजक समितिका अध्यक्ष राजन लम्सालले बताए । आइसिटी अवार्डमा यस वर्ष विभिन्न ११ विधाका लागि अनलाइन आवेदन खुल्ला गरिएको थियो । स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड र राइजिङ स्टुडेन्ट आइसिटी अवार्डमा सबैभन्दा धरै नोमिनेशनहरू प्राप्त भएका छन् । सबै विधाहरूमा गत वर्षभन्दा अहिलेको नोमिनेशन उत्साहजनक रहेको बताइएको छ ।

स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड, प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड, राइजिङ स्टुडेन्ट आइसिटी अवार्ड र इन्नोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रेस्पोन्स आइसिटी अवाडर्, सेल्फ नोमिनेशनका विधाहरू रहेका थिए । यसैगरी पायोनियर आइसिटी अवार्ड, नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड, आन्टरप्रेनर आइसिटी अवार्ड, वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड र मिडिया पर्सन आइसिटी अवार्ड व्यक्तिलाई प्रदान गरिने अवार्डका विधाहरू रहेका छन् । डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड सरकारी सस्था र डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अवार्ड विधाहरू रहेका छन् । इन्नोभेसन र वुमन आइकन यस वर्ष थप गरिएका नयाँ अवार्ड विधाहरू रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

आइसिटी अवार्ड २०२० को लागि १४ जना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू जुरी समितिमा र १२ जना विशिष्ट व्यक्तिहरू जुरी सल्लाहकारमा रहेका छन् । आयोजकले गत बुधवार जुरी र जुरी सल्लाहकारहरूको पहिलो संयुक्त भर्चुअल मिटिङ सञ्चालन गर्दै अवार्डको छनौट प्रक्रियाहरू अघि बढाएको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश शाहले आइसिटी अवार्डले गर्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासक्रम र इकोसिस्टममा सघाउ पु¥याएको बताए । नास्टका उपकुलपति प्रा.डा सुनीलबाबु श्रेष्ठले नेपाल पछिल्लो एक वर्षमा ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्समा १४ स्थान माथि उक्लेको भन्दै आइसिटी अवार्ड कार्यक्रमले पनि यो उपलब्धिमा सहयोग पु¥याएको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका उत्कृष्टलाई अवार्ड, स्टार्टअप र इन्नोभेसनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको भन्दै मन्त्रालयले यस अभियानलाई सहयोग गर्ने बताए । पूर्व सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रले अहिलेको अवस्थामा पनि अवार्डमा उत्साहजनक सहभागिताले अवार्डसँगै यो क्षेत्रमा सम्भावना र अवसरहरू बढिरहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका उत्कृष्टलाई अवार्ड गर्नु र स्टार्टअपलाई र इन्नोभेसनलाई प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण कार्य भएको भन्दै मन्त्रालयले यस अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । पूर्व सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रले अहिलेको अवस्थामा पनि अवार्डमा उत्साहजनक सहभागिताले अवार्डसँगै यो क्षेत्रमा सम्भावना र अवसरहरू बढिरहेको बताए ।

यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी, प्रा.डा. सुवर्ण शाक्य, प्रा.डा. मनिष पोखरेल, क्यानका संस्थापक अध्यक्ष विमल शर्मा, एफएनसिसिआईका आइसिटी कमिटी प्रमुख विनोद ढकाल लगायतले हरेक वर्ष परिष्कृत रूपमा अघि बढिरहेको अवार्ड कार्यक्रमलाई शुभकामनासँगै सुझावहरू दिएका थिए । यस वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट समेत अवार्डको छनौट समितिमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । विभिन्न निजीक्षेत्रका अग्रज र विज्ञहरू सहित १४ जनाको जुरी समिति रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

विभिन्न ११ विधालाई यस वर्ष ३ समूहमा विभाजन गरी छनोट प्रक्रिया शुरू भएको आयोजकले बताएको छ । स्टार्टअप, प्रडक्ट, राइजिङ स्टुडेन्ट र इन्नोभेसन विधाहरूमा विभिन्न चरणका छनौटसँगै प्रिजेन्टेशन र पब्लिक भोटिङ समेत सञ्चालन हुनेछ । यसैगरी अन्य विधाहरूमा विभिन्न ३ चरणको छनोट प्रक्रियाहरू रहेको बताइएको छ । अवार्ड विजेताको घोषणा ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रममा गरिनेछ । यस वर्षको छनौट प्रक्रिया तथा जु्री मिटिङहरुरू भर्चुअल रूपमा सञ्चालन हुने आयोजकले बताएको छ ।

सन् २०१६ देखि शुरू भएको आइसिटी अवार्ड नियमित रूपमा १७ अगष्टमा हुने गर्दथ्यो भने यस वर्ष कोरोनाको कारण केही महिनापछि सरेको छ । आयोजकले अवार्डको फिनाले कार्यक्रम डिसेम्बर महिनामा राखेको जनाएको छ । लिभिङ विथ आइसिटीले आयोजना गरेको आइसिटी अवार्ड २०२० मा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जिनस सोलुसन, इमिनेन्स वेज लगायतका संस्थाहरूको सहयोग रहेको छ ।

जगदम्बा स्टील्स र मङ्गला सिमेन्टलाई कारबाही

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरअनुरुप उत्पादन नगर्ने दुई उद्योगलाई कारबाही गरेको छ ।

विभागले विभिन्न उद्योगमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा नेपाल गुणस्तरअनुरुप उत्पादन नगर्ने जगदम्बा स्टील्स प्रालि बारा र मङ्गला सिमेन्ट उद्योग प्रालि धादिङलाई कारबाही गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले विभिन्न उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर नापतौल विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा ती उद्योगले नेपाल गुणस्तरअनुरुप उत्पादन नगरेकाले कारबाही गरिएको जानकारी दिए ।

विभागले नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ तथा नियमावली २०४० को नियम (१६) अनुसारको कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

जगदम्बा स्टील्सको सङ्कलित नमूनामा कार्बनको मान ०.३५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ०.३० प्रतिशत र सल्फरको मान ०.६० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ०.५५ प्रतिशत पाइएको छ ।

जगदम्बा स्टील्सले भने आफ्नो कम्पनीमा उत्पादित १६ एमएमको केही डण्डीमा मात्र कैफियत देखिएको बताउँदै उक्त डण्डीलाई बजारबाट कम्पनीले फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ ।

यस्तै मङ्गला सिमेन्टको सङ्कलित नमूनाको १४ एमपिए र १९ एमपिए हुनुपर्नेमा सोभन्दा धेरै भएकाले कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभा असोज १६ गते

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ ।

बैंकले आगामी १८औं वार्षिक साधारण सभामा १ः१ अनुपात अर्थात शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव लैजाने भएको छ ।

बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ६ करोड ५६ लाख १६ हजार ९ सय रुपैयाँ छ । हकप्रद बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी १३ करोड १२ लाख ३३ हजार ८ सय रुपैयाँ पुग्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त सूचिबाट हटेपछि हुन लागेको साधारणसभामा बैंकले लगानीकर्तालाई शतप्रतिशत हकप्रद दिने प्रस्ताव लैजान लागेको हो ।

असोज १६ गते स्टार ब्याङक्वेट रन्तनगर, चितवनमा हुन लागेको १८औं साधारणसभामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभिने, प्राप्ति÷समाहित हुने प्रस्ताव लैजाँदै छ । त्यसको जिम्मेवारीसञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव पनि लैजाने बैंकले जनाएको छ ।

असोज १६ गते साधारणसभा गर्ने भएपछि असोज ८ गतेदेखि १६ गतेसम्म सेयरधनी दर्ता पुस्तिका (बुकक्लोज) गर्ने जनाएको छ ।

पटक/पटक चर्चा चल्ने तर संघीय सदन भित्रै हराएको बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) भित्र यस्तो के छ ?

नेपालका बैंक र वित्तिय क्षेत्र भित्र पछिल्ला समय फेरि जनताको डिपोजिटमा बदमासी गर्नेहरुको सूची बढ्दै गएको देखिन्छ । बैंक र वित्तिय संस्थामा आम जनताको केही न केही शेयर र डिपोजिट पक्कै छ । तर, नेतृत्व लिनेहरुले खोला र सरकारी जग्गा नै धितो राखी कर्जा दिएका घटनाहरु वाहिर आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर समेत भैसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) सम्शोधन पारित गर्न सकेनन् ।
उद्योगी बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने, सीइओ उमेर हद, कर्जा लगानीमा कडाई, फोर्स मर्जर र दण्ड जरिवानाको चर्को व्यवस्था, राष्ट्र बैंकका पूर्व जागिरे माथी अंकुस जस्ता सम्सोधनका प्रस्ताव अगाडी आए पछि बैंक सञ्चालक र बैंकका सीइओहरुले नै उच्च नेतादेखि सम्बन्धीत मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुसंग लबिङ्ग गरि वाफिया संम्शोधन गर्न अवरोध खडा गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पंक्तिकारसंग गुनासो सुनाए ।

महंगो जागिर ६५ कटेपछि जाने भएका कारण बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओहरु काम भन्दा बढि नेतासंग लबिङ्ग गर्न नै ब्यस्त भए भने उद्योगी र व्यवसायी छुट्याउने भनेपछि सञ्चालकहरु नै (वाफिया) सम्शोधनको विपक्षमा उभिएपछि पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको केही लागेन भन्न अब पछि पर्नु हुँदैन । वाफिया भित्र के छ यस्तो ?

सञ्चालक बन्न कडाई
सदनमा छलफल गर्न पेश भएको (वाफिया) ऐनको मस्यौदमा, एउटै परिवारका सदस्यबाट एक कार्यकालमा एक जना मात्र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनले संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा साधारण सेयरधनी तथा उनीहरुको परिवारको व्यक्ति व्यवसायिक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसले एउटै व्यक्ति सीइओ पनि अन्य संस्थाको सञ्चालक बन्न पाइने छैन । यसले बैंकको सुशासन राम्रो बन्ने देखिन्छ ।

सञ्चालकको योग्यतालाई पनि बढाइएको छ । नयाँ ऐन लागू भएमा बैंकको सञ्चालक हुनका लागि बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा सञ्चालक वा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि साधारण सेयरधनीहरुले पनि संस्थापक सेयरधनी बराबरकै योग्यता पुरा गरेपछि मात्र सञ्चालक बन्न पाउने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीमाथी अंकुस
राष्ट्र बैंकबाट जागिर सकिएको बर्ष दिनपछि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने प्रबृत्ति बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि ऐन कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । ’राष्ट्र बैंकको गभर्नरको हकमा निज आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा सात वर्ष पूरा नभएको, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको हकमा निज आफनो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मानिने छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कर्मचारीको हकमा निज आफनो सेवाबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा दुई वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा बैंक र वित्तिय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन भनिएको छ ।

उद्योगी व्यापारीलाई सञ्चालक बन्न कठिन
नयाँ वाफिया सम्सोधन भए उद्योगी तथा व्यापारीहरुलाई पनि बैंकको सञ्चालक हुनका लागि कठिन औजार राखिएको छ । ’राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी रकम बैंक वा वित्तीय संस्थासँग व्यवासयिक कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय तथा व्यपारमा संलग्न रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा सञ्चालक हुनका लागि आफ्नो अधिकांस आर्थिक स्रोतहरु देखाउनका लागि पनि अनिवार्य गरिएको छ । परिवारको सम्पति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नु पर्ने वाध्यता मस्यौदामा देखिन्छ ।

प्रमुख कार्यकारीको योग्यता र उमेर हद
नयाँ मस्यौदाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातकोत्तर तोकेको छ । यसअघि स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था थियो । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैकले तोकेको फीट एण्ड प्रोपर टेष्टका मापदण्ड पूरा गरेको पनि हुनु पर्छ । मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद पनि तोकिएको छ । सीइओ ६५ बर्ष नाघेको व्यक्ति हुन पाउँदैन ।

स्वऐच्छिक खारेजीको बाटो खुल्ला
राष्ट्र बैंकले संस्था स्तरोन्नतिलाई बाटो खुला गरिदिए पनि पुरानै ऐनमा भएको संस्था घटुवाको व्यवस्थालाई भने हटाएको छ । मस्यौदामा तल्तो तहको संस्था आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर एकदम स्तरोन्नति हुन पाउँछ, तर स्तर घटुवा हुने व्यवस्था भने नयाँ मस्यौदमा छैन । यस्ता संस्थाहरुले आवश्यकता अनुसार पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने वा गाभिनु तथा विक्री गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता संस्थाहरुलाई स्वेक्षिक खारेजीको बाटो भने खुला गरिएको छ ।

विदेशी बैंकको नियमनमा थप फराकिलो
राष्ट्र बैंकले नयाँ मस्यौदामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप फराकिलो बनाएको छ । मस्यौदाका दफा ४१ मा यससम्बन्धि व्यवस्था गरिँदै सात वटा बुँदा मार्फत विदेशी संस्थाहरुले नेपालमा कारोबार सञ्चालन गर्न थप व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ ।

’शाखा मार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दिएमा सो बमोजिम संस्थापित शाखा यस ऐन बमोजिम संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह मानिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ’यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य सम्पूर्ण प्रावधानहरु त्यस्तो शाखाको हकमा समेत समान रुपले लागू हुनेछन् भनिएको छ ।’

कर्जा लगानीमा थप कडाई
प्रतिनिधी सभामै थन्किएको मस्यौदामा कर्जा लगानीमा पनि थप कडाइ गरेको छ । ’कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति वा निजको परिवार वा निजको उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियत रहेको कुनै संस्थालाई ऋण दिएकोमा ऋण सुविधा दिएपछि त्यस्तो व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएमा सो व्यक्ति नियुिक्त भएको मितिले एक वर्षभित्र निजको वाँकीे कर्जा रकम चुक्ता हुनु पर्नेछ, र सो समय भित्र चुक्ता नगरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । मस्यौदामा सम्पति सुद्धिकरण तथा शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घुमाउरो पाराबाट सञ्चालकले कर्जा दिने वतावरण अन्त्य हुने प्रस्टै देखिन्छ ।

मर्जर र एक्विजिसनमा कडाई
बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसअघि गाभ्नेरगाभिने व्यवस्था हल्का रुपमा उठाइए पनि प्राप्ति गर्ने विषयका बारेमा ऐन मौन थियो । मस्यौता सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थालाई पनि थप परिभाषित गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेको पाइएमा, बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुने भनी राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका अन्य अवस्था पाइएमा पनि खारेजी गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । वाध्यात्मक खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि भने राष्ट्र बैकले अदालतमा निवेदन निदु पर्ने हुन्छ ।
अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था वाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारवाही प्रारम्भ गर्न आदेश गरेमा त्यस्तो काम कारबाही सम्पन्न गर्न लिक्विडेटरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिन सक्ने मस्यौदामा देखिन्छ ।

दण्ड जरिवानामा कडाई
नयाँ (वाफिाया) ऐनको मस्यौदामा नियमनको कारवाही, नियन्त्रण, कसुर तथा लण्ड सजाय सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप कडाइ गर्दै पुर्वाधार विकास बैंक, निक्षेप सुरक्षण, बैंकिङ गोपनीयताका विषयहरुलाई समेत समेटेको देखिन्छ ।
यी र यस्ता थप कडाई, उमेरका कुरा, बैंक तथा वित्रिय संस्था संम्शोधन ऐन (वाफिया) भित्रका मस्यौदामा आएपछि बैंक भित्रका सञ्चालक र सीइओहरुले चर्को लबिङ्ग गरेकै कारण उो सम्शोधन (वाफिया) ऐन अहिले अलपत्र जस्तै गरि थन्किएको प्रस्टै देखिन्छ । जनताको डिपोजिट जोगाउने हो र सीइओहरुको जीवनभरीको सीइओ पद छोट्याउने हो भने यो पारित गर्नु पर्ने देखिन्छ । आर्थिक बजार मासिकबाट

कुमारी बैंकद्वारा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी सामाजीक सचेतनामुलक कार्यक्रम

कुमारी बैंक लिमिटेड सुदुरपश्चिम प्रादेशीक कार्यालय महेन्द्रनगर कंचनपुरले आफनो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी आज महेन्द्रनगर वजारमा सामाजिक सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कंचनपुर शाखा, झलारी शाखा तथा चादनीदोधारा शाखाका कर्मचारीहरु समेतको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।

बैंकको प्रादेशिक कार्यालयबाट विहान ९ बजे देखी सुरु भै चम्मन चौराहाबाट सब्जीमण्डी हुदै महेन्द्रनगर बजारको १ नं., २ नं. ३ नं. , ४ नं. र ५ नं. गल्ली परिक्रमा गरी बैकको प्रादेशिक कार्यालयमा ११ बजे समापन भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा बैंकले महेन्द्रनगर वजारमा मास्क लगाउन प्रेरित गरी मास्क नलगाई हिडेका बिभिन्न ब्यक्तिहरुलाई १००० थान मास्क तथा १५० थान हयान्ड स्यानीटाईजर बितरण गरेको थियो । कार्यक्रममा कर्मचारीले मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने, स्यानीेटाईजर प्रयोग गर्ने, भिडभाड नगर्ने तथा साबुन पानीले हात धुने जस्ता बिबिध सचेतनामुलक नारा लेखिएका ब्यानर तथा प्ले–कार्ड बोकेर सो मार्फत कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागी पुर्बसाबधानीका सन्देश दिईयको थियो ।

सुदुरपश्चिम प्रादेशीक कार्यालयका प्रमुख दीपक खनालले कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागी यो कार्यक्रम निकै उपयोगी हुने साथै आगामी दिनमा पनि सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु अन्य स्थानमा पनि गर्दै जाने जानकारी गराउनु भयो । कुमारी बैंक लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १९ वटा शाखा र ८ वटा ए.टि.एम. संचालनमा रहेको छ भने देशभर १८६ शाखा, १३ एक्सटेन्सन काउन्टर, २२ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र १०८ ए.टि.एम. संचालनमा रहेको छ । साथै बैंकले लकडाउनमा पनि सुरक्षाका उपायहरु अपनाई बैंकिङ्ग सेवाहरु दिदै आएको छ ।

कामना सेवामा खाता भाइवर वा फेसबुक मेसेन्जरबाटै खोल्न मिल्ने

अब कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहक महानुभावहरुले घरमा नै बसेर भाइवर वा फेसबुक मेसेन्जर जस्ता सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वरा खाता खोल्ने ब्यवस्थ गरेको छ ।

साथै सामाजिक सञ्जालबाटै केवाइसी अपडेट गर्ने , चेक बुक तथा डेविट कार्ड अनुरोध गर्ने,  स्टेटमेन्ट हेर्ने, साथै कर्जाको हालसम्मको बक्यौता थाहा पाउने जस्ता कार्यहरु सजिलै गर्न सक्ने भएका छन् ।

बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्यद्वारा फेसबुक लाईभका माध्यमबाटआज यो नवीनतम् प्रविधिमा आधारित “ प्क्द्यद्यी क्यअष्ब िःभमष्ब द्यबलपष्लन एबितायचm”को शुभारम्भगर्नुभएको हो ।

भाईबरको माध्यमबाट यि सुविधाहरु प्राप्त गर्न ग्राहक मानुभावहरुले बैंकले प्रदान गरेको त्तच् ऋयमभ क्अबल गर्नु पर्ने छ भने फेसबुकको माध्यमबाट यि सुविधाहरु प्राप्त गर्नको लागि बैंकको फेसबुक पेज सर्च गरी मेसेज पठाऊनु पर्ने बैंकले जनाएको छ ।

कोरोनाभाइरसको महामारीकोबीच सोसल मिडिया बैंकिङसेवा शुरुवात गरी बैंकले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुलाइथप सुविधा प्रदान गरी बैंकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरु घरमै बसी लिन सकिने व्यवस्था गरेकोले यसबाट ग्राहकहरु लाभान्वित हुने बैंकले जनाएको छ ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा भेरी अञ्चल अस्पताललाई तीन लाख सहयोग

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत प्रदेश ५, नेपालगन्ज स्थित भेरी अञ्चल अस्पताललाई तीन लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त सहयोगलेे भेरी अञ्चल अस्पताललाइ ७२ शैयाको काेभिड अस्पताल बनाउन सहयोग पुग्ने साथै काेभिडका लक्षण देखिएका बिरामीहरुको उपचारमा सहयोग पुग्नेछ ।

उक्त अस्पतालको उद्घाटन कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट सांगि्रला डेभलपमेन्ट बैंक नेपालगन्जका कलस्टर प्रमुख जयन्द्र खडकाले भेरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख श्याम सुन्दर यादवलाई चेक हस्तान्तरण गरे ।
उक्त उदघाटन कार्यक्रममा प्रदेश. ५ का सामाजिक बिकास मन्त्री सुदर्शन बराल तथा भेरी अञ्चल अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालको उपस्थिति रहेको थियो ।

नागरिक लगानी कोषको शेयर प्रिमियर इन्स्योरेन्सले बेच्दै

प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले नागरिक लगानी कोषमा रहेको संस्थापक शेयर बेच्ने भएको छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको ५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने भएको हो।

कम्पनीले बोलकबोल मार्फत प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य २ हजार ३०० रुपैयाँमा उक्त शेयर बिक्री गर्न लागेको छ। कम्पनीले बिक्री गर्न लागेको उक्त शेयर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले मात्र खरीद गर्न पाउने छ । उक्त शेयर असोज ४ गतेसम्म लिलाम बोलकबोलको माध्यममा भाग दिन आह्वान गरेको छ।

नागारिक लगानीकोषले निष्काष्सन गर्न लागेको हकप्रद शेयरमा समेत बोलकबोलबाट शेयर प्राप्त गर्ने कम्पनीले आवेदन गर्न योग्य हुने कम्पनीले जनाएको छ । गत असार २० गते सम्पन्न साधारण सभाले चुक्ता पूँजीको ८२ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। जसका लागि कम्पनीले आरबिबि मर्चेन्टलाई शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक तोकिसकेको छ।

सेन्ट्रल प्लाजा नक्सालमा रहेको नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको कार्यालय र नारायणचौर नक्सालमा रहेको प्रिमियर इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा बोलपत्र आवेदन बुझाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ

१७ करोड भष्ट्राचार गर्ने इन्जिनियर अख्तियारको फन्दामा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानूनी तवरले १६ करोड ७२ लाख ५६ हजार ४९६ बराबरको सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई विराटनगरका तत्कालीन इन्जिनियर काशीप्रसाद गुग्तासहित १३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोजनाका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार २०३८ पुस १२ गते ओभरसियर पदबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका गुग्ताले २०७६ असार ५ गतेसम्म पदमा बहाल रहँदासम्म गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार गुप्ताकोे वैध आय एक करोड ११ लाख ६९ हजार ९६२ मात्रै रहेको भएपनि १७ करोड ८४ लाख २६ हजार ४५९ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । वैधानिक आयबाट खर्च तथा लगानी घटाउँदा बाँकी रहन आउने १६ करोड ७२ लाख ५६ हजार ४९६ बराबरको रकमको स्रोत नखुलेको पाइएको छ ।

आयोगले गुग्ताका आफन्तहरु अन्जुकुमारी महतो, उदितनारायाण प्रसाद रौनियार, चन्द्रेश्वर महतो, धिरजकुमार गुप्ता, प्रितीकुमारी गुप्ता, डा रचनाप्रसाह साह, विकासप्रसाद गुप्ता, विनयकुमार सिंह, विभा रानी, संगिता साह रौनियार र सन्तोषकुमार गुप्ताको नाममा खाता खोली १० करोड ४४ लाख ४३ हजार ७८३ बराबरको रकम लुकाई छिपाई राखेको पाइएको छ ।

आयोगले उनीहरुको सम्पत्ति जफत गरी हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेको छ । यस्तै आयोगले नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखामा कार्यरत प्रशासन सहायक कृष्णहरि वाग्लेले सेवाग्राहीसँग २५ हजार घुस लिएको अभियोगमा आज पक्राउ गरेको छ ।

नेपालमा स्टार्ट अप व्यवसाय किन असफल हुन्छन् ?

कोइला खानीबाट निस्कने कच्चा हीरा चम्किलो बन्न र लाखौं करोडौं मूल्यको हुन धेरै चोट खाइसकेको हुन्छ । हिमालबाट निस्कने पत्थर निरन्तरको ठक्कर र संघर्षपछि मात्र पूजनीय शालिकग्राम बन्छ । मान्छेलाई पनि सफलताको शिखरमा पुग्न अनेकौं असफलताको लडाइँ लड्नुपर्छ । हरेक सफल काम र व्यक्तिको पछाडि संघर्ष र असफलताको इतिहास हुन्छ ।

आज हामी नवप्रवर्तन व्यवसाय स्टार्टअपको विषयमा समीक्षा गर्न गइरहेका छौं । वर्षेनि प्रत्येक देशमा लाखौं नयाँ व्यवसाय स्टार्ट अपको रूपमा प्रारम्भ हुन्छन् । कुनै एक व्यक्ति वा समूह मिलेर बजारको आवश्यकतालाई हेरी वस्तु वा सेवा उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने गरी प्रारम्भ गरिने नयाँ कामलाई स्टार्ट अप अथवा नवप्रवर्तन व्यवसाय भनिन्छ । कतिपय स्टार्ट अप आवश्यकताले, कतिपय रहरले त कतिपय देखासिखीमा प्रारम्भ हुन्छन् । धेरै असफल हुन्छन् भने केही मात्र सफल हुन्छन् । विकसित मुलुकमा पनि स्टार्ट अप सफलताको प्रतिशत १० देखि १५ प्रतिशत मात्र छन् ।

भर्खर मात्र हामीले क्यानेडियन मूलका ३३ वर्षीय भारतीय व्यवसायी अपूर्वा मेहेताको ग्रोसरी इकमर्स इन्स्टाकार्टको सफलताको कथा पढ्यौं । सन् २०१२ मा अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोमा इन्स्टाकार्ट प्रारम्भ गर्नु अगाडि अपूर्वाले सुरु गरेका २० वटा स्टार्टअप फेल भइसकेका थिए । यही असफलताबाट पाठ सिकेर आममानिसको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनेगरी सुरु गरेको इन्स्टाकार्टले ८ वर्षमा अपूर्वालाई सफलताको उचाइमा पु¥यायो । आज अमेरिका र क्यानाडाको ५५ सय सहरमा सञ्चालित ग्रोसरी इकमर्स व्यवसायमा लगभग ३ लाख मानिस काम गर्छन र १४ अर्ब डलरको सम्पत्ति बनाइसकेको छ इन्स्टाकार्टले ।

नेपालमा पनि वर्षेनि हजारौं स्टार्ट अप व्यवसाय प्रारम्भ हुन्छन् । थोरै सफल हुन्छन्, अनि धेरै बन्द हुन्छन् । काठमाडांैमा हामी केही समूह मिलेर २ वर्षभित्र ६ वटा स्टार्ट अप काम सुरु गरेका छौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लि.लाई छोडेर हेरचार डट कम, नेक्सजेन मेनेजमेन्ट सोलुसन्स, नेसनल एकेडेमी फर फाइनान्सियल सर्भिसेज, हायर मी नेपाल, सजिलो मिल्स र सजिलो मेड्स ।

सबै अलगअलग प्रकृतिका काम छन् र प्रायः सबै आममानिसको आवश्यकतालाई हेरेर डिजिटल बेस सञ्चालन हुने गरी प्रारम्भ गरिएका छन् । यी प्रत्येक व्यवसायमा १० लाखदेखि ७५ लाखसम्म लगानी भएका छन् । यही ६ वटा स्टार्ट अप सञ्चालनको अनुभवको आधारमा नेपालमा नयाँ प्रारम्भ भएका स्टार्ट अप किन असफल हुन्छन् ? भनेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भोगेको, देखेको र अनुभव गरेको आधारमा व्यावहारिक अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु ।

स्टार्ट अप कसरी र किन प्रारम्भ गरिन्छ ?

आफू जन्मेको देशमा केही गरौं भनेर विदेशबाट फर्केका वा पढेर विदेश जान नचाहेका व्यक्ति व समूह मिलेर स्टार्टअपको प्रारम्भ हुन्छ । कतिपय डिग्री सकेका युवा र अन्यत्र नोकरी नपाएका व्यक्तिले पनि स्वरोजगारीको लागि नयाँ काम प्रारम्भ गरेको पाइन्छ । व्यवसाय गरिरहेकाहरूले पनि व्यवसाय विस्तारको क्रममा वर्षेनि नयाँनयाँ काममा हात हालिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक सम्पर्क भएकाहरूले पहुँच र सरकारी कार्यक्रमबाट फाइदा लिन पनि नयाँनयाँ स्टार्ट अप सुरु गरेका देखिन्छन् ।

स्टार्ट अप व्यवसाय किन असफल हुन्छन् ?

नेपालमा मात्र होइन अमेरिका बेलायतमा पनि सञ्चालनमा आएका अधिकांश स्टार्ट अप असफल हुन्छन् । एउटा अध्ययनअनुसार स्टार्ट अप प्रारम्भ भएको दुईदेखि १० वर्षभित्र ९० प्रतिशत बन्द भएको पाइन्छ । हामी कहाँ पनि सुरु भएका स्टार्ट अप निम्न कारणले असफल भएको देखिन्छ ।

१. बजारको राम्रो अध्ययन नभएर

उपभोक्ताले के चाहन्छन्, बजारको आवश्यकता के छ ? कुन वस्तु वा सेवाको बढी माग छ, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल के–के छन् आदि विषयमा कुनै अध्ययन नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्टार्ट अप बन्द हुने गरेका छन् ।

२. व्यावसायिक क्षमतावान् मान्छे नहुनु 

कुनै पनि काम बजारमा नयाँ हुँदैन । कुनै न कुनै स्वरूपमा सोसम्बन्धी काम चलिरहेको हुन्छ । कडा प्रतिस्पर्धाका बीच सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सञ्चालनकर्ता वा टिममा व्यावसायिक क्षमता सोच र सम्पर्क नहुँदा स्टार्ट अप चल्न सक्दैन । हाम्रो नेक्सजेन मेनेजमेन्ट कम्पनीको कार्यक्रम र उद्देश्य राम्रो छ, माग पनि छ । तर योग्य सञ्चालनकर्ता नहुँदा केही समय सञ्चालन गरेर पनि थाँतिराख्नु परेको छ । देश र आम व्यवसायीको आवश्यकता भएर पनि कम्पनी निष्क्रिय अवस्थामा छ ।

३. अपनत्व नभएको कमजोर टिमको कारण 

सबै ठाउँमा संस्थापक लगानीकर्ता आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्थामा हँुदैनन् । काम गर्न सक्ने आफन्तलाई राखेर पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र काम गर्ने टिममा कम्पनीप्रति इमान्दार र अपनत्व अनुभव भएन भने स्टार्ट अप कम्पनी राम्ररी चल्न सक्दैन । हेरचार डटकमले छोटो समयमा ब्राण्डिङ राम्रो बनाउन सके तापनि टिमले धोखा दिँदा पुनर्संरचना गरी पुँजी थप गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको कटु भोगाइ छ ।

४. प्रविधिमैत्री बजार वा उपभोक्ता नहुँदाको समस्या 

व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग पश्चिमा मुलुकहरूमा धेरै पहिले भएको हो । उपभोक्ताहरू प्रविधिसँग अभ्यस्त भइसकेका छन् । विदेशमा काम गरेका र राम्रो ज्ञान लिएर आएकाहरू पूर्णप्रविधिमा काम गर्न खोज्ने तर उपभोक्ता सोअनुसार तयार नहुँदा स्टार्ट अपमा समस्या आउने देखिन्छ ।

हाम्रो अनलाइन मेडिसिन सप्लाई गर्ने सजिलो मेडस प्रा.लि.मा सोही समस्या आउँदा अहिले म्यानुअल र अनलाइन दुवैलाई सँगै लिएर सञ्चालन गरिरहेको अनुभव छ । यो तारतम्य नमिलाएको भए त्यो स्टार्ट अप सायद बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्थ्यो होला ।

५. उत्पादित वस्तु वा सेवाको लागि बजार तयार नहुनु 

कहिलेकाहीँ हामी महत्वाकांक्षी भई बजारको चाहनाभन्दा आफ्नो चाहनाअनुसारको काम सुरु गर्छौं । काम सुरु गरिसकेपछि बजारले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन र सुरु गरेको काम फेल हुन्छ । कोरोना महामारी अगाडि धेरैले देखासिखीमा अनलाइन ग्रोसरी थालेका थिए । ग्राहक पसलमा गएर हेरेर रोजेर खोजेर किन्ने बानीका थिए, घरमा ल्याइदिने सामानमाथि विश्वास थिएन, त्यसैले चलेन । कोरोना कालमा बाध्यतामा परेपछि हिजो नचलेका त्यही व्यवसाय अहिले गजबले चलिरहेको पाइन्छ ।

६. आवश्यक पुँजी सिर्जना गर्न नसक्नु 

प्रायजसोले स्टार्ट अप सुरु गर्दा छ महिनाको लागि चाहिने पुँजी जोडेर काम सुरु गरेका हुन्छन् । तर अधिकांश स्टार्ट अप ब्रेक इभनमा जान दुईदेखि तीन वर्ष पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक थप पुँजी सिर्जना गर्न नसक्दा प्रारम्भ गरेको काम असफल हुने गर्छ । हाम्रो हेराचार डटकम राम्ररी चलेको देखिए तापनि चालिस लाख नोक्सानीमा छ । ब्राण्डिङ गरेर सञ्चालन नाफामा जाने स्थिति देखिएकोले थप पुँजी सिर्जना गरी अगाडि बढाइएको हो ।

७. धैर्य र निरन्तरताको कमी 

व्यवसायमा सफल हुनको लागि धैर्यसँगसँगै लक्ष्यमा नपुगुञ्जेल कामलाई निरन्तरता दिइरहने क्षमता र आत्मविश्वास चाहिन्छ । रहर र देखासिखीमा एक दुई वर्ष चलाउने अनि चल्न सकेन भनेर स्टार्ट अप बन्द गरी नोकरी खोज्ने प्रकृति हामीकहाँ बढी नै छ । इन्स्टाकार्टका अपूर्वा मेहतालाई सफल हुन पनि ८ वर्ष लाग्यो । नेपालकै इ–सेवालाई आजको स्थितिमा आउन दशौं वर्ष लागेको छ । त्यसैले धैर्य र निरन्तरता नहुँदा पनि ९० प्रतिशत स्टार्ट अप फेल हुने गर्छ ।

८. सरकारको असहयोगी भावना 

विकसित मुलुक र भारतमा समेत नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नगद सब्सिडी, कर छुट र अन्य सुविधाहरू दिइरहेका हुन्छन् । योग्य, सक्षम र युवाहरू व्यवसायमा लागुन र रोजगारी सिर्जना गरून् भन्ने चाहना हुन्छ । हामी कहाँ लकडाउनको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले यही वैशाख २९ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर स्टार्ट अप व्यवसायमा अनुदान लिन आह्वान ग¥यो ।

५ अर्बको कोष बनाएर ५ लाख देखि ५० लाख अनुदान दिनेगरी ७०० जति निवेदन पनि प¥यो । तर दुई महिनापछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन नसकिने भनि स्टार्ट अपमा अनुदान दिने कार्यक्रम नै बन्द गरायो । दुईतिहाइको सरकारको दुई निकाय बीचमा कत्रो असमझदारी र समन्वयको अभाव ? लकडाउनअघि खुलेर डुब्न थालेका स्टार्ट अप व्यवसायलाई अनुदान दिएर भए पनि बचाउनु पथ्र्याे तर सरकारको असहयोगी भावनाले धेरैलाई डुबायो ।

९. अप्रत्यासित प्रशासनिक आदेशको कारण 

मानिसले ठूलो जोखिम मोलेर स्टार्ट अप व्यवसाय सुरु गरेको हुन्छ । समस्या समस्यैको बीचमा सञ्चालन गरिरहँदा उसलाई सहयोग र सद्भावको आवश्यकता हुन्छ । तर हामीकहाँ खुट्टा तान्ने प्रवृति र नयाँलाई डुबाउने नीति लिइँदा स्टार्ट अप असफल हुने गर्छ ।

विगतमा प्रशासनले टुटल र पठाओलाई पटकपटक रोक लगाएको, लकडाउनमा अनलाइन फुड डेलिभरी र ग्रोसरीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्ता अप्रत्याशित प्रशासनिक आदेशका कारण पनि स्टार्ट अप बन्द हुने अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । हाम्रो सजिलो मिल्स प्रा.लि.को रेस्टुरेन्ट फुड घरघरमा डेलिभरी गर्ने काम पनि कहिले खोल्ने कहिले बन्द हुने स्थितिको सामना गरिरहँदा सारै चिन्ता लागेर आउँछ ।

१०. कमजोर बजार रणनीति तथा कार्यक्रमको कारण 

नेपालको बजार सानो छ, त्यसमा पनि एउटै वस्तु वा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरू बीच कडा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । यस्तोमा नयाँ सञ्चालन गरिने स्टार्ट अप कम्पनीको उत्पादित वस्तु सेवा राम्रो छ, बजारमा माग पनि राम्रो छ, काम गर्ने टिम पनि ठीक छ ।

तर लक्षित वर्गको सही पहिचान गर्न सकिएन, त्यो समूहमा पुग्ने गरी मार्केटिङ राम्रो हुनु सकेन भने पनि स्टार्ट अप राम्ररी चल्न सक्दैन । बजार रणनीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसको कमीका कारणले पनि कतिपय स्टार्ट अप कम्पनी बन्द भएका छन् ।

अन्तमा, नेपालको राजनीतिक तहमा इमान्दारिता छैन, प्रशासनिक क्षेत्रमा दूरदर्शिता छैन, समाजमा सहयोगी भावना छैन । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि स्टार्ट अप सञ्चालन गर्नु भनेको ठूलो जोखिम मोल्नु हो, आफ्नो भएको पुँजी पनि डुबाउनु हो । तर पनि माथिका समस्या, विकृति र बाधाहरूलाई पहिले नै बुझेर बजारको मागअनुसार सुझबुझ र धैर्यका साथ काम गरेमा सञ्चालन गरिएको स्टार्ट अप व्यवसायमा सफल अवस्य पनि भइन्छ ।

यी कारण मुलुक असफलताको मार्गतर्फ

गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतालाई ठुला ठुला सपना र आश्वासनका पोकाहरु बाँडेर संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर सत्ताको बागडोर हातमा लिन सफल भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले मुलुककै लागि घाँडो सावित भएको राजनीतिक बृत्तमा मात्र नभएर कर्मचारीतन्त्रमा समेत चर्चाको विषय बन्दै गएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहना र जनताको भावना अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न सकेको देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा उनले जनताबाट स्याबासी पाएका थिए । त्यसबेला संयुक्त सरकार रहेको थियो । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यही नाकाबन्दीका विषयलाई लिएर केही मधेशवादी दलहरुले संविधान निर्माणलाई छोडेर आन्दोलनमा गएका थिए । संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला देखाएको राष्ट्रवाद र भारतसँग लिएको अडानका कारण त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारका विरुद्ध कोही बोलेका थिएनन र सडकमा नारा जुलुस समेत भएको थिएन ।

जनताले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूर्ण रुपमा समर्थन गरेकै हुनाले भारत नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भएको थियो । आफूँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कमाएको वाहवाही र राष्ट्रवादको नाराकै कारण र मुलुकका दुई वटा ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकरण भएकै कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गएको निर्वाचनमा सबै तहमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको सत्य वास्तविकता हो ।

दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भएपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएर संघीय सकरार र ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण गर्न सफल भएको छ । ती सबै सरकारमा नेकपाकै बहुमत रहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपाको सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कमाएको जनताको वाहवाहीलाई बचाउन सकेका छैनन् ।

पहिलो पटक छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले निर्वाचन पश्चात् पाँच वर्षसम्मै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भएपछि जनताले उनको नेतृत्वको सरकारबाट ठुलो आशा एवं भरोसा गरेका भएपनि ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको केही महिना पछि नै सरकारको विरोध हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक सत्तामा पुगेपछि आफ्नो धरातल विर्सिएर एक छत्र राज्य सञ्चालन गर्ने अभिलाषा राखेका हुनाले उनको लोकप्रियतामा क्रमशः ह्रास आउँदै गयो ।

सत्ता पाएपछि सत्ताबाट कहिल्यै बाहिरिनु पर्दैन भन्ने घमण्ड ओली र उनको समर्थकहरुमा बढ्दै गयो त्यसैकारण उनले सरोकारवाालहरुसँग समेत कुनै छलफल र बहसै नगरी एकतर्फी रुपमा गुठीसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधयेकलगायतका अन्य धेरै विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गरे । तर गुठी सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरुको व्यापक विरोधपश्चात् सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताधारी दलमा अलिकति पनि नैतिकता भएको भए आफुले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आएपछि त्यही दिन नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्दथ्यो र पार्टीले समेत राजिनामा गराउन सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू १४ वर्षसम्म जेल बसेको भन्दै कसैले विरोध गर्दैमा राजिनामा नदिने जुन अभिव्यक्ति दिनु भयो त्यही दिनदेखि लोकतान्त्रिक पद्दति समाप्त भएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक ओली प्रधानमन्त्री रहेका र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेका भएपनि गएको मंसिरमा दुई अध्यक्षबीच सरकारको नेतृत्व पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने र दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमति भयो । त्यस्तो सहमति हुँदा पार्टीले कुनै निर्णय सम्म गरेन । अर्थात नेकपा भनेको केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल र ओली र दाहाल भनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुन् भन्ने अर्थ लगाइयो ।

पार्टी निर्माण गर्न धेरै व्यक्तिहरुको आवश्यकता पर्ने र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको विचार सुन्ने र उनीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिएर कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीप्रति प्रतिवद्ध रहन अनुरोध गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई ओली र दाहालले उल्लंघन गरेका हुनाले नेकपामा विग्रह बढ्दै विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु र कहिले बेला न कुबेला संसद चलिरहेको अवस्थामा संसदको बैठक नै स्थगित गर्ने निर्णय गर्नु सार्वभौमसत्ता भनिएको जनताको ठाडो अपमान हो । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेकोछ भने संसदलाई समेत त्यसै भनेको छ तर व्यवहारमा अहिले पनि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् भने संसद समेत सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देखिएको छैन ।

यदि संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थियो भने किन प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सहमति बेगरै संसदको बैठक अनाहकमा स्थगित गरियो ? विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार संसदको बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने बेलामा संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा (जसलाई विभिन्न नामले विश्वमा चिनिन्छ) का अध्यक्षको समेत मत लिइने परम्परा छ तर प्रधानमन्त्रीले कसैलाई थाहै नदिई बैठक स्थगित गराउनुभयो । यसरी सरकारले जनताका समस्याको समाधान गर्न थालेको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई समेत कार्यपालिकाले आफ्नो अधिनमा राख्नुले प्रमाणित हुन्छ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाइ समेत सरकारले उल्लंघन गरेको छ भनेर । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

यी तीन अङ्गको अधिकार समेत बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । यी तिनै अङ्ग आ आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम कारबाही गर्न स्वतन्त्र हुने गरेको भएपनि पछिल्लो समयमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार संसद चलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउने परम्परा कहिँकतै छैन, तर अर्काको दललाई विभाजित गराउने अध्यादेश ल्याएको हुँ भनेर स्वयम प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुले के संकेत गर्दछ ? कार्यपालिकाको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका व्यक्तिले दलहरु विभाजन गराउन खोज्नुको अर्थ के ? जेल नेल खाएको छु, जनताको लागि भनेर सत्तामा पुगेपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै जेल बसेको साँवा व्याज खोज्नु कुन लोकतान्त्रिक पद्दति भित्र पर्दछ त ? प्रधानमन्त्री ज्यु !

लोकतान्त्रिक पद्दति भनेको संविधान, ऐन, कानुन अनुसार सरकार सञ्चालन गर्नु हो तर पछिल्लो समयमा ओली सरकारले लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई उल्लंघन गर्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर आएर प्राय सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ । स्वायत्त निकाय भनेर भनिएका संस्थाहरुमाथि समेत ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालिएको छ । आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउने कार्यमा सत्ताको दुरुपयोग गरिएको छ । मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ तर स्वयम् प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीका संरक्षक बन्दै गएका छन् । झापादेखि सुनसरीसम्म रेल ल्याउने ट्रयाक बनाउने कार्यमा मिलेमतो गरी राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गरिएको छ ।

ट्रयाक कहाँबाट ल्याउने जग्गाको मुआब्जा जनतालाई कसरी दिने भन्ने निर्णय नै नभएको र जग्गा अधिग्रहण नै नगरी रेल विभागले रेलमार्ग बनाउन टेण्डर आह्वान गर्दा ठुलो रकम भ्रष्टाचार भएको छ । निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र ट्रयाक निर्माण गर्न दिने उदेश्यले रेल विभागले ठेकेदारहरुसँग मिलेमतो गरेर सञ्चालन खर्च भनेर ठुलो धनराशी ठेकेदारहरुलाई दिन लागि परेको थियो तर, सञ्चारजगत्लगायत अन्य क्षेत्रको व्यापक विरोध पश्चात् रेल्वे निर्माणको कार्य स्थगित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उद्घोष गरेका थिए आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेर त्यसबेला एउटा नाटक मञ्चन गरिएको थियो ।

सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यालमा पुग्ने वित्तिकै आफूँहरुले भ्रष्टाचार नगर्ने शथप लिने गरेका थिए तर आफ्नो कुर्सीमा बस्ने वित्तिकै उनीहरु पैसा नपाएसम्म कलम नै चोब्दैन थिए । त्यसको प्रमाण हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्नु । खोई प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता ?यी सबै कारणहरुले प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार बाहिर जे बोल्छ त्यो भित्र गर्दैन । भित्र जे गर्दछ बाहिर त्यो बोल्दैन भनेर ।

मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरसको संकटमा परेको छ । कोरोना भाइरसका कारण जनता कष्टकर जीवन विताउन बाध्य पारिएका छन् । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा आर्थिक अवस्था समेत डामाडोल भएको छ । दैनिक रोजगारी गरी जीवन चलाउने जनता भोकभोकै पर्न थालेका छन् । उद्योगधन्दाहरु बन्द भएका छन् । सार्वजनिक सवारी साधानहरु बन्द हुँदा लाखौँ मजदुरहरु बेरोजगार मात्र भएका छैनन् भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो रत्नपार्कको टुडिखेलमा दिउँसो दुई बजेपछि खाना पाउने आशामा जनताको लाइन । प्रधानमन्त्रीले अब कसैले भोकै भएर मर्नु पर्दैन भने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर आज जनता भोकले छटपटाएर खानाको खोजिमा हिँडिरहेका छन् । खोई प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता किन आज जनताले खान पाइरहेका छैनन् ? सरकारी काम कारबाही पैसा नदिई जनताले सरकारी सेवा सुविधा पाउन सक्ने अवस्था नै छैन । जनता भन्न थालेका छन् भ्रष्ट सरकार र भ्रष्ट कर्मचारी ।

त्यसलाई सरकारी स्तरबाटै बल पु¥याइएको छ । अस्ति भाद्र २२ गते सरकारले निजामति कर्मचारीहरुलाई उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार र निजामति कर्मचारी पुरस्कार वितरण गर्ने उद्घोष गरेको छ ।बर्षभरी राम्रो काम गर्ने एकजना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिने गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आएपछि आजसम्म सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारी नै भेट्न नसकेको हुनाले ४ वर्षदेखि उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार वितरण गर्न सकेको छैन । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ कर्मचारीहरु सेवाप्रति प्रतिवद्ध छैनन् भनेर ।

सरकारले उत्कृष्ट निजामति कर्मचारी पुरस्कार वितरण गर्दा समेत विवेक पु¥याउन सकेको छैन । सत्ताधारी दलका समर्थकहरुलाई मात्र त्यस्तो पुरस्कार दिइएको छ । कोरोना भाइरसका विरुद्ध अग्रपंतिmमा बसेर संक्रमितहरुको सेवा गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु डाक्टर लगायत अन्य स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई कसैलाई पुरस्कार नदिइनुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल कसरी उच्च हुन सक्छ ? संक्रमितहरुको सेवा गर्दै गर्दै कति डाक्टर नर्सहरु संक्रमित भएका छन् । दिनरात नभनि उनीहरु सेवामा लागेका भएपनि सरकारबाट उनीहरुको उचित मूल्यांकन भएको छैन ।

कोही भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुलाई समेत उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिइएकोले कर्मचारीहरु नै रुष्ट बन्दै गएकाले कतै त्यसले कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको उपचारमै समस्या आइपर्ने हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । यसरी ओली सरकारले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई पहिलो प्राथमिकामा राखेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र आफ्नै दलका नेता तथा कार्यकर्ता भएपनि उनीहरु आफ्ना विरोधी भएको खण्डमा उनीहरुलाई प्रतिशोधको भावना लिएर टिक्न नदिने प्रवृत्तिको विकास गरेका हुनाले ओली सरकारलाई निष्पक्ष र सबै पक्षको सरकार भन्न सकिने अवस्था नै देखिएको छैन ।

पार्टीको अध्यक्ष रहुन्जेल ओली नेकपाका अध्यक्षमात्र थिए तर प्रधानमन्त्री भएपछि सबै विचारधाराका प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेमा उनी आफ्नो पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका मात्र प्रधानमन्त्री भएजस्तो गरे । त्यसै अनुरुप अघि बढेका हुनाले उनको लोकप्रियतामा दिनप्रतिदिन ह्रास आउँदै गएको छ । केही समय पहिलो प्रधानमन्त्री ओलीले आफूँ पक्षीय कार्यकर्ताहरुलाई सरकारको विरोध गर्नेहरुका विरुद्ध अरिंगालका गोलाझैँ खनिन निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले त्यही अरिंगालका गोलाहरुका आग्रहमा केही स्वायत्त संस्था र प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपूर्वकका काम कारबाहीको विरोधमा कलम चलाउने व्यक्तिहरुलाईसरकारले प्रतिशोध लिने कार्य गरिरहेको छ । जसको प्रमाण हो प्रेस काउन्सिल नेपाल । अहिले काउन्सिललाई हात खुट्टा बाँडिएको अवस्थामा राखिएको छ । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् भनेर ।

नेपाल इन्स्योरेन्सले एनसीसी बैंकमा रहेको ५ लाख कित्ता संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने

नेपाल इन्स्योरेन्सले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकको ५ लाख कित्ता संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने भएको छ ।

बैंकले  प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य १ सय १० रूपैयाँमा बिक्री गर्ने भएको हो । इन्स्योरेन्सले लिलामी प्रक्रियाबाट उक्त शेयर बिक्री गर्ने जनाएको छ ।

सो शेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापकहरु वा जो कोही व्यक्ति, कम्पनी, संघ, संस्थाहरुले असोज २ गतेदेखि कात्तिक ६ गतेसम्ममा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन्।

शेयर खरिदका लागि बोलकबोल गर्दा न्यूनतम १ हजार कित्ताको लागि आवेदन दिनेपर्नेछ भने अधिकतम शेयर संख्यामा कुनै हद नलाग्ने जनाइएको छ।

इच्छुक खरिदकर्ताले कात्तिक ६ गतेभित्र बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाडौँमा आवेदन दिनु पर्नेछ।